नाशिक (कॅलिडोस्कोप) : ज्ञानेश्वर वाघ
विकासाच्या माध्यमातून महानगरांची जीवनशैली बदलावी यासाठी केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटी योजना सुरू केली. योजना सुरू करण्यामागे केंद्र शासनाचे धोरण अतिशय उत्तम. मात्र, नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी कंपनीने केंद्र शासनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासत विकासकामांची वाट लावली आहे. यामुळे आता मार्च 2023 अखेर मुदत संपुष्टात येत असल्याने या कंपनीच्या अधिकार्‍यांकडून त्यास मुदतवाढ मिळविण्याची वा कंपनी कायमस्वरूपी सुरू रहाावी याकरता शासनाला प्रस्ताव सादर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु, आजवरचा कंपनीचा प्रवास आणि कंपनीविषयीच्या तक्रारी पाहता या कंपनीची मुदतवाढ पुरेशी झाली, असे म्हणावे लागेल. केंद्र शासनाला कंपनीकडील कामे पूर्ण करून घ्यायची असेल तर सर्वच्या सर्व कामे शासनाने महापालिकेकडे वर्ग करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींकडून व्यक्त केली जात आहे आणि त्यात बर्‍याच अंशी तथ्यदेखील आहे.
नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची स्थापना 2016 मध्ये करण्यात आली. खरेतर महापालिकेच्या महासभेत यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला त्याचवेळी लोकप्रतिनिधी आणि शहरातील काही सामाजिक संघटनांनी कंपनीकरणाला विरोध केला होता. कंपनीच्या माध्यमातून कामे होणार असेल तर त्यावर नियंत्रण कुणाचे राहणार नाही. यामुळे कंपनीला मान्यता न देता स्मार्ट सिटी योजनेची कामे महापालिकेच्या माध्यमातूनच व्हावी, अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, यानंतरही कंपनीच्या हाती सूत्रे गेली. 2017 पासून कंपनीमार्फत कामाला सुरुवात झाली. कंपनीच्या माध्यमातून शहरातील 52 प्रकल्पांची कामे करण्यात येणार होती. परंतु, यापैकी कालिदास कलामंदिर, महात्मा फुले कलादालन आणि नेहरू उद्यान नूतनीकरण व सौंदर्यीकरणाची कामे कंपनीने आपल्याच नावावर खपवून घेतली. वास्तविक यातील बहुतांश कामे मनपाच्या माध्यमातून करण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. 1.1 किमीचा काँक्रिटीकरणाचा रस्ता तयार करण्यासाठी कंपनीला 16 महिन्यांची मुदत असताना तब्बल अडीच वर्षे लागली. यावरूनच या कंपनीचा कारभार लक्षात येतो. इतक्या कालावधीनंतरही रस्त्याचे झालेले काम दर्जात्मक वाटावे असे काहीच नाही. 30 वर्षांपूर्वी महापालिकेने तयार केलेला महात्मा गांधी रोड आजही स्मार्ट रोडपुढे उजवा ठरेल असाच आहे. शहराची मुख्य बाजारपेठ असलेल्या रविवार कारंजा, दहीपूल, सराफ बाजारपेठ अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी हाती घेतलेल्या रस्त्यांच्या कामांमुळे या भागातील नागरिक, रहिवाशी आणि व्यावसायिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. तरीही गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या स्मार्ट सिटी कंपनीतील अधिकार्‍यांना जाग आली नाही. कामे सुरू असताना अनेकदा पाण्याची पाइपलाइन, वीजपुरवठा खंडित होणे असे प्रकार घडले. आज जे रस्ते या भागात तयार झाले आहेत त्यामुळे गैरसोयच अधिक होऊ लागली आहे.
