नाशिक : अटक वॉरंटनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात धावपळ, काय आहे प्रकरण?

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा

इगतपुरीमधील बालकांच्या वेठबिगारी मुद्द्यावरून राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने बजावलेल्या अटक वॉरंटच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (दि.२३) जिल्हाधिकारी कार्यालयात धावपळ पाहायला मिळाली.

जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी तातडीने संबंधित यंत्रणांची बैठक घेत कार्यवाहीची दिशा ठरवली. दरम्यान, आयाेगाकडे १ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. इगतपुरीतील आदिवासी कातकरी समाजातील मुलांची वेठबिगारीकरिता काही हजारांत विक्री होण्याची घटना दीड महिन्यापूर्वी उघडकीस आली. या घटनेने राज्यभरात खळबळ उडाली होती. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने वेठबिगारी प्रकरणी साक्षीदार म्हणून हजर राहण्याचे समन्स नाशिकचे जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप तसेच नगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले आणि पोलिस अधीक्षक राकेश ओला यांना बजावले होते. परंतु, समन्स बजावूनही संबंधित अधिकारी उपस्थित राहिले नाही. त्यामुळे आयोगाने संविधान अनुच्छेद ३३८ क अंतर्गत चारही अधिकाऱ्यांविरोधात अटक वॉरंट बजावत १ फेब्रुवारीपर्यंत अंमलबजावणीचे आदेश राज्याचे पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ यांना दिले आहेत.

अटक वॉरंटची वाच्यता होताच जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी सोमवारी (दि.२३) त्यांच्या दालनात संबंधित यंत्रणांची बैठक घेत आढावा घेतला. याप्रसंगी इगतपुरीचे प्रांत तेजस चव्हाण, जिल्हा विधी अधिकारी हेमंत नागरे यांच्यासह पोलिस व अन्य विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, ग्रामीण पोलिसांशी याबाबत संपर्क साधला असता गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपास करून त्याचा अहवाल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे सादर केल्याची माहिती पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली.

१ फेब्रुवारीला उपस्थित राहणार : गंगाथरन डी.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने बालकांच्या वेठबिगारी प्रकरणी चारही अधिकाऱ्यांना २ जानेवारी रोजी समन्स बजावले होते. त्यानुसार ९ जानेवारीला आयोगापुढे हजर होणे अपेक्षित होते. पण, समन्सच ९ तारखेला टपालातून प्राप्त झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी दिली. आयोगाला यापूर्वीच सर्व अहवाल सादर केले आहेत. तसेच समन्स मिळताच इगतपुरीचे प्रांत चव्हाण यांना आयोगाकडे पाठविले. आयोगाने आता १ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी ठेवली असून, आपण त्यावेळी हजर राहणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

‘जेवणा’बाबतही नोटीस

समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या जेवणाच्या दर्जावरूनही आयोगाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार आयोगाने या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. १ तारखेच्या सुनावणीत त्यावरही चर्चा होणार आहे.

हेही वाचा :

The post नाशिक : अटक वॉरंटनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात धावपळ, काय आहे प्रकरण? appeared first on पुढारी.