स्क्रॅप वाहनांसाठीही ‘फिटनेस’चा आग्रह; राज्य परिवहन उपायुक्तांच्या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीला खो 

म्हसरूळ (नाशिक) : जी वाहने रस्त्यावर फिरण्यायोग्य आणि वापरण्यायोग्य नाहीत, म्हणजेच स्क्रॅप झालेली आहेत, अशा वाहनांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी जाणाऱ्या वाहन मालकांकडे चक्क ‘फिटनेस’, इन्शुरन्स आणि पीयूसीची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे ‘आरटीओ’च्या कामकाजाबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. शिवाय राज्य परिवहन उपआयुक्त कार्यालयाने काढलेल्या परिपत्रकाला खो दिला जात असल्याचेही समोर आले आहे. 

१७ डिसेंबर २०२० ला राज्याचे परिवहन उपआयुक्त लक्ष्मण दराडे यांनी परिपत्रक काढले. अशा वाहन मालकांकडे या प्रमाणपत्रांचा आग्रह धरू नये, असेदेखील या परिपत्रकात म्हटले आहे. वाहन नोंदणी रद्द करताना वैध विमा प्रमाणपत्र (इन्शुरन्स), योग्यता प्रमाणपत्र (फिटनेस) आणि वायू प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) सादर करण्यासंदर्भात मोटार वाहन कायद्यात आणि नियमातदेखील अशी तरतूद नाही. शिवाय वाहन वापरण्यायोग्य नसल्याने तशी आवश्यकतासुद्धा नाही. त्यामुळे ‘आरटीओ’ने वाहनचालकांकडे या कागदपत्रांचा आग्रह धरू नये, असेही या परिपत्रकात नमूद आहे. मात्र, परिपत्रकाला महिना उलटल्यानंतरही अद्याप नाशिकच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत त्यानुसार अंमलबजावणी होत नसल्याने त्याचा आर्थिक फटका वाहनमालकांना सहन करावा लागत आहे. 

हेही वाचा > सिनेस्टाइल पाठलाग! खंडणीची मागणी करणारा पोलीसांकडून ट्रेस; पोलिसांत गुन्हा दाखल

प्रमाणपत्राची गरजच काय? 

मुळात वाहनाची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर ते वाहन रस्त्यावर येणारच नसल्यास अशा वाहनांचा इन्शुरन्स, पीयूसी आणि फिटनेस प्रमाणपत्र काढण्याची गरजच काय, असा सवाल शिवसेनेचे प्रभाग १६ चे शाखाप्रमुख राहुल मैंद यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, रिक्षा नोंदणी रद्दसाठी एका वाहनचालकाला सुमारे चार ते पाच हजार रुपये नाहक खर्च करावे लागत आहे. विनाकारण आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. तसेच, कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यासाठीही वणवण करावी लागत आहे. राज्य परिवहन विभागाने पाठविलेल्या परिपत्रकाची नाशिक आरटीओने अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीचे निवेदन राहुल मैंद, शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्षाचे जिल्हाप्रमुख आशिष साबळे, वाहनचालक- मालक सेनेचे अध्यक्ष तेजेंद्रसिंग बिंद्रा, दिलीप मैंद यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला दिले आहे. 

वाहन रद्दसाठी इन्शुरन्सची मागणी करणे चुकीचेच आहे. परंतु, प्रणालीमध्ये तांत्रिक सुधारणा करण्याचे काम असतानाही एनआयसीने अद्याप प्रणालीत सुधारणा केलेली नाही. शिवाय परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीचे कामही एनआयसीचेच आहे. आमच्या पातळीवर या गोष्टी करता येत नाहीत. 
- विनय अहिरे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नाशिक 

हेही वाचा > हॉटेल मालकाने बळजबरीने ग्राहकाकडून घेतला ८० हजारांचा ऐवज; मालकावर गुन्हा दाखल

एनआयसी ही सॉफ्टवेअर बनविणारी शासकीय कंपनी आहे. अधिकारी स्तरावरून पाठपुरावा झाल्यास एनआयसीकडून प्रणालीत सुधारणा होऊ शकते. परंतु, महसुलामध्ये घट होण्याच्या भीतीपोटी आरटीओकडून पाठपुरावाच केला जात नाही. 
- तेजेंद्रसिंग बिंद्रा, अध्यक्ष, वाहन चालक- मालक सेना 

वाहन रद्दसाठी आरटीओकडून अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी होत असल्यामुळे वाहनमालकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. परिवहन विभागाच्या परिपत्रकाची तातडीने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. प्रणालीमध्येही त्वरित तांत्रिक सुधारणा करून योग्य कार्यवाही करावी. 
- राहुल मैंद, शाखाप्रमुख, प्रभाग १६, शिवसेना 

