नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वरहून उगम पावलेल्या आणि दक्षिणगंगा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या गोदावरी नदीत दिवसेंदिवस वाढत चाललेले प्रदूषण रोखण्याच्या उद्देशाने गोदावरी गटारीकरणविरोधी मंचाने विविध आंदोलने, उपोषण करून मनपा प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला खरा; परंतु प्रशासनाने दखल घेतली नाही. अखेर मंचाने थेट उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत जनहित याचिका दाखल केली. ही याचिका दाखल करण्यास मंगळवारी (दि. 3) दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त या दहा वर्षांत झालेल्या विविध सुनावण्यांमध्ये न्यायालयाने विविध प्रकारचे आदेश दिले. न्यायालयाने दिलेले आदेश आणि त्यांचा झालेला परिणाम यासंदर्भात घेतलेला आढावा…
त्र्यंबकनगरीतच गोदावरी नदीत काँक्रिटीकरण करण्यात आले आहे. नाशिकमध्ये वेगवेगळ्या नाल्यांद्वारे गोदावरीत गटारी सोडल्या आहेत. याविरोधात गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचाने महापालिकेला निवेदने दिली. पत्रव्यवहार केला परंतु प्रशासन दाद देत नसल्याने मंचाने गोदाकिनारी उपोषण, साखळी उपोषण केले. मनपाने 15 दिवसांत कृती आराखडा देण्याचे आश्वासन दिल्याने उपोषण मागे घेण्यात आले. परंतु सहा महिन्यांनंतरही मनपाकडून आश्वासनपूर्ती झाली नाही. अखेर मंचाने नाशिक जिल्हा न्यायालयात नदीसोबत खोडसाळपणा केल्याचा दावा दाखल केला. त्यानंतर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (क्र. 176/2012) दाखल केली. वेळोवेळी झालेल्या सुनावण्यांमध्ये उच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. यात गोदावरीचे पाणी आरोग्यास हानिकारक असून, मानवी वापरासही योग्य नाही, नदीचे संरक्षण व प्रदूषणमुक्ततेसाठी एक पोलिस निरीक्षक, चार पोलिस उपनिरीक्षक व तीस पोलिस कर्मचारी नेमावेत. निरी या संस्थेने गोदावरी प्रदूषणमुक्त व पुनर्जीवित करण्यासाठी मनपाला आराखडा तयार करून द्यावा. नदीवरील सर्व पुलांना जाळ्या लावाव्यात, प्रशासन आणि नागरिक हे दोन गोदावरीला प्रदूषित करणारे घटक असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले. प्रशासकीय घटकासाठी ’निरी’ या संस्थेची, तर मानवी प्रदूषण कमी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली हरित कुंभ समन्वय समितीची स्थापन करण्यात आली. असे अनेक आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. दरम्यान, प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आजवर 34 नाले बंद करण्यात आले आहेत. उर्वरित 16 नाले सुरूच आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मनपा प्रशासनाकडून गोदा प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नाहीत. दुसरीकडे नागरिकांकडूनही अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याने गोदाप्रदूषणमुक्तीची प्रतीक्षाच आहे.
नैसर्गिक नाले जिवंत ठेवले पाहिजे. जिवंत झरे, नैसर्गिक नाले हेच नद्यांना जिवंत ठेवण्याचे काम करतात. यामुळे गोदावरी नदी पवित्र, निर्मळ, नैसर्गिक प्रवाही व प्रदूषणमुक्त राहण्यास मदत होईल. जोपर्यंत गोदावरीचे गतवैभव प्राप्त होत नाही, ती मूळ प्रवाहात वाहत नाही, तिला नैसर्गिकता प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत गोदामाईची सुरू असलेली चळवळ व आमचा लढा सुरूच राहणार आहे. – निशिकांत पगारे, अध्यक्ष, गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंच.
हेही वाचा:
- महिलेला गर्भपातास उच्च न्यायालयाची सर्शत परवानगी
- कांदिवलीत मनसे, काँग्रेसला खिंडार, पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकर्त्यांसह ठाकरे गटात प्रवेश
- एलआयसीची आता व्हॉट्सअ‍ॅप सेवा; घरबसल्या मिळणार एलआयसी संंबंधित माहिती
The post उच्च न्यायालयातील याचिकेला दहा वर्षे पूर्ण; दक्षिणगंगेला प्रदूषणमुक्तीची प्रतीक्षाच! appeared first on पुढारी.
