नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- दरवर्षीप्रमाणे यंदाही महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गणवेश खरेदीचा घोळ कायम राहिला आहे. यावेळी लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेशापासून वंचित ठेवण्यासाठी कारणीभूत ठरली आहे. शिक्षण विभागाची यंत्रणा निवडणूक कामात अडकल्याने गणवेश अनुदानासाठी शासनाला पाठवायची विद्यार्थी संख्या तसेच मोजमापाची माहिती कळविणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश मिळणे आता अशक्यप्राय बनले आहे.
महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात ८८ प्राथमिक तसेच १२ माध्यमिक शाळा चालविल्या जातात. २०२२-२३मध्ये महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या २५,१२३ होती. स्मार्ट स्कूल प्रकल्पामुळे महापालिकेच्या शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढल्याने विद्यार्थी संख्येतही वाढ झाली आहे. वर्षभरातच १,९६४ विद्यार्थ्यांची भर पडली असून २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थी संख्येचा आकडा २७,०८७ वर पाेहोचला. महापालिका शाळांमधील अनुसूचित जाती व जमातीचे विद्यार्थी तसेच सर्व मुलींना केंद्र सरकारच्या सर्व शिक्षा अभियानातून दोन गणवेश मोफत दिले जातात. उर्वरित विद्यार्थी अर्थातच सर्वसाधारण, इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महापालिका स्वखर्चातून दोन गणवेश देत असते. आता मात्र शासनाने सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना आपल्या स्तरावरून गणवेशासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात एप्रिल महिन्यामध्ये महापालिकेला शासनाच्या आदेशही प्राप्त झाले आहेत. मात्र, दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गणवेश खरेदीचाही घोळ कायम आहे. शासनाने परिपत्रक जाहीर करत शालेय व्यवस्थापन समित्यांना शालेय गणवेशासाठी अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित अनुदान महापालिका स्तरावर प्राप्त झालेले नाही. परिणामी, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर वर्ग करता आलेले नाही. त्यामुळे गणवेशासाठी कापड खरेदी खर्च करण्यासाठी बराच अवधी लागणार आहे. त्यानंतर गणवेश शिलाईसाठी एजन्सी निश्चित करावी लागणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होऊन विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश मिळण्यासाठी दिवाळी उजाडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नाराजीचा सूर उमटला आहे.
बूट आणि सॉक्स लांबच..!
शालेय गणवेशाप्रमाणेच प्रत्येक विद्यार्थ्याला बुट व दोन सॉक्सही दिले जाणार आहेत. त्यासंदर्भातील आदेशही राज्य शासनाकडून जारी करण्यात आले आहेत. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेमुळे गणवेशाप्रमाणेच शालेय बूट व सॉक्स खरेदीही रखडणार आहे.
शालेय गणवेशाचे लाभार्थी विद्यार्थी
सर्व मुली: १४३८३
अनुसूचित जाती: ३६६१
अनुसूचित जमाती: २४६२
इतर: ७०४२
—
निवडणूक कामामुळे विद्यार्थ्यांची माहिती व मापे पाठवता आली नाही. ही माहिती तातडीने पाठवली जाणार आहे. शासनाचा निधी तातडीने व्यवस्थापन समितीला देऊन सत्वर गणवेश खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. – बी. टी. पाटील, शिक्षणाधिकारी, महापालिका
हेही वाचा –
