नाशिक (सिन्नर) : पुढारी वृत्तसेवा
तालुक्यातील मुसळगाव-गुळवंच शिवारातील इंडिया बुल्स कंपनी व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संयुक्त सेझमधील 250 एकर जमीन स्टाइस संस्थेच्या विस्तारासाठी भाडेपट्ट्याने द्यावी, अशी मागणी स्टाइसने राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली आहे.
राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत नुकतेच नाशिक दौर्‍यावर आले होते. त्यावेळी स्टाइसचे चेअरमन नामकर्ण आवारे, व्हा. चेअरमन सुनील कुंदे, संचालक विठ्ठल जपे, व्यवस्थापक कमलाकर पोटे यांनी त्यांची भेट घेऊन प्रश्न मांडले. सिन्नर तालुका औद्योगिक सहकारी वसाहत (स्टाइस) संस्थेने स्वमालकीच्या 410 एकर जमिनीवर औद्योगिक वापराच्या ले-आउटवर संस्थेच्या स्वनिधीतून उद्योगांसाठी आवश्यक उत्तम पायाभूत सुविधा केल्या. त्यामुळे 557 भूखंडावर 377 उद्योग यशस्वीरीत्या सुरू आहे. या 377 उद्योगांपैकी साधारणपणे 50-60 उद्योग घटक निर्यातक्षम उत्पादन घेतात. या निर्यातीच्या माध्यमातून देशासाठी कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन मिळवून देत आहे. संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात 25,500 कामगार काम करत शासनाच्या मदतीशिवाय स्वनिधीतून गेली 40 वर्षे संस्था उत्तम प्रकारे औद्योगिक विकासाचे व रोजगार निर्मितीचे काम करत असल्याचे चेअरमन आवारे यांनी ना. सावंत यांच्या निदर्शनास आणून दिले. सिन्नर तालुक्यात हे काम मोठ्या प्रमाणात करण्यासाठी मुसळगाव-गुळवंच शिवारातील इंडिया बुल्स कंपनी व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या संयुक्त सेझमधील एकूण 2500 एकर जमिनीपैकी 13 वर्षांपासून 1425 एकर विनावापर पडून आहे. त्यातील 250 एकर जमीन या संस्थेच्या विस्तारासाठी भाडेपट्ट्याने मिळण्याचा प्रस्ताव संस्थेने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे नाशिक व मुंबई कार्यालयाकडे दाखल केलेला आहे. त्या प्रस्तावाप्रमाणे 250 एकर जमीन संस्थेच्या नावे 99 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने मिळण्यासाठी उद्योगमंत्र्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमआयडीसी मुंबई यांना आदेश करावेत अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
‘माळेगाव-गुळवंच पाइपलाइन करताना नळजोडणी द्या’
संस्थेच्या 17 किमी लांबीच्या स्त्याच्या दुतर्फा बंदिस्त गटाराचे बांधकाम करणे, संस्थेची अंतर्गत पाइपलाइन व मुख्य पाइपलाइन नवीन टाकण्याच्या कामासाठी निधी द्यावा, मुसळगाव शिवारातील गट नं. 971/1 क्षेत्र 03 हे. 61 आर. ही जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 चे प्रकरण-6 मधून रद्द करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमआयडीसी मुंबई यांना आदेश द्यावे, सेझच्या क्षेत्रातील उद्योग तसेच प्रकल्पधारकांच्या उद्योगासाठी माळेगाव ते गुळवंचपर्यंत पाइपलाइन करताना स्टाइस संस्थेकरिता नळजोडणी मिळावी, अशी मागणीही चेअरमन आवारे, व्हा. चेअरमन कुंदे यांनी प्रभावीपणे मांडली.
95-05 टक्के आकृतिबंधाने निधी द्यावा : उद्योजक
पायाभूत सुविधांची निर्मिती व विकास योजनेअंतर्गत राज्यातील सहकारी औद्योगिक वसाहतींना निधी उपलब्ध करून देताना 75-25 टक्के या आकृतीबंधाऐवजी नगरविकास विभागाकडून राज्यातील नगरपालिकांना उपलब्ध करून देत असलेल्या 95-05 टक्के या आकृतीबंधाप्रमाणे निधी उपलब्ध करून द्यावा, असेही पदाधिकार्‍यांनी ठळकपणे मांडले.
हेही वाचा:
- FIFA World Cup 2022 : पोर्तुगालचा षटकार, उपांत्यपूर्व फेरीत दाखल
- तामिळनाडू, आंध्र किनार्‍यावर उद्या चक्रीवादळ धडकणार
- Maha Baahubali Samosa : बर्थडेसाठी केक नाही, तब्‍बल १७ किलोचा समोसा; वडिलांच्‍या वाढदिनी मुलांचे अनोखे सेलिब्रेशन
The post नाशिक : सेझची जमीन ‘स्टाइस’ला भाडेपट्ट्याने द्यावी; पदाधिकार्‍यांचे उद्योगमंत्री सामंत यांच्याकडे साकडे appeared first on पुढारी.
