सामान्य पोलिसांचे स्वप्न लवकरच उतरणार प्रत्यक्षात! १३ हजार पोलिसांना हक्कांचे घर उपलब्ध

नाशिक : मुंबईत घर घ्यायचे कितीही ठरविले तरी अवघडच. त्यात चोवीस तास रस्त्यावर तुटपुंज्यावर पगारावर काम करणाऱ्या पोलिसांच्या घरासाठी विचार म्हणजे दिवास्वप्नच. मात्र हे राज्यातील सामान्य पोलिसांचे स्वप्न लवकरच प्रत्यक्षात उतरणार आहे. नवी मुंबईत पनवेलजवळ १२० एकरावर १३ हजार २१२ पोलिसांना हक्कांचे घर उपलब्ध होणार आहे. त्यापैकी एक नमुना घर तयार झाले आहे.

सामान्य पोलिसांचे स्वप्न लवकरच प्रत्यक्षात उतरणार

ज्येष्ठ नेते शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, महसूल व वित्तमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची वेळ मिळताच घरांचे भूमिपूजन होऊन राज्यातील एक महत्त्वाचा विषय मार्गी लागणार आहे, अशी माहिती नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक व बृहन् मुंबई पोलिस सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. प्रतापराव दिघावकर यांनी दिली. नवी मुंबईत बृहन् मुंबई पोलिस सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पोलिसांच्या महत्त्वाकांक्षी गृहप्रकल्पाविषयी ‘सकाळ’च्या ‘कॉफी विथ सकाळ’ उपक्रमात ते बोलत होते. ‘सकाळ’च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे संपादक डॉ. राहुल रनाळकर उपस्थित होते. 

चोवीस तास रस्त्यावरील पोलिसांच्या गृहस्वप्नांना भूमिपूजनाची प्रतीक्षा 

डॉ. दिघावकर म्हणाले, की राज्यातील पोलिस हा सामान्यांच्या सुरक्षेसाठी आयुष्यातील तीस ते पस्तीस वर्षे रस्त्यावर खर्ची करीत असतो. पण जेव्हा त्याला निवृत्त होण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र भाड्याची खोली शोधण्यापासून त्याची विवंचना सुरू होत असते. आयुष्यभर अपुऱ्या सोयी-सुविधांच्या सरकारी निवासस्थानात नोकरीचा कालावधी व्यथित केल्यानंतर तो स्वत:चे घरही घेऊ शकत नाही. परिणामी, उतारवयात त्याला स्वत:च्या गावाकडे जाऊन आयुष्य काढावे लागते. पोलिसांची ही विवंचना लक्षात घेऊन रायगडला पोलिस अधीक्षक असताना सर्वप्रथम हा गृहप्रकल्प राबविला. 

हेही वाचा - रक्षेसाठी राखी बांधलेले हातच रक्ताने माखलेले! रक्षणकर्ता भाऊच बनला बहिणीसाठी काळ

राज्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प 
पोलिसांच्या घरासाठी ‘ना नफा- ना तोटा’ या तत्त्वावर मेगा पोलिस टाउनशिपचा प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन केले. वयाळ (ता. खालापूर, जि. रायगड) येथे हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. राज्याचे दिवंगत गृहमंत्री आर. आर. पाटील, तत्कालीन पोलिस महासंचालक अरुप पटनायक आदींच्या उपस्थितीत श्रीगणेशा होऊन पाठपुरावा सुरू झाला. त्यानंतर दहा हजार पोलिसांच्या वसाहतीसाठी मुंबईसारख्या ठिकाणी सुमारे १२० एकर जमीन जमा मिळविण्याचे आव्हान होते. हे आव्हान पेलताना संबंधित जागेचा विषय मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), सिडकोचा (नयना) प्रकल्प व त्यानंतर आता राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे हा विषय मार्गी लागत आहे. न्हावाशेवा- शिवडी लिंकच्या प्रकल्पानंतर उरण ते शिवडी हे अंतर जेमतेम ३० मिनिटांचे असणार आहे. 

हेही वाचा - केवळ दैव बलवत्तर म्हणून बिबट्याच्या हल्ल्यातून वाचले बहिण-भाऊ; साक्षात मृत्यूच्या दाढेतून परतले

सॅम्पल फ्लॅट तयार 
देशातील पोलिसांसाठीच्या एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठीचे प्रारंभीचे सगळे कामकाज पूर्णत्वास आले आहे. ११९ एकर जमीन, २७ विभागांचे ना हरकत दाखले, जीएसटी, लोकेशन क्लिअरन्स आणि प्रत्यक्षात सात हजार १५० विधवा आणि पोलिस जवानांच्या सदस्यत्वाचा विषय मार्गी लागून संस्थेकडे ५० कोटी रुपये जमा आहेत. मुंबईसारख्या ठिकाणी अवघ्या १८ लाख २१ हजारांत घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे यात पोलिस जवानांसह ड्यूटीवर मृत्यू आलेल्या पोलिसांच्या पत्नींना घरे मिळणार आहेत.