VIDEO :अज्ञातावर नव्हे तर ठेकेदारावर कारवाईची मागणी; न्यायालयाचा आदेश डावलून नदीत गटारी

नाशिक : न्यायालयाचा आदेश डावलून गोदावरी नदीपात्रात गटाराचे सांडपाणी सोडल्याबद्दल महापालिकेने अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र संबंधित प्रकार हा अज्ञात व्यक्तीने नव्हे तर ठेकेदाराने केल्याचा आरोप करीत, गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे कारवाईची मागणी केली आहे. 

शहरात ३ ऑगस्टला टाळकुटेश्वर पुलाजवळ पंचवटी अमरधामच्या बाजूला वाघाडी नाल्यातून चॅनल गेट सोडून लाखो लीटर गटाराचे सांडपाणी गोदावरी नदीत सोडण्यात आले होते. त्याविषयी गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचातर्फे निशीकांत पगारे यांनी महापालिकेकडे तक्रार केली होती. तक्रारीची दखल घेत, महापालिकेने संबंधित ठेकेदारला नोटीस देखील बजावली होती. पण ठेकेदाराने दिलेल्या उत्तरात वाघाडी नाल्याचे पाणी सोडलेले नाही. असे सांगत, ठेकेदाराने नकार दिल्यानंतर महापालिका अधिकाऱ्याने अज्ञात व्यक्तीविरोधात पंचवटी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. मात्र गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचाची या तक्रारीलाच हरकत आहे. कुणी अज्ञाताने नव्हे तर ठेकेदारांच्या कर्मचाऱ्यांनीच संबंधित दूषीत पाणी गोदावरीपात्रात सोडल्याचा आरोप 
केला आहे. 

हेही वाचा > लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने करायचे लूटमार; मुंबईतील संशयिताच्या नाशिक पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या

मनपाकडून दंड 

याप्रकरणी गोदावरी पात्रात सांडपाणी मिसळले जात असल्याचा व्हिडीओ सादर करण्यात आला असून त्यानुसार, ६ नोव्हेंबरला विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत महापालिकेने संबंधित ठेकेदाराला पाच हजाराचा दंडाची रक्कम ठेकेदाराच्या बिलाच्या रकमेतून वजा करण्यात येईल असे स्पष्ट केले. 

हेही वाचा > ३० क्विंटल कांदा घेऊन तोतया व्यापारी फरारी; कधी थांबणार शेतकऱ्याची फसवणूक?

दंड झाला कारवाईचे काय? 

गोदावरी नदीच्या पात्रात गटारीच्या सांडपाणी सोडू नये असे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहे. मात्र संबंधित ठेकेदाराने लाखो लीटर सांडपाणी गोदावरी नदीत सोडले गोदावरी प्रदूषित केल्याने उच्च न्यायालयाचा आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या ठेकेदारावर प्रदूषण नियत्रण मंडळाने कारवाई करावी. अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

सातत्याने गोदावरी नदीत गटाराचे सांडपाणी सोडले जाते. तक्रार करुन महापालिकेच्या ही बाब लक्षात आणून दिल्यानंतरही महापालिका अज्ञाताविरोधात कारवाईचा फार्स करते ही दिशाभूल आहे. त्यामुळे न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्या प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद आहे. त्यांच्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे. 
- निशिकांत पगारे (याचिकाकर्ता, गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंच)