अर्थसंकल्प 2023-24 : शेतकर्‍यांना केंद्रस्थानी ठेवणारा अर्थसंकल्प

Shetkari www.pudhari.news

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा

आधुनिक तंत्रज्ञान, डिजिटल सुविधा ग्रीन स्टार्टअपमुळे शेतीला डिजिटल चेहरा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. शेतमालाला भाव मिळण्यासाठी तालुकास्तरावर कोल्ड स्टोअरेजच्या निर्मितीवर भर देण्यात आलेला आहे. सहकारी क्षेत्रात प्राथमिक सोसायट्यांना मल्टीपर्पज म्हणजेच बहुक्षमतेच्या करण्यावर भर देत त्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्याचा प्रयत्न आहे.

केवळ गप्पा
अर्थसंकल्प हा शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने निराशाजनक आहे. या अर्थसंकल्पात हवाहवाई अशाच गप्पा मारल्या गेल्या. शेती अन् शेतकरी डिजिटल करू, अन्नधान्याचे उत्पन्न वाढवू. परंतु नेमके काय करणार यावर ठोस उपाययोजना नाही. सहकाराला प्रोत्साहन देऊ, असे म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र सहकार मोडण्याच्या दिशेनेच वाटचाल आहे. – संदीप जगताप, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.

तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार
केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केला आहे. मागील दोन-तीन वर्षांत कोरोनामुळे शेतकर्‍यांची स्थिती अतिशय खराब झालेली आहे. शेतकर्‍यांना भरडधान्य पिकवण्यासाठी प्रतिएकरी रोख मदत दिलेली नाही. बाजरी, ज्वारी या पिकांतील नफा अत्यंत नगण्य असल्याने शेतकरी या पिकांकडे वळणार नाही, अशी स्थिती आहे. सौरपंपासाठी मोठ्या प्रमाणात भरीव तरतुदीची गरज होती. या पंपाचा खर्च शेतकर्‍यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने सरसकट सोलर पॅनलसाठी सवलती मिळणे अपेक्षित होते. – सचिन होळकर, जिल्हा काँग्रेस कमिटी, सरचिटणीस.

कृषिपूरक व्यवसायास चालना
आधुनिक तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सुविधा ग्री स्टार्टअपमुळे नक्कीच बळ मिळेल. तालुकास्तरावर कोल्ड स्टोअरेजमुळे शेतकर्‍यांना सुविधा उपलब्ध होणार ही स्वागतार्ह बाब आहे. खतांच्या सबसिडीत अपेक्षित वाढ झाली नाही. कृषिपूरक व्यवसायाला चालना ही चांगली गोष्ट आहे. -शंकरराव ढिकले, कार्याध्यक्ष शेतकरी संघटना.

शेतमालाच्या रास्त भावाकडे दुर्लक्ष
महिला सशक्तीकरण, बचतगटांचे सबलीकरण, करमुक्त उत्पन्न मर्यादेत वाढ, पर्यटन विकास, शेतकर्‍यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सेंद्रिय शेती संसाधनांची उपलब्धता याचबरोबरच कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना आणि आदिवासींचा विकास, शिक्षक भरती या चांगल्या घोषणा आहेत. मात्र, शेतमाल रास्तभाव, रोजगार वाढ फारसे गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाही. – प्रा. जयवंत भदाणे, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक, देवळा.

कव्हर क्रॉपसाठी तरतूद नाही
शेतमाल साठवणूक क्षमता व शीतगृहे यांची संख्या वाढविली हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. हवामान बदलामुळे होणारे शेतीचे नुकसान टाळण्यासाठी संरक्षित शेती, कव्हर क्रॉपसाठी अर्थसंकल्पामध्ये कुठेही तरतूद नाही. फलोत्पादनासाठी केलेली 2200 कोटी रुपयांची तरतूद अतिशय नगण्य आहे. त्यात वाढ होणे अपेक्षित आहे. – कैलास भोसले, द्राक्ष बागायतदार संघ.

शेतकर्‍यांना सिबिल रेटिंगची सक्ती नकोच
शेतकर्‍यांना बँकेमार्फत वित्तपुरवठा करण्यासाठी बँका सिबिल रेटिंग तपासतात. कृषीसाठी शेतकरी काही सामग्री घेत असतात. यासाठी कर्ज घेताना हे रेटिंग तपासले जाऊ नये. वित्त विभागाने बँकिंग सेक्टरला याबाबत सांगणे आवश्यक आहे. आम्ही यासाठी वर्षानुवर्षे मागणी करत आहोत. -जगदीश होळकर, अध्यक्ष, ऑल इंडिया वाइन असोसिएशन.

सेंद्रिय शेतीसाठी ठोस योजनाच नाहीत
शेतकर्‍यांना फक्त गाजर दाखवले जात आहे. सेंद्रिय शेती गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून सुरू आहे. त्याबाबत कुठलेही ठोस आश्वासन दिले जात नाही. वारंवार सरकारला निदर्शनास आणून दिले. मात्र, सरकारने त्यावर कुठलेही ठोस पाऊल उचललेले नाही. कृषी क्षेत्रासाठी 20 ते 25 टक्के कमीच तरतूद आहे. -शंकर दरेकर, किसान सभा.

डिजिटल शेतीसाठीची तरतूद स्वागतार्ह
आजच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात नैसर्गिक आणि डिजिटल शेतीसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचे स्वागत आहे. शेतकर्‍यांना शेतमाल बाजारभावाची कुठलीही हमी नाही. खते, औषधांसह सर्व कृषी निविष्ठांच्या किमती करून शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे गरजेचे होते. – भारत दिघोळे, संस्था. अध्यक्ष, राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.

The post अर्थसंकल्प 2023-24 : शेतकर्‍यांना केंद्रस्थानी ठेवणारा अर्थसंकल्प appeared first on पुढारी.