स्थायी समितीला घंटागाडी ठेकेदारांचा पुळका; सारे काही दंड माफीसाठीच

नाशिक : काही महिन्यांपूर्वी घंटागाडीच्या अनियमिततेमुळे ठेकेदारांना दंड करण्याची भूमिका घेणाऱ्या स्थायी समितीला अचानक ठेकेदारांचा पुळका आला आहे. घंटागाडी ठेकेदारांना सुरवातीपासून लावण्यात आलेल्या दंडाचा सविस्तर अहवाल स्थायी समितीवर सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ठेकेदारांची भलावण करणाऱ्या स्थायीच्या यू-टर्नमागे भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष गिरीश पालवे यांच्या कंपनीला ठोठावण्यात आलेल्या ३.२१ कोटींचा दंड माफ करण्याची चाल असल्याचे बोलले जात आहे. 

नोटीस बजावूनही कामात सुधारणा नाहीच

शहरात घनकचरा संकलनासाठी महापालिकेने सहा विभागांत घंटागाडीचा ठेका दिला आहे. शहरातील कचरा संकलन केल्यानंतर कचरा डेपोत वजन करून त्यानुसार ठेकेदारांना प्रतिकिलो वेतन अदा केले जाते. पंचवटी व सिडको विभागांसाठी मे. जी. टी. पेस्ट कंट्रोलला कचरा संकलनाचे काम देण्यात आले होते. परंतु, घंटागाडी वेळेत न पोचणे, घंटागाडी कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा न करणे, अटी-शर्तींचा भंग करणे आदी कारणांमुळे जी. टी. पेस्ट कंट्रोलवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. तीन कोटी २१ लाख २१ हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. दंडात्मक कारवाई करण्याबरोबरच आठ वेळा नोटीस बजावूनही कामात सुधारणा न झाल्याने काम काढून घेण्यात आले होते. दरम्यान, काम तर बंद झालेच; परंतु दंड माफीसाठी जी. टी. पेस्ट कंट्रोलकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. 

हेही वाचा > तरुणाकडून धक्कादायक वस्तू सापडताच पोलीसही हैराण! युवावर्गाला सहज मिळणाऱ्या गोष्टीचा लावणार शोध?

सारे काही दंड माफीसाठी 

जी. टी. पेस्ट कंट्रोल कंपनी भाजपचे शहराध्यक्ष गिरीश पालवे यांची आहे. यापूर्वी दंड माफ करण्याचा भाग म्हणून स्थायी समिती सदस्या सुप्रिया खोडे यांनी स्थायी समितीला पत्र दिले आहे. त्यात अभ्यासाअंती पालवे यांच्या कंपनीवर झालेली कारवाई अयोग्य असल्याचा दावा त्यांना केला आहे. स्थायी समितीच्या आजच्या सभेत शिवसेनेचे सुधाकर बडगुजर यांनी घंटागाडी ठेकेदारांना चुकीच्या पद्धतीने दंड लावला जात असल्याचे सांगताना आरोग्य विभागाकडून गोंधळ घातला जात असल्याचा दावा केला. त्यावरून आतापर्यंतच्या दंडात्मक कारवाईचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. 

हेही वाचा > एकच व्यवहार आणि जर्मनीला उच्च शिक्षण घेण्याचे तरुणाचे स्वप्न क्षणार्धात भंगले!