Budget 2021 : इंधन महागले, स्वस्त घरांसाठी दिलासा कायम; करआकारणीबाबत नाशिकमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया

नाशिक : केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर मर्यादेत वाढ नाही. स्वस्त घरासाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षातही सवलत कायम आहे. मात्र त्याचवेळी करदात्यावर चार टक्के सेस लावल्याने इंधन मात्र महागणार आहे. त्यामुळे 
साधारण कर रचनेबद्दल संमिश्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया ऐकायला मिळाल्या. 

नोकरदारांचा भ्रमनिरास 

प्राप्तिकरात सवलत मिळण्याची अपेक्षा होती. कोरोनाच्या लॉकडाउनमुळे आर्थिकदृष्ट्या दणका बसलेल्या नोकरदारांना प्राप्तिकरात सवलत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र कर रचना ‘जैसे थे’ ठेवली आहे. कर आकारणीचे स्लॅब कायम असल्याने त्यात, नोकरदार करदात्यांचा भ्रमनिरास झाला. 

स्वस्त घरांसाठी सवलती 

परवडणाऱ्या घरांसाठीच्या गृहकर्जावरील व्याजावर सध्या १.५ लाखाची अतिरिक्त कर वजावट आहे. ही योजना ३१ मार्च २०२१ ला संपणार होती. मात्र गेल्या वर्षातील कोरोना संकट आणि लॉकडाउनमुळे सर्वच क्षेत्रांतील उलाढाल थांबली. त्यामुळे या सवलत योजनेला मुदतवाढीची मागणी मान्य झाली आहे. प्राप्तिकर कलम ८० आयबीएनुसार परवडणाऱ्या गृहप्रकल्पांना प्राप्तिकर सवलत मिळेल. तसेच जास्तीत जास्त ग्राहकांनी घर खरेदी करावीत, यासाठी बजेटमध्ये विशेष लक्ष देण्यात आले. ३० लाखांपर्यंतच्या घरांच्या स्वस्त कर्जासाठी तसेच रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी एलटीव्ही (लोन टू व्हॅल्यू) रेशो वाढवण्याची मागणी होती

हेही वाचा - ही कसली स्टंटबाजी? पठ्ठ्याचे शेतात चक्क बिबट्यासोबत फोटोसेशन; VIDEO व्हायरल

शहरात मेट्रो व्हावी, यासाठी माझा सततचा पाठपुरावा सुरू होता. अनेकदा दिल्ली मंत्रालयात तसेच मेट्रो प्रशासनाकडे विशेष बैठका झाल्या. या प्रयत्नांना आज यश आले. देशातील पहिल्या टायर ब्रेस्ड मेट्रो सेवेच्या प्रस्तावाला केंद्राने आज अखेर मंजुरी दिली असून, अर्थसंकल्पात दोन हजार ९२ कोटींची तरतूद केली आहे. भविष्यात होणाऱ्या वाहतुकीच्या कोंडीवर मात करण्यासाठी शहर व जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा निर्माण होणार आहेत. यात राज्य शासनाचा २० टक्के निधी, केंद्र शासनाचा २० टक्के निधी, ६० टक्के निधी कर्जरोखेतून उभारणार असून, अपेक्षित खर्चापोटी एमआयडीसीकडून १०२ कोटी, तर सिडकोकडून १०२ कोटी असे मिळून दोन हजार ९२ कोटींचा निधी उभारण्यात येणार आहे. मेट्रो रेल्वेमुळे भविष्यात शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या दूर होण्यास मदत होणार आहे. तसेच नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचून जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. 
- खासदार हेमंत गोडसे, नाशिक 

संपत्ती विकून आत्मनिर्भरता 

एलआयसी भांडवल विक्री; अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता, अंदाजपत्रकात एलआयसीचे सरकारी भांडवल आयपीओद्वारे शेअर बाजारात विक्री करण्याचा धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत एलआयसीची अत्यंत महत्त्वाची भागीदारी आहे. भारतीय विमा कायद्यानुसार ‘लोकांचा पैसा लोकांच्या कल्याणासाठी’ वापरण्यात येतो. ज्यामुळे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देश उभारणीसाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे व अजूनही होत आहे. 

