नाशिक : जलसंपदाचा 135 कोटींचा दावा मनपाने फेटाळला

नाशिक मनपा,www.pudhari.news

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जलसंपदा विभागाने सिंचन पुनर्स्थापना खर्चापोटी 135 कोटी 68 लाख रुपयांचा महापालिकेवर दावा केला आहे. मात्र, हा दावा मनपा प्रशासनाने फेटाळून लावला आहे. बिगर सिंचन पाणी आरक्षणाची मंजुरी 9 एप्रिल 1995 ची असल्याने पुनर्स्थापनेचा खर्चच लागू होत नसल्याचा मनपाचा दावा आहे. यासंदर्भात पालकमंत्री दादा भुसे यांच्यासमोर सादरीकरण झाले असून, रखडलेल्या पाणीकरारावर नगरविकासमंत्री आणि जलसंपदामंत्र्यांच्या बैठकीत तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.

महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात दरवर्षी पाणीकरार केला जातो. 2011 च्या अपेक्षित मागणीनुसार शासनाने 1995 मध्ये नाशिक शहरासाठी 127.97 दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षण मंजूर केले होते. आरक्षण मंजूर करताना पुनर्वापर होण्याकरता पाणी उपलब्ध करून देण्याची तसेच सिंचन पुनर्स्थापनेचा खर्च देण्याची अट अंतर्भूत करण्यात आलेली नव्हती. त्यानुसार महापलिकेने 2011 पर्यंत जलसंपदाबरोबर करारनामा केला. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत नाशिक शहरासाठी 2041 पर्यंत 399.63 दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षणाच्या प्रस्तावास 2007 मध्ये मुंबई येथील मंत्री उच्चाधिकार समितीच्या 11 व्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. उपलब्ध पाण्यापैकी 65 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी मनपाने मलनिस्सारण केंद्रांद्वारे नदीपात्रात सोेडून जलसंपदा विभागास पुनर्वापरासाठी उपलब्ध करून दिलेले आहे, असे असताना जलसंपदा विभागाने महापालिकेला सिंचन पुनर्स्थापना खर्चापोटी 135 कोटी 68 लाख रुपये अदा करण्यासाठी वारंवार मागणी केली आहे.

शासनाच्या 29 मे 2019 रोजीच्या निर्णयानुसार बिगर सिंचन पाणी आरक्षणाची मूळ मंजुरी 21 फेब—ुवारी 2004 पूर्वीची असल्यास करारनामा नूतनीकरण करताना सिंचन पुनर्स्थापना खर्च वसूल न करण्याचे निर्देश असून, सिंचन पुनर्स्थापना खर्चापोटी जलसंपदा विभागाने केलेली मागणी महापालिकेने फेटाळून लावली आहे.

पाणीकरार करण्यासाठी महापालिकेने गंगापूर धरणासाठी 95 लाख 16 हजार 737 रुपये, दारणा धरण 66 लाख 16 हजार 149 रुपये, तर मुकणे धरणासाठी 41 लाख 46 हजार रुपये अनामत रक्कम जलसंपदा विभागाला अदा केलेली आहे. कराराचा मसुदा 5 नोव्हेंबर 2011 व 21 जानेवारी 2021 रोजी करून जलसंपदा विभागाकडे सादर केलेला आहे, असे असताना जलसंपदा विभागाकडून करारनामा प्रलंबित ठेवण्यात आलेला आहे.

आता शासन लक्ष घालणार का?

पालकमंत्री भुसे यांनी महापालिकेत गेल्या 30 सप्टेंबर रोजी बैठक घेतली. या बैठकीत पाणीकराराबाबत मनपा अधिकार्‍यांनी आपली बाजू मांडली. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत याबाबत विशेष बैठक घेण्याचे आश्वासन
ना. भुसे यांनी दिले होते. त्या अनुषंगाने नगरविकास खाते आणि जलसंपदा खात्यांची बैठक घेऊन पाणीकरार मार्गी लावण्यासाठी पालकमंत्र्यांना मनपाने साकडे घातले आहे. यापूर्वीदेखील तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी याबाबत नाशिककरांना आश्वासन दिले होते. मात्र, हे आश्वासन हवेत विरले, यामुळे आता तरी नवनियुक्त पालकमंत्री लक्ष घालणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

हेही वाचा :

The post नाशिक : जलसंपदाचा 135 कोटींचा दावा मनपाने फेटाळला appeared first on पुढारी.