स्क्रॅप वाहनांसाठीही ‘फिटनेस’चा आग्रह; राज्य परिवहन उपायुक्तांच्या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीला खो 

म्हसरूळ (नाशिक) : जी वाहने रस्त्यावर फिरण्यायोग्य आणि वापरण्यायोग्य नाहीत, म्हणजेच स्क्रॅप झालेली आहेत, अशा वाहनांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी जाणाऱ्या वाहन मालकांकडे चक्क ‘फिटनेस’, इन्शुरन्स आणि पीयूसीची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे ‘आरटीओ’च्या कामकाजाबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. शिवाय राज्य परिवहन उपआयुक्त कार्यालयाने काढलेल्या परिपत्रकाला खो दिला जात असल्याचेही समोर आले आहे. 

१७ डिसेंबर २०२० ला राज्याचे परिवहन उपआयुक्त लक्ष्मण दराडे यांनी परिपत्रक काढले. अशा वाहन मालकांकडे या प्रमाणपत्रांचा आग्रह धरू नये, असेदेखील या परिपत्रकात म्हटले आहे. वाहन नोंदणी रद्द करताना वैध विमा प्रमाणपत्र (इन्शुरन्स), योग्यता प्रमाणपत्र (फिटनेस) आणि वायू प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) सादर करण्यासंदर्भात मोटार वाहन कायद्यात आणि नियमातदेखील अशी तरतूद नाही. शिवाय वाहन वापरण्यायोग्य नसल्याने तशी आवश्यकतासुद्धा नाही. त्यामुळे ‘आरटीओ’ने वाहनचालकांकडे या कागदपत्रांचा आग्रह धरू नये, असेही या परिपत्रकात नमूद आहे. मात्र, परिपत्रकाला महिना उलटल्यानंतरही अद्याप नाशिकच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत त्यानुसार अंमलबजावणी होत नसल्याने त्याचा आर्थिक फटका वाहनमालकांना सहन करावा लागत आहे. 

हेही वाचा > सिनेस्टाइल पाठलाग! खंडणीची मागणी करणारा पोलीसांकडून ट्रेस; पोलिसांत गुन्हा दाखल

प्रमाणपत्राची गरजच काय? 

मुळात वाहनाची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर ते वाहन रस्त्यावर येणारच नसल्यास अशा वाहनांचा इन्शुरन्स, पीयूसी आणि फिटनेस प्रमाणपत्र काढण्याची गरजच काय, असा सवाल शिवसेनेचे प्रभाग १६ चे शाखाप्रमुख राहुल मैंद यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, रिक्षा नोंदणी रद्दसाठी एका वाहनचालकाला सुमारे चार ते पाच हजार रुपये नाहक खर्च करावे लागत आहे. विनाकारण आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. तसेच, कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यासाठीही वणवण करावी लागत आहे. राज्य परिवहन विभागाने पाठविलेल्या परिपत्रकाची नाशिक आरटीओने अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीचे निवेदन राहुल मैंद, शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्षाचे जिल्हाप्रमुख आशिष साबळे, वाहनचालक- मालक सेनेचे अध्यक्ष तेजेंद्रसिंग बिंद्रा, दिलीप मैंद यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला दिले आहे. 

वाहन रद्दसाठी इन्शुरन्सची मागणी करणे चुकीचेच आहे. परंतु, प्रणालीमध्ये तांत्रिक सुधारणा करण्याचे काम असतानाही एनआयसीने अद्याप प्रणालीत सुधारणा केलेली नाही. शिवाय परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीचे कामही एनआयसीचेच आहे. आमच्या पातळीवर या गोष्टी करता येत नाहीत. 
- विनय अहिरे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नाशिक 

हेही वाचा > हॉटेल मालकाने बळजबरीने ग्राहकाकडून घेतला ८० हजारांचा ऐवज; मालकावर गुन्हा दाखल

एनआयसी ही सॉफ्टवेअर बनविणारी शासकीय कंपनी आहे. अधिकारी स्तरावरून पाठपुरावा झाल्यास एनआयसीकडून प्रणालीत सुधारणा होऊ शकते. परंतु, महसुलामध्ये घट होण्याच्या भीतीपोटी आरटीओकडून पाठपुरावाच केला जात नाही. 
- तेजेंद्रसिंग बिंद्रा, अध्यक्ष, वाहन चालक- मालक सेना 

वाहन रद्दसाठी आरटीओकडून अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी होत असल्यामुळे वाहनमालकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. परिवहन विभागाच्या परिपत्रकाची तातडीने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. प्रणालीमध्येही त्वरित तांत्रिक सुधारणा करून योग्य कार्यवाही करावी. 
- राहुल मैंद, शाखाप्रमुख, प्रभाग १६, शिवसेना