राज्यातील वाळूसंदर्भात शासनाकडून दरवर्षी नवनवीन धोरण आखले जात असताना गेल्या वर्षीच्या स्वस्तामधील वाळू धोरणाचा जिल्ह्यात पुरता फज्जा उडाला आहे. वर्षभरात एकाही व्यक्तीला स्वस्तात वाळू उपलब्ध झाली नाही. दुसरीकडे गौणखनिज विभागाकडून वाळूघाटांसाठी पाच वेळेस ई-ऑक्शन राबवूनही ठेकेदारांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे ‘प्रयत्ने वाळूचे कण रगडता हाती काही न लाभे,’ अशी प्रशासनाची अवस्था झाली आहे.
राज्यात मागील काही वर्षांत वाळूमाफियांनी उच्छाद मांडला आहे. वाळूचोरी रोखण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांवर थेट जीवघेणे हल्ले करण्यापर्यंत या माफियांची मजल गेली आहे. त्यामुळेच वाळूचोरीला चाप लावण्यासाठी शासनाने २०२३ मध्ये जिल्हास्तरावर वाळूडेपोंच्या माध्यमामधून ६०० रुपये प्रतिब्रास दराने जनतेला वाळू उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली. परंतु, वर्षभरात एकही डेपो जिल्ह्यात ऊभा राहिला नाही. त्यामुळे सामान्यांचे स्वस्तामधील घराचे स्वप्न दुरापस्त झाले. पण त्यासोबतच जिल्ह्यातील वाळूघाटांच्या लिलावांनाही फटका बसतो आहे.
वाळूबाबत शासनाची भूमिका सातत्याने बदलत आहे. परिणामी जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील तेरा वाळूघाटांसाठी पाच वेळेस ई-ऑक्शन बोलवूनही ठेकेदारांचा त्याला प्रतिसाद लाभलेला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा ई-ऑक्शन प्रक्रिया नव्याने राबवितानाच घाटांचे ऑफसेट प्राइस कमी करण्याची वेळ प्रशासनावर ओढावली आहे. पण, त्यानंतरही वाळूघाटांना प्रतिसाद किती लाभणार हे येणाऱ्या वेळेतच स्पष्ट होईल.
म्हणे दर्जा घसरला
जिल्ह्यातील वाळूघाटांना गेल्या काही वर्षांपासून म्हणावा तसा प्रतिसाद लाभत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामागे जिल्ह्यातील वाळूघाटांचा घसरलेला दर्जा कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात मात्र शासनाची वाळूघाटांबाबतची सातत्याने बदलणारी भूमिका, वाळू धाेरणातील अटी व शर्ती यामुळे ठेकेदार सोयिस्कररीत्या घाटांच्या लिलावाकडे पाठ फिरवत आहेत.
चोरट्या मार्गाने वाळू सुसाट
जिल्ह्यातील वाळूघाटांचे लिलावासाठी वारंवार ई-आॅक्शन करावे लागत असले तरी दुसरीकडे चोरट्या मार्गाने वाळू उत्खनन व वाहतुकीचे प्रकार जोमात सुरू आहेत. जिल्ह्यातील गोदावरी, गिरणा, दारणासह अन्य मोठ्या नद्यांमधून ठिकठिकाणी रात्रीच्या अंधारात माफियांकडून वाळूचे बेसुमार उत्खनन केले जात आहे. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीला फटका बसतोच आहे. पण त्या सोबत नद्यांच्या पर्यावरणालाही धोका निर्माण होत आहे.
गावांकडून माफियांना बंदोबस्त
जिल्ह्यात अवैधरीत्या होणाऱ्या वारेमाप वाळू उत्खननामुळे नद्यांचा श्वास गुदमरतो आहे. त्यामुळे भविष्यात नद्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न जटील होत आहे. परंतु काही ठिकाणी शासकीय खाबूगिरीमुळे माफियांचे फावते आहे. त्यामुळे नद्यांच्या रक्षणासाठी काठावरील गावे सरसावली आहेत. बहुतेक तालुक्यांमध्ये घाटांच्या लिलावासाठी लागणाऱ्या परवानग्या ग्रामपंचायतींकडून नाकारल्या जातात. याव्यतिरिक्त नद्यांच्या पात्रांमधून अवैधरीत्या वाळू उत्खनन करणाऱ्या वाहनांवरही गावकऱ्यांची बारीक नजर असते.
मुहूर्ताचा ‘घाट’
शासनाच्या स्वस्तामधील वाळू धोरणांतंर्गत जिल्ह्यात १३ वाळू डेपाेंना परवानगी देण्यात आली होती. या डेपोंच्या उद‌्घाटनासाठी वारंवार मुहूर्त शोधण्यात आले. प्रत्यक्षात हे डेपो मात्र आजही कागदावर आहेत. महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सायखेड्यातील चांदोरीचा डेपो खुला करण्यात आला. पण सदरचा डेपो हा गाळमिश्रीत वाळूचा असल्याने जनतेने त्याकडे पाठ फिरवली. दरम्यानच्या काळात चेहडी (ता. नाशिक) येथील डेपो कार्यन्वित करण्यासाठी हालचाली करण्यात आल्या. पण, तो डेपो प्रत्यक्षात सुरू होऊ शकलेला नाही.
हेही वाचा:
- वाहतूक कोंडीचा साधू वासवानी पुलाच्या कामात खोडा !
- अभूतपूर्व गोंधळ! वादावादीने पुणे बार असोसिएशनच्या मतदानाला गालबोट
- मी दिलेला निर्णय पूर्ण कायदेशीर : राहुल नार्वेकर
The post गौणखनिज विभाग : ई-ऑक्शनमध्ये घाटांनाही मिळेना प्रतिसाद appeared first on पुढारी.