नाशिक (कॅलिडोस्कोप) : ज्ञानेश्वर वाघ
सेवा प्रवेश नियमावली तयार करण्याचे नियम डावलणे, वर्षानुवर्षे पदोन्नती न देणे यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर महापालिकेतील प्रशासन विभागाकडून घेतल्या जाणार्‍या बेकायदेशीर कृतिविरोधात कर्मचारी कामगार संघटनांनीही मौन धारण केल्याने कर्मचार्‍यांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. महापालिकेचा पंचवार्षिक कालावधी संपुष्टात आल्याने सध्या महापालिकेत प्रशासनाच्या हातीच सर्व कारभाराची सूत्रे आहेत. यामुळे बर्‍याचदा ‘हम करे सो कायदा’ अशा प्रकारचा कारभार सुरू आहे. आणि तोही मोजक्या तीन ते चार अधिकारी मिळूनच कारभार पाहत असल्याने ही कृतिदेखील संशयास्पद वाटणारी वाटू लागली आहे. महाराष्ट्र शासनातील सध्याचे मुख्य सचिव असलेले मनुकुमार श्रीवास्तव हे सचिव असताना त्यांनी 2008 रोजी शासकीय परिपत्रक जाहीर करून कर्मचारी, अधिकार्‍यांचे सेवा प्रवेश नियमावली कशी असावी याबाबतचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिला होता. मात्र, या नियमावलीप्रमाणे नाशिक महापालिकेत कार्यक्रमच आखला गेला नाही आणि याची कल्पना खुद्द प्रशासन विभागातील अधिकार्‍यांनादेखील नाही. यामुळे गेल्या 14 वर्षांपासून पदोन्नती, पदनियुक्ती आणि प्रशासकीय अनुषंगाने कारभार सुरू आहे आणि आताही तोच कित्ता गिरविला जात आहे.
महापालिकेने 2015-16 मध्ये 14 हजार पदांचा आकृतिबंध मंजुरीसाठी सादर केला. मात्र, या प्रस्तावात अनेक त्रुटी असल्याने मनपाचा आकृतिबंध शासनाने माघारी पाठविला. यातील प्रमुख त्रुटी होती ती म्हणजे सेवा प्रवेश नियमावलीची. कारण प्रशासनाने सादर केलेली नियमावली शासनाने दिलेल्या कालबद्ध कार्यक्रमानुसारच तयार केलेली नव्हती. यामुळे केवळ प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे आणि स्वहित जोपासण्याच्या उद्देशानेच प्रशासनातील काही अधिकार्‍यांनी नियमावली नियमानुसार तयार केली नाही आणि पदोन्नतीची संधीही कधी स्थानिक कर्मचारी, अधिकार्‍यांना दिली नाही. सेवा प्रवेश नियमावली तयार करताना खरे तर प्रत्येक खातेप्रमुखांना विश्वासात घेणे गरजेचे असते. त्यातून रिक्त असलेली पदे, त्यासाठीचे नियम, अटी-शर्ती तसेच इतरही बारकावे मिळत असतात. परंतु, प्रशासन विभागाने लेखा व वित्त विभाग, लेखापरीक्षण विभाग याव्यतिरिक्त एकाही खातेप्रमुखांना सेवा प्रवेश नियमावली तयार करताना विचारात घेतले नाही. पदोन्नतीसंदर्भातही विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकाच कधी घेतल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे वेळोवेळी मनपातील कर्मचार्‍यांना पात्रता आणि अर्हता असूनही पदोन्नती मिळू शकलेली नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून अशा प्रकारच्या समितीच्या बैठकांचा श्रीगणेशा झाला ही स्वागतार्ह बाब म्हणावी लागेल. परंतु, या मागील काळात पदोन्नतीच होऊ न