नाशिक : वैभव कातकाडे
ग्रामीण विकासाचा केंद्रबिंदू व शेतकर्‍यांच्या जिव्हाळ्याची नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सध्या वाढती थकबाकी, एनपीए, तोटा यामुळे अडचणीत आली आहे. बँकेला अडचणीतून बाहेर काढून गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी थकबाकीदारांनी पुढे येण्याची गरज आहे, असे मत नवनियुक्त प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांनी व्यक्त केले. चव्हाण यांनी यापूर्वी छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, कोल्हापूर येथील अडचणीत आलेल्या बँका पूर्वपदावर आणल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याशी दैनिक ‘पुढारी’ने साधलेला संवाद…
जिल्हा बँकेच्या एकूण परिस्थितीबद्दल काय?
प्रशासक चव्हाण : नाशिक जिल्हा बँकेला सहा दशकांची परंपरा आहे. महाराष्ट्रातील नावाजलेल्या बँकांमध्ये या बँकेचा समावेश व्हायचा. जिल्ह्याच्या अर्थकारणात सहकारी संस्थांची मातृसंस्था म्हणून बँकेची ओळख आहे. प्राथमिक विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, दुग्ध संस्था, खरेदी-विक्री संघ, नागरी बँका, नागरी पतसंस्था, सहकारी साखर कारखाने व इतर सर्व प्रकारच्या सह. संस्थांच्या उभारणीत बँकेचे योगदान आहे. शेतकर्‍यांना आर्थिकद़ृष्ट्या सक्षम करण्यात बँकेचा मोलाचा वाट आहे. त्यामुळे बँकेला सक्षम ठेवणे, ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे.
बँक अडचणीत येण्याचे कारण काय?
प्रशासक चव्हाण : रिझर्व्ह बँकेचे लायसन्स प्राप्त असलेली बँक म्हणून बँक ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करत आलेली आहे. 2017-18 पासून नोटबंदी, कर्जमाफी, अवकाळी पाऊस व दुष्काळी परिस्थितीचा फटका सर्वसामान्य ठेवीदारांवर झाला. याचा परिणाम बँकेच्या नफा क्षमतेवर झाला आहे. एकेकाळी जिल्ह्यात एकूण शेतकर्‍यांपैकी 80 टक्के कर्जवाटप जिल्हा बँक करत होती. सध्या बँक कमकुवत झाली आहे. तसेच काही प्रमाणात ठेवी कमी झाल्या आहेत. असे असले, तरी आजही बँकेचे सभासद, ठेवीदार व ग्राहक यांचा बँकेवर विश्वास असून, त्यांची श्रद्धा अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे.
आपण अनेक अडचणींतील जिल्हा बँका पूर्ववत केल्या. नाशिकच्या बँकेचे काय होणार?
प्रशासक चव्हाण : जिल्हा बँकांचा पाया हा विकास संस्था आहे. या विकाससंस्थांच्या माध्यमातून शेतकरी हा जिल्हा बँकेला जोडलेला असतो. त्यांच्या सहकार्याने पावले उचलणे आवश्यक वाटते. त्यादृष्टीने या संस्थांना हाताशी धरून थकबाकीदारांसोबत पत्रव्यवहार केला जात आहे. थकाबाकीसाठी सर्व पर्याय खुले आहेत. एखादा शेतकरी सभासद थकबाकीत गेल्यानंतर त्याला मूळ व्याज व दंडव्याज हे बँकिंग नियमाप्रमाणे आकारले जात असते व त्या सभासदावर अनावश्यक बोजा वाढत जात असतो. बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट व सहकार कायद्यानुसार वेळेत कर्जाची परतफेड न केलेल्या थकबाकीदार सभासदांवर कायदेशीर कारवाई करणे बँकेला बंधनकारक आहे.
थकबाकीदारांनी वेळेत परतफेड केली, तर त्यांना कोणकोणते फायदे होतील?
प्रशासक चव्हाण : थकबाकीदार सभासदांवर थकीत व्याजाचा बोजा वाढत आहे. तसेच ते शेतकरी शून्य टक्के व्याजाच्या लाभापासून वंचित राहात आहेत. यासाठी थकबाकीदार सभासदांनी थकीत रकमेचा भरणा करून शासनाच्या शून्य टक्के कर्जाचा लाभ घ्यायला हवा. तसेच जिल्ह्यातील विविध गावांमधील विविध कार्यकारी सहकारी संस्था व सोसायट्यांनीही थकबाकीचा भरणा करून त्यांचे ताळेबंद सुस्थितीत करण्याची बँक प्रशासनाची विनंती आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सहकारी संस्था व विकाससंस्था आर्थिकद़ृष्ट्या सक्षम होणार असून, भविष्यातील स्पर्धेमध्ये टिकण्याची ताकद त्यांच्या ताळेबंदात निर्माण होईल.
एनडीसीसीकडून विनाकारण तगादा लावला जातो, अशी लोकभावना आहे त्याबाबत काय सांगाल?
प्रशासक चव्हाण : तगादा हा शब्द योग्य नाही. मात्र, बँकेच्या व संस्थांच्या अस्तित्वासाठी विकाससंस्थांचे पदाधिकारी व सचिव थकबाकीदारांकडे पाठपुरावा करतात. त्याला सर्वांनी सहकार्य करून शासनाच्या शून्य टक्के योजनेचा फायदा घेतला पाहिजे. कर्ज परतफेड न झाल्याने करवाईचे कर्तव्य बँकेला टाळता येत नाही. बँक विनाकारण त्रास देते, ही चुकीची भावना ग्राहकांनी मनातून काढून टाकावी.
सद्यस्थितीत बँकेची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे?
प्रशासक चव्हाण : जिल्ह्यात एकूण 55 हजार 737 सभासदांकडे 2 हजार 365 कोटीची थकबाकी असून (व्याज आणि मुद्दल), 5 हजार 644 सभासद हे 10 लाखांवरील आहेत. त्यांच्याकडे एकूण थकबाकीपैकी 43 टक्के थकबाकी आहे. बँकेचा वसुली हंगाम सुरू असून, वसुलीसाठी धडक मोहीम हाती घेतली आहे. 10 लाखांवरील थकबाकीदारांच्या नावांचे फलक (फ्लेक्स) गावोगावी लावण्याचे ठरले आहे. ही कटू कारवाई टाळण्यासाठी थकाबाकीदारांनी पुढे येण्याची गरज आहे. तसेच 7/12 वरील बोजा पुसून काळ्या आईची सेवा प्रतिष्ठेने करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांच्या पाठीशी बँक खंबीरपणे उभी राहील.
The post नवनिर्वाचित प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांनी दैनिक ’पुढारी’शी साधला विशेष संवाद appeared first on पुढारी.