देवळा (जि. नाशिक) ; पुढारी वृत्तसेवा
देवळा कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह राज्यात लाल कांद्याच्या दरात सातत्याने होणाऱ्या घसरणीच्या पार्शवभूमीवर राज्य सरकारने सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभागाच्या मदतीने तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी गठीत केलेली समिती शुक्रवारी (दि. ३) रोजी देवळा बाजार समितीत दाखल झाली. समितीने व्यापारी प्रतिनिधी, शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी, शेतकरी, बाजार समितीचे अधिकारी यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा केली. या समितीने आठ दिवसात आपला अहवाल सरकारला सादर सादर करायचा आहे.
समितीचे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्याचे माजी पणन संचालक डॉ. सुनील पवार हे असून विद्यमान पणन संचालक विनायक कोकरे, जिल्हा निबंधक सुनील खरे, जिल्हा कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, मंगेश कदम, पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक चंद्रशेखर बारी सदस्य आहेत. सकाळी १० वाजता बाजार समितीच्या मुख्य कार्यालयामध्ये झालेल्या बैठकीत व्यापारी प्रतिनिधी, शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी, शेतकरी यांच्याशी चर्चा करत वस्तुस्थिती जाणून घेतली. यात विशेष करून राज्य कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदाधिकार्यांनी चर्चेत सहभाग नोंदवला. कांदा उत्पादक शेतकरी व राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे राज्य संपर्क प्रमुख कुबेर जाधव, जिल्हा अध्यक्ष जयदीप भदाने, प्रहार शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष कृष्णा जाधव, माणिक पवार, भारतीय किसान संघाचे जिल्हा संघटक चंद्रकांत चव्हाण आदींनी कांदा उत्पादनाला लागणारा उत्पादन खर्च, शेतकऱ्यांची होणारी आर्थिक पिळवणूक, कांद्याला मिळणारा कवडीमोल भाव, नाफेडने बाजार समित्यांमध्ये खरेदी न करता इतरत्र प्रोड्युसर कंपन्या मार्फत मापक दराने सुरू केलेली तुटपुंजी खरेदी या बाबी समितीच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
यात प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्याने द्राक्ष, डाळिंब या पिकांप्रमाणे कांदा पिकाचे राज्याचे धोरण तयार करून ते केंद्र सरकारकडे पाठवून राष्ट्रीय कांदा धोरण तयार करण्यात भाग पाडावे. मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन मिळवून देण्यात अग्रेसर असणारे हे पिक आहे. कांदा निर्यात धरसोड वृत्तीची नसावी , कांदा पिकाचा पिकपेरा ऑनलाईन सर्वच शेतकरीवर्ग नोंदवून घेत नाहीत त्यामुळेच कीती लागवड क्षेत्र आहे हे अचूक शासकीय यंत्रणेस कळत नाही त्यासाठीच सॅटेलाईट वापरुन पिकपेरा कृषी व महसूल विभागाने गोळा करावा तरच किती ऊत्पादन होईल याचा अचूक अंदाज राज्य व केंद्र सरकारला कळेल. देशातील कांद्याची आवश्यक गरज बाजुला काढुन अधिक च्या मालाचे निर्यात धोरण ठरवता येईल. तरच कांदा ऊत्पादक शेतकऱ्यांना उचित भाव मिळेल. मनरेगातील वीस टक्के निधी कांद्यावर खर्च होईल हे धोरण असावे. आजच्या घडीला लाल कांद्याला, तसेच १५ /२० दिवसात बाजारात येणाऱ्या रब्बी कांद्याला सरसकट ७०० ते ८०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देण्यात यावे. कांद्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात यावे व त्यासाठी दरवर्षी ५,००० कोटी ची आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने करण्यात आली.
कांद्याला उत्तपादन खर्चावर आधारीत भाव मिळावा म्हणून उच्चस्तरीय तज्ञ समिती स्थापन करण्यात यावी, त्यासमितीच्या माध्यमातून दिर्घकाळीन धोरण निश्चित करण्यात यावे, तसेच आज अखेर बाजार समित्यांमध्ये विकलेल्या लाल कांद्याला तात्काळ सरसकट कुठलेही निकष न लावता अनुदान देण्यात यावे, अशीही मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली.
यावेळी कांद्याच्या भावा संदर्भात समितीने उपस्थित शेतकऱ्यांचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकुन घेतले. राज्यभरातील शेतकऱ्यांची भूमिका शासन दरबारी अहवालच्या रूपाने मांडू असे आश्वासित केले. याप्रसंगी बाजार समितीचे माजी सभापती व भाजपचे जिल्हाध्यक्ष केदा आहेर, किशोर चव्हाण, मविप्रचे संचालक विजय पगार, जगदीश पवार, भाऊसाहेब पगार, जितेंद्र आहेर, चंद्रकांत आहेर, प्रदीप आहेर सम्राट वाघ, प्रशासक सुजय पोटे, सचिव माणिक निकम आदींसह सर्व व्यापारी, कांदा उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी केदा आहेर यांच्या हस्ते माजी पणन संचालक डॉ. सुनिल पवार यांचा सत्कार करण्यात आला.
हेही वाचा :
- पिंपरी : आरटीई मदत केंद्राकडे पालकांची पाठ
- WTC Final : इंदूर कसोटी हरल्यानंतरही भारताला WTC फायनल खेळण्याची संधी, जाणून घ्या समीकरण
- हिजाब प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी होळी सुट्टीनंतर
The post नाशिक : कांदा उपाययोजना समिती देवळ्यात दाखल ; दर घसरणीचे जाणून घेतली कारणे appeared first on पुढारी.
