नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
विभागीय महसूल आयुक्तालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलिस आयुक्तालय, जिल्हा परिषद, बीएसएनएलसह ३१ शासकीय कार्यालयांकडे तब्बल 10 कोटींची घरपट्टी थकीत असल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे. वसुलीसाठी वारंवार नोटिसा बजावूनही या कार्यालयांकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याने, मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची स्वाक्षरी असलेले पत्र पाठविण्याचे काम आता कर विभागाने सुरू केले आहे. एकीकडे थकबाकी वसुलीसाठी शासकीय कार्यालयांना विनंतीपत्राचा मारा केला जात असताना, दुसरीकडे सर्वसामान्यांच्या मिळकतींवर मात्र जप्तीच्या कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. त्यामुळे हा दुजाभाव असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या काही काळापासून महापालिकेकडून घरपट्टी आणि पाणीपट्टी थकबाकी वसुली मोहीम राबविली जात आहे. त्यासाठी ‘ढोल बजाओ’सह नोटिसा पाठविण्याचा सपाटा लावला आहे. मात्र, अशातही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने, प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. चालू आर्थिक वर्षात घरपट्टीवसुलीचे १७५ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी १४१ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. दुसरीकडे पाणीपट्टीवसुलीच्या ७५ कोटींच्या उद्दिष्टांपैकी जेमतेम ४१ कोटींचीच वसुली होऊ शकल्याने, प्रशासनाने आता कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत घरपट्टीच्या तब्बल ७६ हजार थकबाकीदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, जप्ती वाॅरंट बजावण्याची कारवाई सुरू केली आहे.
महापालिका हद्दीतील ३१ शासकीय कार्यालयांकडे तब्बल ९ कोटी ९२ लाख रुपयांची घरपट्टी थकीत आहे. वारंवर सूचनापत्रे बजावूनदेखील संबंधित शासकीय कार्यालयांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे महापालिकेने या कार्यालयांना आता आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांच्या सहीने अर्धशासकीय पत्रे पाठवण्याचे काम सुरू केले आहे. या अर्धशासकीय पत्रातून थकबाकीदारांविरोधातील कारवाईसंदर्भात कायद्यातील तरतुदींची आठवण करून दिला जात आहे.
थकबाकीदार शासकीय कार्यालये
विभागीय महसूल आयुक्तालय – २.५२ कोटी
आयकर आयुक्त – १.८९ कोटी
बीएसएनएल कार्यालय – १.७१ कोटी + ७६.९४ लाख
शहर पोलिस आयुक्तालय – २१.१९ लाख + १६.८९ लाख + ३.७५ लाख
अबकारी कर, आयुक्त – ५.३४ लाख
जिल्हा पोलिस अधीक्षक – २७,६४०
कार्यकारी अभियंता सीडीओ मेरी – ४७,६७८ + ६.५३ लाख
कार्यकारी अभियंता ओझरखेड – ७.७५ लाख
कार्यकारी अभियंता विद्युत भवन, नाशिकरोड – १.९१ लाख
अधीक्षक, पोस्ट ऑफिस – २९.३० लाख,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद – १.७२ लाख
जिल्हाधिकारी कार्यालय – ११.१७ लाख
सिव्हिल सर्जन, जिल्हा शासकीय रुग्णालय – १.३१ लाख
सहसंचालक लेखा व कोषागार – ९८, २२९,
तहसीलदार नाशिक – १.५४ लाख
जिल्हा धान्य वितरण कार्यालय – ८२.१६ लाख
प्राचार्य शासकीय तंत्रनिकेतन सामनगाव – ४०.५७
हेही वाचा :
- Turkey-Syria : गोठवणाऱ्या थंडीमुळे चिंता वाढली बळींची संख्या २१,००० वर
- नगर : व्यावसायिकाच्या खुनाचा प्रयत्न ; बाबुर्डी बेंद येथे टोळक्याचा कोयत्याने हल्ला
- expensive chocolate : जगातील सर्वात महागडे चॉकलेट
The post नाशिक : ३१ शासकीय कार्यालयांकडे १० कोटींची घरपट्टी थकीत appeared first on पुढारी.