दिल्याने अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, विभागीय अधिकारी, सहायक आयुक्त, उपआयुक्त या पदांपर्यंत जाण्याचे स्थानिक कर्मचार्‍यांचे मार्गच बंद करण्यात आले आहेत. यामुळे आता मनुष्यबळ कमतरतेच्या नावाखाली बाहेरील अधिकार्‍यांना महापालिकेत स्थान देण्याचा आटापिटा प्रशासनाकडून केला जात आहे. सहायक आयुक्तांपर्यंतच ही मजल पुरेशी ठरणार नाही, तर भविष्यात शासनाकडील अधीक्षक आणि सहायक अधीक्षकांची वर्णी लावण्याचे प्रयत्नही प्रशासन विभागाकडून सुरू आहे. अशा प्रवृत्तीला वेळीच रोखले गेले पाहिजे. स्थानिक कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. यामुळे महापालिकेतील कर्मचारी, कामगार संघटनांनी जागृत होऊन याबद्दल प्रशासनाला जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. प्रशासनाचा असाच मनमानी कारभार सुरू राहिला तर स्थानिक भूमिपुत्रांना महापालिकेत मोठ्या पदापर्यंतची संधी कधीच मिळणार नाही. कारण पदनियुक्तीचा फॉर्म्युलादेखील प्रशासनाने अधिकाधिक परसेवेतील अधिकार्‍यांना सामावून घेण्याचया हालचाली सुरू केल्या आहेत.
सेवा प्रवेश नियमावलीबाबत प्रशासनाकडून योग्य प्रकारे खुलासा केला जात नसल्याने अनेक संशय निर्माण झाले आहेत. शासनाने तत्काळ सेवा प्रवेश नियमावली मागविली असल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. परंतु, शासनानेच घालून दिलेल्या दंडकानुसार नियमावली नसेल तर आपल्याच नियमांना डावलून शासन नियमावली मंजूर करणार आहे का असा प्रश्न आहे. सध्या महापालिकेत परसेवेतील अधिकार्‍यांचेच वर्चस्व आहे. चार उपआयुक्त पदांपैकी एक पद रिक्त आहे. तीन पदांवर शासन सेवेतील अधिकारी आहेत. सिडको आणि सातपूर विभागीय अधिकार्‍यांचा कारभार शासनाने अधिकारी मयूर पाटील यांच्यावर सोपविला आहे.
कारण महापालिकेत अधीक्षक दर्जाचा अधिकारीच नाही. याचे उत्तर पुन्हा पदोन्नतीशी संबंधित येते. पदोन्नतीच होऊ न दिल्याने अधिकारीपदापर्यंत पोहोचण्याचा मार्गच स्थानिकांना राहू दिलेला नाही.
स्थानिकांसाठी लोकप्रतिनिधी लक्ष घालणार का?
नाशिकरोड, पश्चिम आणि पूर्व विभागीय अधिकारीपदाचा कारभार मनपातील अधिकार्‍यांकडे प्रभारी म्हणून सोपविण्यात आला आहे. परंतु, संबंधितांना पदोन्नती दिली गेली नाही. प्रशासकीय राजवटीमुळे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष झाल्याचा गैरफायदा प्रशासनातील अधिकार्‍यांकडून घेतला जात आहे, तर दुसरीकडे परसेवेतील अधिकार्‍यांचाच वरचष्मा असल्याने आणि त्यांच्या हातात सेवापुस्तक असल्याने स्थानिकांना बुक्क्यांचा मार सहन करत कारभार हाकावा लागत आहे. आता यातून नाशिकचे लोकप्रतिनिधी स्थानिकांची सुटका करणार का आणि मनपाचा स्वायत्त दर्जा कायम राखण्यासाठी प्रशासनाचा डाव हाणून पाडणार का याकडे कर्मचारी, अधिकार्‍यांचे लक्ष लागून आहे.
The post सेवा प्रवेश नियमावलीबाबत प्रशासनाची संशयास्पद कृती appeared first on पुढारी.