अतिदुर्गम भागात सहज पोहोचण्याची क्षमता असलेले ड्रोनचे तंत्रज्ञान आता संरक्षण, कृषी, व्यावसायिक, शोध आणि बचाव या क्षेत्रांमध्ये सर्वांत फायदेशीर ठरणारे भविष्यातील तंत्रज्ञान आहे. मात्र, ड्रोनचे जसे फायदे आहेत, तसेच तोटेही आहेत. काही दिवसांपूर्वी जम्मू एअर फोर्स स्टेशनवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्याने ते अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे शासनाने ड्रोन वापरण्याबाबत नियमावली तयार केली असून, त्यानुसार ड्रोनला परवानाकृत पायलट बंधनकारक आहे. दुर्दैवाने अनधिकृतपणे ड्रोन उडविणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने शासन नियमाला तिलांजली वाहिली जात आहे.
देेशात सामान्य तसेच आपत्कालीन सेवांमध्ये त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास सर्वच क्षेत्रात ड्रोनचा वापर होतो. कृषी, लसवितरण, पाळत ठेवणे, मॅपिंग, संरक्षण आणि कायद्याची अंमलबजावणी यासाठी ड्रोन फायदेशीर आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सद्यस्थितीत देशात शासन नियमावली अंतर्गत येणाऱ्या ड्रोनची संख्या १० हजारांपर्यंत आहे. मात्र, हे ड्रोन उडविण्यासाठी लागणाऱ्या परवानाकृत पायलटची संख्या निम्म्यावर असल्याने अनधिकृतपणे ड्रोनचा वापर वाढला आहे.
महाराष्ट्र, तामिळनाडूत सर्वाधिक पायलट
तस्कर, दहशतवादी कारवायांसह रेकी व अन्य विघातक बाबींसाठी ड्रोनचा वापर होत असून, यावर नियंत्रण ठेवण्यास यंत्रणा कमी पडताना दिसत आहे. देशात महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूमध्ये प्रशिक्षित पायलटची संख्या सर्वाधिक आहे. १ जुलै २०२३ पर्यंत देशातील पाच हजार ७२ पायलटच्या तुलनेत महाराष्ट्रात ७४४, तामिळनाडू १,०८७, उत्तर प्रदेश २८१ तर पश्चिम बंगालमध्ये ११ प्रशिक्षित ड्रोन पायलटची नाेंद झालेली आहे. तर ड्रोनची संख्या महाराष्ट्रात दोन हजारांपेक्षा अधिक तर तामिळनाडूमध्ये साधारणत: तीन हजार इतकी आहे.
ड्रोनचे प्रकार
– नॅनो ड्रोन : २५० ग्रॅम किंवा त्यापेक्षा कमी वजनाचा ड्रोन. हे ड्रोन उडवण्यासाठी परवाना किंवा परवानगी आवश्यक नाही.
– सूक्ष्म आणि लहान ड्रोन : सूक्ष्म ड्रोनचे वजन २५० ग्रॅमपेक्षा जास्त, मात्र दोन किलोपेक्षा कमी असते. लहान ड्रोनचे वजन दोन किलोपेक्षा जास्त मात्र, २५ किलोपेक्षा कमी असते. यास उडविण्यासाठी ‘यूएस ऑपरेटर परमिट-१’ नुसार पायलटला स्टॅण्डर्ट आॅपरेटिंग प्रोसिजरचे (एसओपी) पालन करणे अनिवार्य आहे.
– मध्यम आणि मोठे ड्रोन : मध्यम ड्रोनचे वजन २५ किलोपेक्षा जास्त, तर १५० किलोपेक्षा कमी असते, तर मोठ्या ड्रोनचे वजन १५० किलोपेक्षा जास्त असते. या ड्रोनच्या ऑपरेटरला ‘यूएस ऑपरेटर परमिट-२’ गरजेचे असते.
(विंग प्रकारानुसार, भारतात, ड्रोनच्या आकारानुसार तीन भागांमध्ये विभागणी केली आहे.)
ड्रोनसाठी दोन प्रकारचे परवाने
नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) ड्रोन उडविण्यासाठी काही अटी ठेवल्या आहेेत. त्यानुसार ड्रोनला क्लोज्ड स्पेसमध्ये (बंद जागा) उडवता येत नाही. याला उडविण्याअगोदर एअर ट्रॅफिक आणि एअर डिफेन्स कंट्रोलची परवानगी घ्यावी लागते. ड्रोन उडविण्यासाठी दोन प्रकारचे परवाने असतात. एक म्हणजे स्टुडेंट रिमोट पायलट परवाना व दुसरे रिमोट पायलट परवाना घेणे आवश्यक आहे. या परवान्यासाठी पायलटचे किमान वय १८ व कमाल ६५ वर्षे इतके असायला हवे. यासाठी शिक्षणाचीही अट असून, कमीत कमी दहावी किंवा समप्रमाण मान्यताप्राप्त बोर्डाची पदवी असायला हवी. यावेळी डीजीसीएकडून पायलटची वैद्यकीय चाचणी घेतली जाते. तसेच चरित्र पडताळणीही केली जाते.
..तर ५० हजारांचा दंड
नॅनो ड्रोन व्यतिरिक्त इतर ड्रोन विनापरवाना उडविल्यास कमीत कमी २५ हजार रुपये दंड, तर प्रतिबंधित क्षेत्रात उडविल्यास ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र
ड्रोन पायलटकरिता देशभरात ६० प्रमाणित ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात आले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक ११, हरयाणा १०, गुजरात ६, तामिळनाडू ४, पंजाब १, नवी दिल्ली १, तर पश्चिम बंगालमध्ये ही संंख्या शून्य आहे.
नाशिक पोलिसांची कारवाई
गेल्या वर्षी कॉम्बॅक्ट आर्मी एव्हिएशन स्कूल व संरक्षण संशोधन व विकास प्रतिष्ठानच्या प्रयोगशाळा परिसरात ड्रोनची घुसखोरी झाल्याची घटना समोर आल्यानंतर नाशिक पोलिसांनी शहरातील सर्व ड्रोन मालक, चालकांना आपले ड्रोन तत्काळ स्थानिक पोलिस ठाण्यात जमा करण्याचे आदेश दिले होते. यास नाशिक छायाचित्रकार संघटनेने विरोध केला होता. त्यावेळी ड्रोनचा अवैध वापर पुढे आला होता.
देशात ४० कोटी एकर जमीन कृषी क्षेत्राशी निगडित असून, या जमिनीसाठी सुमारे ४० लाख ड्रोनची गरज भासणार आहे. एका ड्रोनला एक पायलट व दुसरा को-पायलट याप्रमाणे सुमारे ८० लाख पायलट तयार करावे लागणार आहेत. त्यासाठी देशात इन्स्टिट्यूट उभारणे गरजचे आहे. सध्या पायलट प्रशिक्षणासाठी अनेक तरुण पुढे येत असले तरी, शासनाकडून राबविल्या जात असललेल्या प्रशिक्षणाच्या प्रक्रियेला गती मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी खासगी ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटला यात सहभागी करून घ्यायला हवे. ड्रोन क्षेत्रातील मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेता पुढच्या १० वर्षांत एक कोटी नोकऱ्या या क्षेत्रात निर्माण होऊ शकतात.
– अनिल चंडालिया, संस्थापक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पॅसेंजर ड्रोन रिसर्च प्रा. लि.
…
The post विनापरवाना 'ड्रोन'ची भरारी; शासन नियमाला तिलांजली appeared first on पुढारी.
