नाशिक : वैभव कातकाडे
जिल्ह्यातील विकासकामे चांगल्या पद्धतीने व्हावी तसेच कामांचे वेळोवेळी मूल्यांकन होऊन संबंधित ठेकेदारांना देयके प्राधान्याने मिळावी यासाठी राज्य शासनाने नाशिक जिल्हा परिषदेमध्ये 2019 पासून प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केलेली प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम आता लवकरच राज्यभरात लागू केली जाणार असून, त्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
नाशिक जिल्हा परिषदेत अतिशय सुरळीत चाललेल्या या प्रणालीच्या माध्यमातून अनेक देयके वेळेत देण्यात आले होते. यामुळे प्रशासनाला तसेच ठेकेदारांना शिस्त लागली होती. मात्र, शासन आणि सी डॅक यांच्यातील करार संपल्याने ऐन दिवाळीच्या तोंडावर ही प्रणाली बंद करण्यात आली. परिणामी, अनेक ठेकेदारांना ऑफलाइन देयके देण्याची नामुष्की जिल्हा परिषदेवर आली. मात्र, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिवाळीपूर्वी ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांकडे ही प्रणाली योग्य असल्याचे सांगत पूर्ववत करण्याबाबत अवगत केले होते. लवकरच या प्रणालीबाबत अहवाल तयार करून मंत्रालयातील ग्रामविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना पाठविणार जाणार आहे. त्यानंतर सदर प्रणाली लागू राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमध्ये लागू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रणालीची अंमलबजावणी तसेच ई-निविदाविषयक तक्रारीचे निराकरण करणे सुलभ तसेच जलद गतीने व्हावे यासाठी सर्व नोंदणीकृत ठेकेदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर सहकारी संस्था या प्रवर्गातील ठेकेदारांसाठी गुगल फॉर्मवर आधारित तक्रार प्रणालीसुद्धा सुरू करण्यात आल्या होत्या. ही तक्रार प्रणाली नोंदणीकृत ठेकेदारांसाठी असून, यात कामाचे नाव ठेकेदाराचे नाव ई-मेल व मोबाइल क्रमांक नोंदविणे तसेच पीएमएस अथवा ई-निविदाविषयक पीएमएस क्रमांक अथवा ई-निविदा क्रमांक टेंडर आयडी नोंदविणे आवश्यक होते. या प्रणालीच्या अंमलबजावणी तसेच सनियंत्रण अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी यांनी पीएमएस कक्ष व ई-निविदा कक्ष हे करत होते. दरम्यान, आता ही प्रणाली बंद झाली असून, त्यामुळे सगळी देयके ऑफलाइन पद्धतीने देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. प्रणाली केव्हा सुरू होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये होणार लागू…
जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व बांधकामविषयक विकास योजनांसाठी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम (पीएमएस) बंधनकारक करण्यात आली होती. ’पीएमएस’ प्रणाली राज्य सरकारने तयार केली असून, राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर त्याची नाशिक जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्यात आली होती. त्यानंतर 6 जुलै 2019 राजी सरकारने शासन निर्णय काढून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये या प्रणालीच्या अंमलबजावणीचे निर्देश दिले होते. मात्र, फक्त नाशिक जिल्ह्यातच ही प्रणाली सुरू होती. या प्रणालीमार्फत मोजमाप पुस्तिका नोंदविणे, देयके पारित करणे, देयकांबाबत विशिष्ट नमुना, ठेकेदारांच्या संस्थांची इत्थंभूत माहिती तसेच ठेकेदारांबाबतची सर्व माहिती या पोर्टलवर अद्ययावत होत होती.
ठेकेदारांची सर्व माहिती पोर्टलवर अद्ययावत…
जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व बांधकामविषयक विकास योजनांसाठी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम (पीएमएस) बंधनकारक करण्यात आली होती. ‘पीएमएस’ प्रणाली राज्य सरकारने तयार केली असून, राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर त्याची नाशिक जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्यात आली होती. त्यानंतर 6 जुलै 2019 राजी सरकारने शासन निर्णय काढून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये या प्रणालीच्या अंमलबजावणीचे निर्देश दिले होते. मात्र, फक्त नाशिक जिल्ह्यातच ही प्रणाली सुरू होती. या प्रणालीमार्फत मोजमाप पुस्तिका नोंदविणे, देयके पारित करणे, देयकांबाबत विशिष्ट नमुना, ठेकेदारांच्या संस्थांची इत्थंभूत माहिती तसेच ठेकेदारांबाबतची सर्व माहिती या पोर्टलवर अद्ययावत होत होती.
हेही वाचा:
- आजपासून चारचाकींत सीटबेल्टची सक्ती!
- खेड-मावळ सीमेवरील गावांमध्ये बिबट्याचा वावर
- Maharashtra political crisis | महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर २९ नोव्हेंबरला सुनावणी
The post जिल्हा परिषद : सर्वच ‘मिनी मंत्रालयां’त पीएमएस प्रणाली appeared first on पुढारी.