सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणीसाठी वेळापत्रक निश्‍चित

नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी वेळापत्रक निश्‍चित केले आहे. न्यायालयाने ८ ते १० मार्च हे तीन दिवस आरक्षणाच्या विरोधकांना, १२, १५, १६ आणि १७ मार्च हे चार दिवस मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्यावतीने कामकाज पाहणारे विधिज्ञ, तर १८ मार्चला केंद्र सरकारला बाजू मांडण्याची वेळ दिली आहे. दरम्यान, या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. 

तीन दिवस विरोधक, चार दिवस समर्थक अन्‌ एक दिवस केंद्र सरकार मांडणार बाजू 
केंद्र सरकारला तमिळनाडूचे आरक्षण, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले प्रवर्गाचे आरक्षण व यामधील मर्यादा या सर्व मुद्यांवर केंद्र सरकारला म्हणणे मांडण्यास वेळ देण्यात आला आहे. सुनावणी प्रत्यक्ष स्वरूपाची होईल की ऑनलाइन, हे त्यावेळच्या परिस्थितीवर अवलंबून राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याबाबत याचिकाकर्ते पाटील म्हणाले, की राज्य सरकारने मागील चुकांची पुनरावृत्ती न करता या सर्व प्रक्रियेला गांभीर्याने घ्यावे. एका सुनियोजित धोरणानिशी न्यायालयात उभे राहावे. न्यायालयीन लढाईमध्ये आम्ही राज्य सरकारसोबत आहोत.

हेही वाचा - अखेर त्या 'बालिकावधू'ची मृत्युशी झुंज संपली; विवाह तिच्यासाठी ठरला मृत्यूचे फर्मानच

या सर्व प्रक्रियेला गांभीर्याने घ्यावे

मराठा आरक्षणासाठी सध्या सुरू असलेले आंदोलन हे न्यायालयाच्या विरोधात नसून, राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेविरोधात आहे. आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ते असेच सुरू राहणार. ८ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या सुनावणीसाठी आमची पूर्ण तयारी झाली आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाले आहे. ते आता कायद्याच्या चौकटीमध्ये टिकेल याचा पूर्ण विश्‍वास असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.  

हेही वाचा - ही कसली स्टंटबाजी? पठ्ठ्याचे शेतात चक्क बिबट्यासोबत फोटोसेशन; VIDEO व्हायरल