नाशिक (दिंडोरी) : पुढारी वृत्तसेवा
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अन्वये २१ प्रकारच्या दिव्यांगांना राज्यशासन व तत्सम यंत्रणांच्या योजना, सवलती, लाभ, अनुदान व इतर फायदे मिळण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करून मान्यता देण्यात आल्याचे दिंडोरी पंचायत समितीचे विशेषतज्ज्ञ ज्ञानेश्वर क्षीरसागर यांनी माहिती दिली.
महाराष्ट्र शासनाने १३ सप्टेंबर रोजी २१ प्रकारच्या अपंगत्वासाठी लाभ मिळवून देण्याचा शासननिर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला असून आता २१ प्रकारच्या दिव्यांग लाभार्थ्यांना या योजना लागू करण्यात आल्या आहेत. दिव्यांगांनी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन क्षीरसागर यांनी केले. समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत समावेशीत शिक्षण उपक्रमात २१ प्रकारच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी युनिक डीसॅबिलिटी कार्ड लागू करण्यात आले आहे. तसेच, वर्तमान स्थितीत अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ नुसार सात प्रकारचे अपंगत्व अंधत्व, क्षीण दृष्टी, कृष्ठरोग मुक्त असलेला व्यक्ती, श्रवण क्षमतेतील दोष, चलनवलन विषयक विकलांगता, मतिमंद, मानसिक आजार या लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येत होते. केवळ याच अपंगत्वासाठी राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनेचा लाभ देण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येत होते. केंद्र शासनाने २०१६ मध्ये २१ अपंगत्व असलेला शासननिर्णय लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार जनतेतून दिव्यांगांसाठी लाभ मिळण्याच्या मागणीवरुन राज्य शासनाने मार्गदर्शक सूचना सर्व शासकीय विभागासाठी दिल्या आहेत. तसेच १३ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय घेऊन प्रश्न निकाली काढला आहे. त्याचप्रमाणे ज्या दिव्यांगांकडे कायमस्वरूपीचे प्रमाणपत्र प्राप्त असेल अशा लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ कायमस्वरूपी मिळणार आहे. तसेच ज्या व्यक्तीकडे तात्पुरत्या स्वरूपात प्रमाणपत्र असेल. अशा व्यक्तींना ज्या कालावधीसाठी प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले आहे, त्याच मर्यादीत कालावधीसाठी लाभ ग्राह्य असणार आहे.
नव्याने दाखल झालेले २१ प्रकारचे दिव्यांग असे…
अधिनियम २०१६ नुसार अस्थिव्यंग, कुष्ठरोग मुक्त व्यक्ती, मेंदूचा पक्षाघात, शारीरिक वाढ खुंटणे, स्नायूंची विकृती, आम्ल हल्ला पीडित, पूर्णतः अंध, अंशतः अंध, कर्णबधिर, वाचा/भाषा दोष, बौद्धिक अक्षम, विशिष्ट अध्ययन अक्षम, स्वमग्न, मानसिक आजार/वर्तन, हातापायातील स्नायू कमजोर/शिथिल होणे, कंपवात, अधिक रक्तस्त्राव, रक्ताची कमतरता, रक्ताचे हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी होणे, मज्जा संस्थेचे तीव्र आजार, बहू विकलांग, या गोष्टींचा अपंगत्वाचा समावेश असून राज्य शासनाकडून २१ प्रकारच्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
पाच टक्के आरक्षणाचा अंतर्भाव
तसेच ४० टक्के पेक्षा अधिक अपंगत्व असलेले अधिकृत प्राधिकरणाकडून प्रदान केलेले प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. कलम २४ नुसार समानयोजना मधील सामान्य व्यक्तींसाठी दिल्या जाणाऱ्या लाभापेक्षा दिव्यांग व्यक्तींना २५ टक्के अधीक लाभ देण्याच्या अनुषंगाने तरतुद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. कलम ३७ नुसार कृषीविषयक योजना, गृहनिर्माण योजना, दारिद्र्य निर्मूलन योजना, सवलतीच्या स्वरूपात जमीन वाटप व इतर विकासात्मक योजनांसाठी दिव्यांगांसाठी ५ टक्के आरक्षण ठेवणेबाबत अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
हेही वाचा:
- Timepass 3 : हृता दुर्गुळे म्हणते-शूटिंग करताना भाषेसाठी तारेवरची कसरत
- रावडेवाडीतील पराग कारखान्यात चोरी
- बेळगाव : ‘कन्नडसक्ती’तून मराठी चिरडण्याचा डाव
The post नाशिक : आता 21 प्रकारच्या दिव्यांगांना मिळणार राज्यशासनाच्या या योजनांचा लाभ appeared first on पुढारी.
