अनुसूचित क्षेत्र

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा तब्बल आठ महिन्यांनंतर जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती उपयोजनांवरील स्थगिती शासनाने उठवली आहे. तसे आदेश काढताना पालकमंत्र्यांच्या सहमतीनुसार प्रस्तावित विकासकामांना मान्यता घ्यावी, असेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण व आदिवासीनंतर अनुसूचित जाती उपयोजनेतील विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. घोडेगाव : पाणी योजनेचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न ; सुनील गडाख यांची विरोधकांवर टीका …

The post शासनाचे आदेश : आठ महिन्यांनी अनुसूचित जाती उपयोजनांवरील स्थगिती उठली appeared first on पुढारी.