महापालिकेतील अनुभवी अधिकार्‍यांना विश्वासात घेऊन खरे तर ही सर्व कामे होणे गरजेचे असताना स्मार्ट अधिकार्‍यांनी महापालिकेला साधी विचारणादेखील केली नाही. त्याचे परिणाम म्हणून जुन्या नाशिक तसेच पंचवटीतील अंतर्गत रस्ते, जलवाहिन्या, मलवाहिकांची कामे योग्य प्रकारे झालेली नाहीत. या भागातील लोकप्रतिनिधींनी स्मार्ट सिटी अधिकार्‍यांना आणि मनपा आयुक्तांना वारंवार त्रुटी निदर्शनास आणून देऊनही कंपनीने या बाबी कधीच गंभीरपणे घेतल्या नाहीत. गोदावरी नदी स्वच्छतेसाठी ट्रॅश स्किमर मशीन खरेदी करणे, गोदावरी नदीपात्रातील गाळ काढणे, गोदावरी नदीतीरावर मलवाहिका टाकणे, गोदा सुशोभीकरण, अहिल्यादेवी होळकर पुलाजवळ छत्रपती संभाजी उद्यान साकारणे, गोदापार्क, घाट परिसराचे सुशोभीकरण, होळकर पुलाजवळ यांत्रिकी गेट बसविणे अशी विविध कामे गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून कासवगतीने सुरू आहेत. पुराचा धोका कळावा यासाठी फ्लड सेन्सर्स बसविण्याचे काम तीन वर्षांपासून केवळ कागदावरच आहे. कमांड अ‍ॅण्ड कंट्रोल रूम तयार होऊनही त्याचा वापर आजमितीस तरी शून्य आहे. यामुळे केवळ चमकोगिरी करण्याव्यतिरिक्त स्मार्ट कंपनीला ठोस अशी कामे कधीच उभारता आली नाही आणि ती सादरही करता आलेली नाही. अहिल्यादेवी होळकर (व्हिक्टोरिया )पुलावर बसविण्यात आलेले रंगीत कारंजे कधीचेच बंद पडले आहेत. यशंवत मंडई या इमारतीच्या जागेवर मल्टीस्टोअर पार्किंग उभारण्याचा प्रकल्प बारगळला आहे. फुले मार्केटलाही कंपनीने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. स्मार्ट सिटी कंपनीला प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी एक हजार कोटींचा निधी मिळाला, मात्र तो खर्च होऊ शकलेला नाही. म्हणजे निधी असूनही केवळ कंपनीच्या अयोग्य नियोजनामुळे विकासकामे झालेली नाहीत. यामुळे अशा कंपनीला मुदतवाढ वा कायमस्वरूपी मंजुरी देण्याऐवजी संबंधित सर्व कामे महापालिकेकडे हॅण्डओव्हर करणे कधीही योग्य ठरेल. केंद्र शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाकडून कंपनीला नव्याने मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. यामुळे कंपनीतील काही अधिकार्‍यांची दुकानदारी बंद होणार असल्याने कंपनीकडून मुदतवाढीचा तसेच कायमस्वरूपी मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला जाणार आहे.
सल्लागार संस्थांवर कोट्यवधी खर्च...
कंपनीने सल्लागार संस्थांची नेमणूक करून त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले. परंतु, संबंधित सल्लागार संस्थांनी दिलेले सल्ले किती फसवे ठरले त्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. स्काडा वॉटर मीटर, हरित क्षेत्र विकास योजना याबाबत कंपनीने शेतकरी तसेच नागरिकांना विश्वासात न घेता त्याची अंमलबजावणी सुरू केल्याने या योजनाही बारगळल्या असून, सल्लागार संस्थांवर झालेला खर्च संबंधित अधिकार्‍यांच्या वेतनातून वसूल केला पाहिजे. जेणेकरून शासनाचा पैसा वाया जाणार नाही. स्मार्ट सिटीकडे सुरू असलेली कामे महापालिकेकडे वर्ग झाल्यास या कामांवर योग्य नियंत्रण राहील आणि वेळीच कामे मार्गी लागतील. कारण सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर गोदाघाट सुशोभीकरण व गोदापार्क यांसारख्या योजना सिंहस्थापूर्वीच मार्गी लागणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा:
- पदवीधरचा रणसंग्राम : मतदानासाठी प्रशासनाची तयारी
- नगर : वृद्ध पती-पत्नीचा निर्घृण खून; चोरीचा छडा !
- पंतप्रधान ग्रामसडक योजना : ग्रामीणमध्ये रस्ते कामासाठी 50 कोटी
The post ‘स्मार्ट’ची मुदतवाढ पुरे झाली आता! appeared first on पुढारी.