एलआयसीच्या प्रस्तावित खासगीकरणामुळे लोकहिताच्या सरकारी योजनांवरील निधी पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तसेच विमेधारकांच्या बचतीचा धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच थेट परकीय गुंतवणूक विमा क्षेत्रात ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के करण्याचा निर्णय म्हणजे खासगी-विदेशी विमा कंपन्यांना मजबूत करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. सात वर्षांपासून इन्कम टॅक्सच्या मूळ स्लॅब रचनेत बदल झाले नसल्याने व वाढत्या महागाईने खऱ्या उत्पन्नात (real Wage) घट होत असल्याने कर्मचारीवर्ग त्रस्त आहे. ‘कोविड- १९’च्या काळात मोठ्या प्रमाणात रोजगार- उत्पन्न घटले आणि महागाई अवास्तव प्रमाणात वाढली. या पार्श्वभूमीवर भरीव अशी कर सवलत होती परंतु बजेट- २०२१ ने एक रुपयाचीही नवीन सूट दिली नसल्याने कामगार- कर्मचारी फारच हवालदिल झाले आहेत. 

उलट अंदाजपत्रकाने कृषी, विकासच्या नावाखाली पेट्रोलवर २.५० रुपये व डिझेलवर ४.०० रुपये उपकर लावल्यामुळे महागाईचा भडका उडणार आहे. सद्यःपरिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या- रोजगाराच्या निर्मितीची गरज असताना बजेटमध्ये तशा ठोस योजना दिसून येत नाहीत. ‘आत्मनिर्भर भारत’ची घोषणा करत असताना स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात ज्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांनी भारत देश उभारला आणि नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला त्याच सार्वजनिक उद्योगांची विक्री करून एक लाख ७५ हजार कोटी रुपये तिजोरीत आणायचे आहेत, असे बजेटमध्ये जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आत्मनिर्भर भारत आणि भारतीय संपत्तीची विक्री या दोन्ही गोष्टी परस्परविरोधी असल्याचे दिसून येत आहे. 
- कॉ. मोहन देशपांडे (सरचिटणीस, विमा कर्मचारी संघटना, नाशिक) 

अर्थमंत्र्यांनी नवीन कराचा बोजा न ठेवता व कोणतेही विशेष सूट न देता बजेट सादर केले. प्राप्तिकर दारात बदल केला नाही. विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विशेष काळजी घेतली आहे. प्राप्तिकराची अससेसमेंट रिओपन करण्याचा कालावधी सहा वर्षांवरून तीन वर्षांवर आणून अर्थमंत्र्यांनी करदात्यांवर विश्वास ठेवलेला दिसतो. छोट्या कंपन्यांची व्याख्या बदल्यामुळे आता २० कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व दोन कोटींपेक्षा कमी भांडवल असलेल्या कंपन्यादेखील छोट्या कंपन्या म्हणून संबोधल्या जातील. वृद्धांसाठी रिटर्न न भरण्याची तरतूद आणली असली तरीही कर परताव्यासाठी रिटर्न भरावेच लागणार, असे वाटते. 
- सीए राजेंद्र शेटे (उपाध्यक्ष, नाशिक शाखा) 

हेही वाचा - बालविवाह झालेल्या 'त्या' दुर्दैवी मुलीचा मृत्यू; आईची सासू-सासऱ्यांविरोधात तक्रार

नाशिक निओ मेट्रोसाठी दोन हजार ९२ कोटींची तरतूद केल्याने, मेट्रो प्रवासाचे आपले स्वप्न पूर्ण होईल. परवडणाऱ्या भाड्याने देणाऱ्या घरांसाठी प्राप्तिकरात सूट दिल्याने बांधकाम व्यवसायात वृद्धी येईल. वीजपुरवठादार कंपनी निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिल्याने ग्राहकांची पिळवणूक थांबेल. 
- उन्मेष गायधनी (वास्तुविशारद) 

करविषयक घोषणा 
- प्राप्तिकर सवलत मर्यादेत बदल नाही 
- स्वस्त घरांसाठी सवलत मात्र कायम 
- चार टक्के सेस करामुळे इंधन महागणार 
- पेट्रोल अडीच, डिझेल चार रुपयाने महाग