नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
दहा महिन्यांच्या प्रशासकीय काळात महापालिकेत एकही ठोस असे नवीन काम उभे राहिले नाही. राज्यातील सत्ताधारी पक्षांचाही मनपा प्रशासनावर अंकुश नसल्याने महापालिकेतील भाजपच्या सत्ताकाळातील आयटी पार्क, प्रोजेक्ट गोदा, लॉजिस्टिक पार्क, सीसीटीव्ही, स्मार्ट स्कूल यासह अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. तर दुसरीकडे प्रशासनाकडून मनपा कर्मचारी, अधिकार्‍यांची सेवा प्रवेश नियमावली तयार करताना मनमानी कारभार सुरू आहे. याबाबत शहरातील लोकप्रतिनिधी मूग गिळून असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
महापालिकेची पंचवार्षिक मुदत मार्च 2022 मध्ये संपुष्टात आली. तेव्हापासून महापालिकेत प्रशासकीय राज सुरू आहे. या प्रशासकीय कार्यकाळात गेल्या दहा महिन्यांत केवळ प्रशासनातील काही परसेवेतील अधिकार्‍यांचा कारभार संशयास्पदरीत्या सुरू आहे. कर्मचार्‍यांची सेवा प्रवेश नियमावली तयार करताना राज्य शासनाचे तत्कालीन सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी 2008 मध्ये कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिला आहे. या कार्यक्रमानुसारच नियमावली तयार व्हावी, अशी सक्त ताकीद असूनही सध्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवली जात आहे. माजी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात आयटी पार्क व लॉजिस्टिक पार्क यासारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन केले. तसेच नमामि गोदा, प्रोजेक्ट गोदा, स्मार्ट स्कूल, सीसीटीव्ही यासारखे शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे प्रकल्प भाजपच्या सत्ताकाळात पुढे आले. केंद्र व राज्य सरकारकडूनही कार्यवाही झाली. मात्र, मनपा प्रशासन पाठपुरावा करण्यात कमी पडत असल्याने हे प्रकल्प कधी उभे राहणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
भाजपचे ड्रीम प्रोजेक्ट निवडणुकीआधी नावारूपाला यावे यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांच्या जागी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची नेमणूक केली. परंतु, नव्याचे नऊ दिवस याप्रमाणे महापालिकेचा कारभार पुन्हा थंडावला आहे. अतिक्रमण, पार्किंग, दुर्लक्षित उद्याने, खड्डेमय रस्ते यांसारखे प्रश्न तर नित्याचेच झाले आहेत. महसूलदेखील वाढत नसल्याने मनपाची आर्थिक स्थितीही आजमितीस नाजूक आहे.
भाजपच्या सत्ताकाळात माजी महापौर कुलकर्णी यांनी आयटी पार्क व लॉजिस्टिक पार्क यासाठी मोठा पाठपुरावा केला. केंद्रीय लघु, सूक्ष्म उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते आयटी पार्कसंदर्भात परिषद घेण्यात आली. यामुळे आयटी पार्कचा प्रश्न मार्गी लागणार, असे बोलले जात असतानाच आता वर्ष व्हायला आले तरीही त्याबाबत मनपाकडून कोणतीही तयारी नाही. आयटी पार्क व्हावे, यासाठी आडगाव शिवारात निवडलेल्या जागेवर रस्ते, वीज या सुविधांसाठी दहा कोटींच्या निधीची तरतूदही करण्यात आली.
केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी नाशिकमध्ये लॉजिस्टिक पार्कसाठी एक हजार कोटी देण्याची तयारी दाखवली असता तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी आडगावजवळील ट्रक टर्मिनसलगतची जागा सुचविली. मात्र आयटी पार्क आणि लॉजिस्टिक पार्क यासाठी सल्लागार नेमण्यापलीकडे काहीच कार्यवाही झाली नाही.
महापालिकेत सध्या लोकप्रतिनिधींची राजवट नाही. त्यामुळे मनपात सगळा आनंदीआनंद सुरू आहे. नमामि गोदासाठी आम्ही दिल्ली येथून नाशिकला येत नाही तोच केंद्र शासनाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. परंतु, आता वर्षभरानंतर प्रशासनाकडून कोणताही पाठपुरावा झालेला नाही. इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांबाबतही असेच सुरू आहे. त्यास आयुक्त तसेच इतरही अधिकारी जबाबदार आहेत. गेल्या दहा महिन्यांत एकही महत्त्वपूर्ण काम झाले नाही.- सतीश कुलकर्णी, माजी महापौर
प्रशासकीय राज सुरू झाल्यापासून शहर विकासाच्या दृष्टीने एकही महत्त्वाचे काम झालेले नाही. प्रशासकांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. 2022-23 मध्ये तरतूद केलेले नगरसेवक व प्रभाग विकास निधीतील नगरसेवकांच्या हक्काची 240 कामे प्रशासकांनी थांबवून ठेवलेली आहेत. तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी आयटी व लॉजिस्टिक पार्क तसेच इतर कामे पुढे नेले. परंतु, सध्या सर्व काही मनमानी कारभार सुरू आहे.
– गणेश गिते, माजी सभापती, स्थायी समिती
सीसीटीव्ही कधी बसविणार?
शहरातील कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहावी तसेच वाहतुकीसाठी पूरक सेवा ठरावी म्हणून शहरात महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत. मात्र, गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांपासून हा प्रकल्पही पूर्ण होऊ शकला नाही.
लोकप्रतिनिधींचे हातावर हात
महाविकास आघाडीनंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यामुळे भाजपच्या प्रकल्पांना गती मिळेल, असा विश्वास होता. परंतु, तोही निरर्थक ठरला आहे. एकीकडे मनपा प्रशासनाचा थंड कारभार आणि दुसरीकडे भाजप, शिंदे गटाचे लोकप्रतिनिधी हातावर हात धरून प्रशासनाच्या कारभाराला जणू पाठिंबाच देत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
कधी नव्हे इतका खड्ड्यांचा झाला त्रास
गेल्या पावसाळ्यात कधी नव्हे, इतका त्रास नाशिककरांना खड्ड्यांचा झाला. अजूनही अनेक ठिकाणचे रस्ते खड्डेमुक्त झालेले नाहीत. ठेकेदारांवर कारवाई करण्याचे सोडून प्रशासनाकडून केवळ अल्टिमेटम देऊन ठेकेदारांकडून आपले इप्सित साध्य करण्यात मग्न होते. रस्त्यांच्या दुर्दशेला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याचे सोडून शहरातील रस्त्यांची मोठमोठी कामे यापुढील काळात राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा रस्ते विकास महामंडळामार्फत करून घेण्याचा घाट रचला जात आहे. तसेच सिंहस्थांच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित 60 मीटरचे रिंग रोड तयार करण्याकरता आवश्यक असलेले भूसंपादन व रस्त्यांची कामेदेखील रस्ते विकास महामंडळाकडे देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
हेही वाचा :
- चीनचा फुगा फोडला!
- देशी गायींच्या चार प्रजातींची जीनोम संरचना स्पष्ट
- शेअर बाजारच्या पडझडीत गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणाचे काय? सर्वोच्च न्यायालयाचा सेबीला सवाल
- देशी गायींच्या चार प्रजातींची जीनोम संरचना स्पष्ट
The post नाशिकचे ड्रीम प्रोजक्ट रखडले appeared first on पुढारी.
