हात धुऊन घेणार्‍यांचे काय?

नंदुरबार www.pudhari.news

प्रासंगिक – योगेंद्र जोशी

नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा येथे चार दिवसांपूर्वीच एक आयशर आणि ट्रॅव्हल बस यांच्यात भीषण अपघात झाला. यात स्थलांतर करणार्‍या मजुरांपैकी एका बालिकेसह 4 जण जागीच ठार झाले, तर 18 जण जायबंदी झाले. ज्या आयशरला अपघात झाला, त्यात ऊसतोडसाठी पंढरपूरला रवाना होणारे मजूर आपल्या चिमुकल्या मुलांसह प्रवास करत होते, तर ज्या ट्रॅव्हल बसने धडक दिली, त्यातही परिवारासह ऊसतोड मजूर प्रवास करत होते, असे सांगण्यात आले. यात लक्षात घेण्याची बाब अशी की, दरवर्षी स्थलांतरित मजुरांना वाहून नेणार्‍या वाहनांचा असा एखादा तरी भीषण अपघात होत असतो आणि अनेक परिवार उद्ध्वस्त होत असतात. जिल्ह्यातून होणारे स्थलांतर मजुरांचा जिवानिशी बळी घेतेच. परंतु, अनेक परिवाराचे कर्ते पुरुष आणि भविष्यातला आधार ठरणारी मुले जायबंदी होऊन त्या अनेक परिवारांचे भविष्य अंधारात लोटत असते. दुर्गम आदिवासी भागातून होणार्‍या मजूर स्थलांतराच्या प्रश्नाचा हा एक नवा कंगोरा यामुळे समोर आला आहे. याचे गांभीर्य बाळगून लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय यंत्रणा खरोखरचे ठोस उपाय करतील का? हा प्रश्न केला जात आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यातील मजुरांचे होणारे हंगामी स्थलांतर अजूनही का थांबत नाही? हाही प्रश्न चर्चेत आला आहे. धुळे जिल्हा अखंड होता, तेव्हासुद्धा हा प्रश्न दरवर्षी उपस्थित केला जायचा. त्यावर अनेक निवडणुकांमधून आश्वासन दिले गेले. त्यानंतर स्वतंत्र नंदुरबार जिल्हा अस्तित्वात आला. प्रशासन दारी आल्यामुळे आता हा प्रश्न कायमचा निकाली निघणार, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु, जिल्हा निर्मितीनंतर 24 वर्षे गेली, तरी प्रश्न जैसे थे आहे. स्थानिक स्तरावर रोजगाराची उपलब्धता नसणे, हे या समस्येचे मूळ आहे. म्हणून गेल्या 25 वर्षांत रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून अक्षरशः अब्जावधी रुपयांच्या निधीचा पाऊस दुर्गम भागात पाडला गेला. तो अजूनही अव्याहतपणे अजूनही सुरूच आहे. आदिवासी विकास विभागामार्फत चालवले जाणारे प्रशिक्षण असो, शबरी महामंडळ आदी माध्यमांतून दिले जाणारे अर्थसहाय्य असो अथवा रेशीम लागवड व फळबाग लागवड सारख्या योजना असो, स्थलांतरित मजुरांना तात्कालिक आधार देण्यापलीकडे हे उपाय काहीही करू शकलेले नाहीत. दरवर्षी स्थलांतराला प्राधान्य देणारी मजुरांची नवी फौज जैसे थे उभी दिसते. दुसरीकडे मात्र राजकीय अन् शासकीय यंत्रणेत बसलेले शुक्राचार्य त्या वाहत्या गंगेत हात धुऊन गडगंज होत गेलेले सर्वांना पाहायला मिळाले. विशेष असे की, काही सेवाभावी संस्था चालवणार्‍यांनीही त्या वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेतले आहेत.

एक-दोन वर्षांच्या उपायांनी अथवा योजनांनी हा प्रश्न आटोक्यात येणे शक्य नाही, हे वास्तव आहे. परंतु, कुपोषण निर्मूलन असो की, स्थलांतरावरचे उपाय असो, त्याच्या नावाखाली इतरांचे चांगभले करून घेणे, ही येथे प्रथा पडली आहे आणि त्यामुळेच स्थलांतराचा प्रश्न ‘जैसे थे’ राहात आहे. जसे की, रोहयोतून शेकडो रस्त्यांची कामे घेतली जातात, कोटी रुपयांचा निधी त्यासाठी वापरला जातो. नंतर रस्ते वाहून जातात शिवाय मजूर बेरोजगारच दिसतात. रोहयोच्या कामांवरील मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळत नसल्याची बरीच ओरड यापूर्वी होती. त्यामुळे अनेक मजूर कामापासून दुरावले होते. त्याचा परिणाम स्थलांतरावर झालेला दिसून आला. यापूर्वी मजुरांना मजुरी देण्याच्या बाबतीत जिल्हा 16 व्या क्रमांकावर होता. दाखला म्हणून सांगता येईल की, जिल्ह्यात रोहयोअंतर्गत 2011-12 या वर्षापासूनची जवळपास 26 हजार कामे अपूर्ण होती. स्थलांतर प्रश्न मुळातून संपवण्याविषयीच्या तळमळीचा अभाव यातून दिसतो.

जिल्ह्यात दिवाळी ते उन्हाळा या चार ते पाच महिन्यांत मजुरांचे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर होते. स्थलांतरितांची आकडेवारी मात्र कुठेही उपलब्ध होत नाही. कोरोना कालावधीत हा मुद्दा प्रखरपणे पुढे आला होता. खरोखरचे स्थलांतरित किती परत आणले, यावर त्यावेळी खल झाला होता म्हणून यापुढे स्थलांतरित केलेल्यांचे रेकॉर्ड ठेवले जाईल, असे सांगण्यात आले होते मात्र अद्याप त्यात सुधारणा झालेली नाही. वर्षाकाठी तीन लाखांहून अधिक जणांकडे रोहयोचे जॉब कार्ड असते. वर्षाला मनरेगाची कामे असो अथवा केंद्राच्या व राज्याच्या अन्य योजना असो, त्यातूनही अब्जावधी रुपये खर्च पडलेले दिसतात. परंतु, जिल्ह्यात कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध करून देणारा औद्योगिक पर्याय उभा करण्यासाठी गुंतवणूक का केली जात नाही? स्थलांतर संपवण्यासाठी एक घाव दोन तुकडे करणारा उपाय का शोधला जात नाही? परराज्यातील मजुरीतून समाधान शोधणारा कष्टकरी वर्ग स्थानिक स्तरावरील संधी महत्त्वाच्या का मानत नाही? त्यांची ती मानसिकता शोधण्याचा ठोस प्रयत्न का होत नाही? याची उत्तरे जिल्हानिर्मितीच्या 25 वर्षांनंतरही मिळू नये, ही बाब नक्कीच खटकणारी आहे. कुपोषणाप्रमाणेच स्थलांतर हा मुद्दा वाहत्या गंगेत हात धुण्याची संधी देणारा मानला जात असावा आणि म्हणूनच तो जैसे थे ठेवण्यात समाधान मानले जात असावे का? ही शंका सुज्ञ नागरिकांच्या मनात आल्याशिवाय राहात नाही.

हेही वाचा:

The post हात धुऊन घेणार्‍यांचे काय? appeared first on पुढारी.