नाशिक (लासलगाव) : राकेश बोरा
मागणी – पुरवठ्यात तफावतीनंतर कांद्याचे दर वाढले अन् किरकोळ बाजारात दर आटोक्यात आणण्यासाठी नेहमीप्रमाणे प्राप्तिकर विभागाच्या माध्यमातून छापे मारून व्यापाऱ्यांबरोबर शेतकरी वर्गाची प्रशासनाकडून मुस्कटदाबी केली गेली. त्यामुळे सध्या कांद्याचे दर प्रचंड घसरले आहेत. मिळालेल्या दरातून वाहतुकीचाही खर्च निघत नसल्याचे चित्र संपूर्ण राज्यात पाहायला मिळत आहे. कांदा दर घसरताच भाववाढीसाठी उपाययोजना करण्यासाठी उशीर का होतो? असा प्रश्न बळीराजा विचारत आहे.
कांदा इतका संवेदनशील आहे की, १९९८ मध्ये भाजप सरकारला दिल्लीच्या गादीवरून ढकलले. अजूनपर्यंत भाजपला पुन्हा दिल्ली जिंकता आलेली नाही. त्यामुळे छाती कितीही इंचाची असली, तरी कांद्यापुढे चांगल्या चांगल्यांच्या डोळ्यातून अश्रू येतात. शेतमालाला दुप्पट भाव मिळवून देऊ, असे सांगणाऱ्या सरकारच्या उक्ती आणि कृतीतील फरक सध्या शेतमालाला मिळणाऱ्या दरातून दिसून येतो. उत्पादन दुप्पट, तरी झालेला खर्चही निघत नाही, अशी बिकट स्थिती बळीराजावर आली आहे.
कांदा बाजारभावातील घसरणीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असे मत लासलगाव बाजार समितीच्या माजी सभापती सुवर्णा जगताप यांनी व्यक्त केले.
नाशिक जिल्ह्यात कांद्याबरोबरच टोमॅटो, डाळींब, द्राक्षे, ऊस, मका, गहू व सोयाबीन या शेतीमालाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांत नाशिक जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखाने या-ना त्या कारणाने बंद पडल्याने शेतकऱ्यांनी उसाखालील क्षेत्र कमी करून कमी पाण्यात व कमी दिवसांत येणारे पीक म्हणुन कांदा लागवडीस प्राधान्य दिल्याने कांदा उत्पादनात वाढ झाली.
बाजारभावातील सततच्या तफावतीवर खालीलप्रमाणे उपाययोजना आवश्यक
1) कांदा निर्यातदारांकरिता केंद्र शासनाने यापूर्वी लागू केलेली 10 टक्के कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना (MEIS) 11 जून 2019 पासून बंद केलेली असल्याने ही योजना पुन्हा सुरू करावी.
2) सध्या सर्वसाधारण 700 रुपये प्रतिक्विंटल दराने कांद्याची विक्री होत असल्याने येणाऱ्या उत्पादन खर्चाचा विचार करता, येथील शेतकरी बांधवांना किमान 500 रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे कांदा अनुदान देण्यासाठी प्रयत्न करावा.
3) केंद्र शासनाने स्थापन केलेल्या किंमत स्थिरीकरण निधी अंतर्गत नाफेडमार्फत तत्काळ कांदा खरेदीसाठी नाफेडला आदेश देण्याकरिता पाठपुरावा करावा.
4) देशांतर्गत किंवा परदेशात कांदा पाठविणाऱ्या खरेदीदारांना वाहतूक अनुदान देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे तसेच हे अनुदान मिळण्यासाठी खरेदीदारांना कमीत कमी कागदपत्रे सादर करण्याची मुभा ठेवावी.
5) दरवर्षी भारतातून बांगलादेश व श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणात कांदा निर्यात होत असे. परंतु मागील काही वर्षांपासून पाकिस्तान, बांगलादेश व श्रीलंकेने भारताकडुन थेट कांदा खरेदी बंद केली आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने सदर देशांसह इतर देशांमध्ये कांदा निर्यातीसाठी निर्णय घ्यावा. तसेच कांदा निर्यातीबाबत योग्य धोरण ठरवून कांदा निर्यात कायमस्वरूपी सुरू ठेवावी.
6) सध्या रेल्वेद्वारे कांदा पाठविण्यासाठी बीसीएन रॅक उपलब्ध करून दिल्या जातात. या रॅकद्वारे कांदा वाहतुकीसाठी साधारणतः 5 ते 8 दिवसांचा कालावधी लागतो. त्याऐवजी येथील कांदा निर्यातदारांना किसान रेल अथवा त्या धर्तीवर व्यापारी वर्गासाठी स्वतंत्र रेल उपलब्ध करून दिल्यास हा माल 48 ते 60 तासांमध्ये पोहोचविला जाईल. वेळ आणि भाडेदरातील बचतीमुळे व्यापारी वर्ग अधिकचा मोबदला शेतकरी बांधवांना भाववाढीसाठी देऊ शकतील.
7) व्यापारी वर्गास कांदा निर्यात करण्यासाठी त्वरित कंटेनर मिळत नाही. त्यासाठी 8 ते 10 दिवस कंटेनरची प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे कांदा निर्यातीस अडथळा निर्माण होत असल्याने त्वरित कंटेनर मिळण्यासाठी प्रयत्न करावा.
8) भारतीय निर्यातदारांना त्यांनी पाठविलेल्या मालाची रक्कम त्या-त्या देशातील चलनामध्ये अथवा डॉलरमध्ये मिळते. मात्र येथील निर्यातदारांना ही चलनातील रक्कम पुन्हा भारतीय चलनात परावर्तित (Exchange) करून घ्यावी लागते. अशावेळी डॉलरचे भाव सतत बदलत असल्याने येथील निर्यातदारांना अनेक वेळा विनिमय दरामुळे तोट्यास सामोरे जावे लागते. त्यामुळे सार्क देशांमधील आर्थिक व्यवहार त्या-त्या देशातील चलनामध्ये अथवा डॉलरमध्ये न होता भारतीय चलनात होण्यासाठी प्रयत्न करावा.
हेही वाचा :
- नाशिक : कांदा उपाययोजना समितीने कांदादरातील घसरणीची जाणून घेतली कारणे
- नाशिक : माजी सैनिकाची हत्या करुन कारमध्ये जाळले, सहा महिन्यांनी खूनाचा उलगडा
- खडकवासला : प्रसंगावधानाने वाचला युवकाचा जीव; दुभाजकाच्या खड्ड्यामुळे अपघात
The post Onion Price : मुस्कटदाबीसाठी सरकार उतावीळ... उपाययोजनेला विलंबाची खीळ appeared first on पुढारी.
