नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे जिल्ह्यातील १७ वाळूघाटांच्या पुनर्लिलावाची प्रक्रिया ठप्प पडली आहे. त्यामुळे जिल्हा गौणखनिज विभागाने पुनर्लिलावाच्या परवानगीसाठी निवडणूक आयोगाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. आयोग आता काय निर्णय देते त्यावर पुढची सर्व प्रक्रिया अवलंबून असणार आहे.
जिल्हा गौणखनिज विभागाने नवीन वाळू धोरणानुसार (New Sand Policy) जिल्ह्यातील बागलाण, कळवण, देवळा, नांदगाव व मालेगाव या पाच तालुक्यांमधील २० वाळूघाटांसाठी गेल्या फेब्रुवारीत लिलाव बोलविले. तिसऱ्यांदा राबविण्यात येत असलेल्या लिलावांमध्ये कळवण तालुक्यातील तीन घाटांनाच ठेकेदार मिळाले. मध्यंतरीच्या काळात उर्वरित चार तालुक्यांतील १७ घाटांसाठी नव्याने चाैथ्यांदा पुनर्लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची तयारी गौणखनिज विभागाने केली. मात्र, लोकसभा निवडणुकांचा बिगूल वाजल्याने लिलावांवर मर्यादा आल्या आहेत.
शासनाच्या नवीन वाळू धोरणानुसार (New Sand Policy) सामान्य नागरिकांना ६०० रुपये ब्रास दराने वाळू दिली जाणार आहे. तसेच शासकीय घरकुल योजनांच्या लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लाभार्थींना केवळ वाहतुकीचा खर्च उचलावा लागणार आहे. १ मे २०२३ पासून लागू केलेल्या या धोरणाचे जनतेमधून नवीन वाळू धोरणाचे राज्यात स्वागत करण्यात आले. त्यानुसार जिल्ह्यात १३ वाळूघाटांना परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. मालेगाव तालुक्यात पाच, कळवण, देवळा, बागलाण या तीन तालुक्यांत आठ घाट व एकूण सहा डेपो निश्चित करण्यात येऊन त्यातून ९० हजार मेट्रिक टन वाळूचा उपशाची परवानगी देण्यात आली. परंतु, डेपोंच्या लिलावासाठी वारंवार ई-निविदा मागवूनही ठेकेदेरांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे शासनाची सवलतीमधील वाळूची योजना कागदावरच राहिली.
चालू वर्षाच्या प्रारंभी जिल्हा गाैणखनिज विभागाने ई-निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यामध्ये २० वाळूघाटांसाठी लिलाव करण्यात आले. मात्र, कळवण तालुक्यातील तीनच घाटांना ठेकेदारांची पसंती मिळाली. त्यामुळे १७ घाटांसाठी नव्याने फेरनिविदा प्रक्रिया राबविण्याची तयारी प्रशासनाने केली. त्यासाठीची तयारी पूर्ण करण्यात आली. पण त्याच दरम्यान, लोकसभेच्या निवडणुकांची घोषणा झाल्याने ही संपूर्ण प्रक्रिया थंडावली. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून वाळूघाटांच्या लिलावासाठी टेंडर प्रक्रियेस परवानगी देण्यासाठी प्रशासनाने आता निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितली आहे.
सात ठिकाणी वाळू विक्री
जिल्ह्यातील १७ वाळूघाटांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने जिल्हा गौणखनिज विभागाने प्रत्येक फेरनिविदेवेळी घाटांची आॅफसेट किंमत २५ टक्क्यांनी कमी केली. त्यामध्ये कळवणमधील नाकोडे, गोसराणे व कळमथे या ठिकाणच्या घाटांची लिलावाची प्रक्रिया झाली. त्यामुळे आता निफाड तालुक्यातील चांदोरी, शिरसगाव व जळगाव तसेच नाशिक तालुक्यातील चेहेडी आणि कळवण तालुक्यातील नाकोडे, गोसराणे व कळमथे अशा सात ठिकाणांहून नागरिकांना वाळू पुरवली जात आहे.
या घाटांसाठी चौथ्यांदा निविदा
बागलाण : धांद्री, नामपूर, द्याने,
कळवण : वरखेडा, पाळे खुर्द.
देवळा : ठेंगोडा बंधारा
नांदगाव : न्यायडोंगरी
मालेगाव : पाटणे, चिंचावड, आघार खुर्द, येसगाव बुद्रुक, सवंदगाव, सावतावाडी, वडनेर, वळवाडी, अजंग.
तर प्रशासन अडचणीत
जिल्ह्यातील १७ वाळूघाटांसाठी चाैथ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. मात्र, आचारसंहितेमुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे. आयोगाने विशेष बाब म्हणून परवानगी दिल्यास लिलाव करणे शक्य होईल. अन्यथा ४ जूननंतर प्रशासनाला हालचाली कराव्या लागतील. पण, जूनमध्ये पावसाळा सुरू होत असल्याने शासनाच्या नियमानुसार लिलाव राबविता येणार नाही. त्यामुळे प्रशासनासमोरील अडचणीत वाढ होऊ शकते.
हेही वाचा: