महापालिकेचे हातावर हात…

नाशिक महानगरपालिका www.pudhari.news

नाशिक (कॅलिडोस्कोप) : ज्ञानेश्वर वाघ

गेल्या मार्च महिन्यात महापालिकेचा पंचवार्षिक कालावधी संपुष्टात आला आणि प्रशासकीय राजवट लागू झाली. यामुळे स्थायी समितीने शिफारस केलेल्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. यामुळे सध्या आयुक्तांनीच सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून महापालिकेचे कामकाज सुरू आहे. महासभा आणि स्थायी समितीकडून अंदाजपत्रकात केल्या जाणाऱ्या शिफारशींमुळे आकडेवारीत काेणतीही वाढ न झाल्याने अंदाजपत्रकाचा फुगवटा यंदा दिसून येत नाही. असे असताना गेल्या आॉक्टोबर महिन्यात महापालिकेला तब्बल ४०० कोटींची तूट निर्माण झाली आहे. यामुळे ही तूट भरून काढण्यासाठी मनपाकडून विशेष प्रयत्न केले जाण्याची गरज आहे. परंतु, महापालिकेकडून मात्र महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने असे कोणतेही प्रयत्न न होता मनपा प्रशासन मात्र हातावर हात धरून आपला कारभार हाकत आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी अशा दोन भक्कम बाजू असतात. यामुळे या दोन्हींना समन्वय ठेवूनच संस्थेचा कारभार हाकावा लागत असतो. मात्र बऱ्याचदा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये अनेक मुद्यावरून बिनसलेले पहावयास मिळते. राजकीय दबावापोटी अनेक निर्णय घेता येत नसल्याचे दबक्या आवाजात प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जाते. मात्र गेल्या साडेनऊ महिन्यांपासून नाशिक महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप तुर्तास तरी नाही. राज्य शासनातील मंत्री आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांचा हस्तक्षेप असू शकतो. परंतु, या प्रशासकीय कालावधीत मनपा प्रशासनाकडून एकही ठोस असे काम झालेले समोर आलेले नाही. याउलट प्रभाग विकास आणि नगरसेवक निधीतील जवळपास २४३ कामांना प्रशासनाने ब्रेक लावून ठेवला आहे. अर्थात, हा निधी कायद्यातील तरतुदीनुसारच अंदाजपत्रकात धरण्यात आलेला आहे. असे असताना या कामांना आर्थिक अडचणीचे कारण पुढे केले जात आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधींकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. विशेषत: मागील पंचवार्षिकमध्ये सत्ताधारी असलेल्या भाजपने आगामी निवडणुकीच्या अनुषंगाने अनेक महत्वाची कामे प्रभागांमध्ये धरलेली होती. परंतु, याच कामांना ब्रेक लावला गेल्याने त्याची नाराजी आयुक्तांना येत्या काळात सहन करावी लागू शकते.

महापालिकेच्या तिजोरीत जीएसटी, घरपट्टी आणि पाणीपट्टी तसेच विकास शुल्काच्या माध्यमातून जवळपास सोळाशे ते सतराशे कोटींचा निधी जमा होतो. या ठोस उत्पन्न स्त्रोतांव्यतिरिक्त महापालिकेकडे दुसरे कोणतेही महसूल वाढीचे साधन नाही. शहरातील काही मध्यवर्ती महत्वाच्या जागा बीओटी तत्वावर विकसीत करून महापालिकेला जवळपास अडीचशे कोटींचा महसूल प्राप्त होणार होता. त्याची तरतूद २०२२-२३ या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात करण्यात आली होती. मात्र जागा विकसीत करण्याचा प्रस्ताव बारगळल्याने त्याचा परिणाम अंदाजपत्रकातील जमा तरतुदींवर होणार आहे. याच पध्दतीने इतरही दीडशे कोटींच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार असल्यानेच आाॅक्टोबर २०२२ अखेरपर्यंत जवळपास ४०० कोटींची तूट निर्माण झालेली आहे. ही तूटीची पोकळी भरून काढण्याकरता मनपाकडून खरेतर ठोस प्रयत्न होण्याची आवश्यकता होती. मात्र आजमितीस मनपाकडे असा काेणताही ॲक्शन प्लॅन नाही की कृतीची जोड नाही. घरपट्टी आणि पाणीपट्टीच्या थकबाकीचा डोंगर जवळपास साडेतीनशे कोटी इतका आहे. थकबाकीचा हा आकडा कमी करण्याकरता वरवरचे प्रयत्न होत असल्याने त्याला थकबाकीदारांकडून प्रतिसाद दिला जात नाही की कर वसुली कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडूनही ठोस उपाययोजना केल्या जात नाहीत.

महापालिकेच्या अनेक मालमत्ता आणि मिळकती आजमितीस धुळखात पडून आहे. या मिळकती भाडेतत्वावर लिलाव पध्दतीने बड्या संस्था तसेच कंपन्यांना दिल्यास त्यातून मनपाला दरमहा चांगले उत्पन्नाचे साधन निर्माण होऊ शकते. सध्या भाडेतत्वावर देण्यात आलेल्या अनेक गाळे तसेच इतर स्वरूपाच्या मिळकती अल्प मोबदल्यात अनेक बड्या संस्थांना खुल्या करून देण्यात आलेल्या आहेत. अभ्यासिका, वाचनालय, व्यायामशाळा अशा लोकाभिमुख व सामाजिकदृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या मिळकती वगळता इतर मिळकतीच्या माध्यमांकडे मनपाने महसुलाच्या अनुषंगानेच पाहणे गरजेचे आहे. शहरातील आनंदवल्ली, गौरी पटांगण तसेच इतरही काही ठिकाणच्या मनपाच्या इमारतीतील गाळे धुळखात पडून आहे. त्याठिकाणच्या समस्या सोडविण्याचे नावही संबंधित खातेप्रमुख घेत नाहीत की ही बाब त्यांच्याकडून आयुक्तांच्याही निदर्शनास आणून दिली जात नाही.

नगररचनातील पाटीलकीची चर्चा

महापालिकेतील बांधकाम, प्रशासन आणि नगररचना हे तीन विभाग सर्वच दृष्टीने अत्यंत महत्वाची मानली जातात. त्यातही बांधकाम आणि नगररचना या विभागांकडे सर्वांचेच लक्ष लागून असते. या दोन्ही विभागातील कामकाज हे सायंकाळनंतरच खऱ्या अर्थाने सुरू होते. यामुळे कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेनंतर म्हणजे सायंकाळनंतर त्या विभागात काय केले जात असेल हे सांगायलाच नको. याच नगररचना विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून मनपा प्रशासनातील कामकाजाची पाटीलकी केली जात असल्याने सध्या हे हे अधिकारी चांगलेच चर्चेत आहेत. संबंधित अधिकारी त्यांच्या कार्यालयात कमी आणि मनपा आयुक्त कार्यालयाच्या आसपासच अधिक वेळ देत असल्याने संंबंधित अधिकारी नेमके काय काम करतात याची चर्चा इतर अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये सध्या सुरू आहे.

हेही वाचा:

The post महापालिकेचे हातावर हात... appeared first on पुढारी.