साडे सहाशे कोटींच्या उत्पन्नावर एलबीटी कर्मचाऱ्यांचा डल्ला; सेटलमेंटच्या वाढत्या प्रकारामुळे उद्योजक हैराण 

नाशिक  : स्थानिक स्वराज्य संस्था कर अर्थात एलबीटी कर प्रणाली रद्द होऊन पाच वर्षे उलटली तरी कर निर्धारणाची ६५ हजार प्रकरणे अद्याप महापालिकेकडे प्रलंबित आहे. त्यावरचा एलबीटी कर वसुलीसाठी सरसकट सर्वांना नोटीस काढण्याऐवजी ठराविक नावांची यादी तयार करून एलबीटी विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून उद्योजकांना नोटीस पाठविली जाते. एकदा नोटीस बजावल्यानंतर सेटलमेंटच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तडजोडी होत असल्याचे प्रकार उजेडात येत असल्याने यातून पालिकेच्या हक्काच्या साडे सहाशे कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर डल्ला मारला जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. 

सन २०१३ मध्ये तत्कालीन शासनाने जकात कर वसुली बंद करून एलबीटी सुरु केला. खरेदी-विक्री झालेल्या मालाच्या आधारे व्यावसायिक, व्यापारी, उद्योजकांना एलबीटी कर अदा करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. राज्य शासनाला प्राप्त होणाऱ्या एलबीटी उत्पन्नातील ठराविक हिस्सा महापालिकांना अदा केला जात होता. २०१५ मध्ये एलबीटी कर प्रणाली पूर्णपणे बंद करून त्याऐवजी गुडस सर्व्हिस टॅक्स (जीएसटी) प्रणाली लागू करण्यात आली. या प्रणालीत शासनाकडून जीएसटी वसुली होते. त्यातील काही हिस्सा राज्य शासनामार्फत महापालिकेला दिला जातो. नाशिक महापालिकेला वार्षिक आठ ते दहा टक्के वाढ गृहीत धरून जीएसटीचा हिस्सा मिळतो. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात महापालिकेला मासिक साधारण ८४ कोटी रुपये शासनाकडून प्राप्त होतात.

हेही वाचा> काय सांगता! विवाह आणि तो ही फक्त ५१ रुपयांत; कोणीही मोहिमेत होऊ शकतं सहभागी  

जीएसटी लागू झाल्यानंतर एलबीटी अदा करणाऱ्या आर्थिक संस्थांना खरेदी व विक्री केलेल्या मालावरचा एलबीटी कर महापालिकेला अदा करणे गरजेचे होते. परंतु, अनेकांनी कंपन्यांचे आर्थिक परिक्षणाचे अहवाल सादर केले नाही. त्यापार्श्‍वभूमीवर नवी मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी २०१८ मध्ये राज्य विक्रीकर विभागाकडील यादीनुसार कर निर्धारणा करण्याच्या सूचना एलबीटी विभागाला दिल्या होत्या. या माध्यमातून महापालिकेला करोडो रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होईल असा अंदाज होता. सद्यःस्थितीत ६५ हजार कारखाने, दुकाने, व्यावसायिक आस्थापनांचे एलबीटी कर निर्धारणा झाली असून, त्या संस्थांना नोटिसा पाठवून त्यांच्याकडून २०१५ ते २०१८ या कालावधीतील एलबीटी कर वसूल करण्याचे काम सुरु आहे. या माध्यमातून पालिकेला साडे सहाशे कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, असा अंदाज आहे. परंतु, महसूल मिळवून देणाऱ्या प्रमुख साधन दुर्लक्षित झाल्याने एलबीटी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून उद्योजक, व्यावसायिकांना नोटिसा पाठवून बाहेर तडजोड केली जात असल्याने वसुलीच्या या मोडस ऑपरेंडीमुळे शहरातील उद्योजक, व्यावसायिक हैराण झाले आहेत. 

एजन्टची साखळी कार्यरत 

जकात सुरु असताना वसुलीसाठी एजन्ट प्रकार कार्यरत होता. आता जकात बंद झाल्याने एजन्टला काम राहिले नाही. जकात, एलबीटी व जीएसटीचा अभ्यास असलेले काही एजन्ट आता सेटलमेंटसाठी पुढाकार घेत आहे. एलबीटी विभागातील कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून ठराविक आस्थापनांना लाखो रुपये एलबीटी भरण्याच्या नोटीस पाठविल्या जातात. नोटीसमुळे भयभीत झालेल्या उद्योजक, कारखानदारांना सेटलमेंटसाठी तयार केले जाते. नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या मुळ रक्कमेपैकी काही रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा करून उर्वरित रक्कमेतून टक्केवारीचे गणित मांडले जात असल्याचे बोलले जात आहे. 

हेही वाचा> बहिणीपाठोपाठ भावाची उत्तुंग कामगिरी! एकाच आठवड्यात सुराणा कुटुंबाला जणू जॅकपॉट

सन २०१५ मध्ये खरेदी केलेल्या मालावरचा एलबीटी अदा करणे शिल्लक आहे, अशा आस्थापनांनी तातडीने अदा केल्यास अडचण निर्माण होणार नाही. एलबीटी विभागाकडे तक्रार केल्यास दखल घेतली जाईल. 
- प्रदीप चौधरी, उपायुक्त, एलबीटी विभाग.