नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी लागू केलेली करवाढ चार वर्षांनंतरही कायम असून, करवाढ रद्द करण्यास राज्य शासन कानाडोळा करत आहे. या प्रकरणी सध्या उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी भाजपने महासभेत करवाढ रद्द करण्याचा ठराव केला होता. या ठरावाच्या अनुषंगाने काय कारवाई करणार, अशी विचारणा न्यायालयाने केली असून, येत्या २ मार्चपर्यंत म्हणणे मांडण्यास राज्य शासनाला निर्देश दिले आहेत. मनपाने सादर केलेला ठराव मंजूर झाल्यास नाशिककरांवरील करवाढ रद्द होऊ शकते. मात्र, शासनाकडून योग्य दखल घेतली जात नसल्याने करवाढीची टांगती तलवार नाशिककरांवर कायम आहे.
मनपाचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ३१ मार्च २०१८ राेजी अधिसूचना जारी करत १ एप्रिल २०१८ नंतर अस्तित्वात येणाऱ्या मिळकतींना करयाेग्य मूल्य लागू केले होते. या जबरी करवाढीमुळे नाशिककरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला होता. करवाढीचा निर्णय महासभा तसेच स्थायी समितीला विश्वासात न घेताच झाल्याचा आरोप करत ही करवाढ रद्द करण्याचा ठराव करण्यात येऊन त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश माजी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी दिले होते. परंतु, या ठरावाचे पालन करता करयाेग्य मूल्याचे मूल्यांकन करण्याचे अधिकार आयुक्तांनाच असल्याचा दावा मुंढे यांनी त्यावेळी सभागृहात केला हाेता. यामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात वादही निर्माण झाला होता. मुंढे यांनी महासभेचा ठराव शासनाकडे विखंडनाकरता न पाठवता दप्तरी दाखल करून घेतला. यामुळे नाशिककरांना करवाढीला सामोरे जावे लागले. या प्रकरणी माजी महापाैर अशाेक मुर्तडक, माजी उपमहापाैर गुरुमित बग्गा, गटनेते गजाजन शेलार व शाहू खैरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने राज्य शासनाकडून विखंडनाचे अधिकार काेणाला याची विचारणा केली. शासनाने संबंधित अधिकार राज्य शासनाला असल्याचे सांगितल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी २०१८ मध्ये झालेले ठराव विखंडनासाठी २१ जानेवारी २०२० राेजी शासनाला सादर केले. करवाढ रद्द झाल्याचा ठराव झालेला असताना तसेच संबंधित ठराव विखंडित नसताना त्याची अंमलबजावणी चुकीचे असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांचे वकील संदीप शिंदे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. मनपाचा ठराव दोन वर्षे शासनाकडे पडून असूनही त्यावर शासनाने कोणतीच भूमिका घेतली नाही. सभागृहाची भूमिका सार्वभौम आणि करवाढ रद्दची भूमिका राज्य शासनाने घेतली तर करवाढीतून नाशिककरांची सुटका होऊ शकते.
शिंदे गटाच्या निव्वळ बैठका
नाशिक शहरातील वाढीव करवाढीसह विविध प्रश्नी शिंदे गटाच्या आतापर्यंत तीन बैठका झाल्या आहेत. मात्र, महापालिकेतील आणि मंत्रालयातील या बैठकांनंतरही नाशिकचे प्रश्न मार्गी लागू शकलेले नाहीत. करवाढीतून नाशिककरांची सुटका करण्याचे आश्वासन पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिले होते. मात्र, या आश्वासनाचा त्यांनाच विसर पडला की काय, अशी शंका निर्माण होते. यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे खासदार हेमंत गोडसे यांनी घेतलेल्या बैठकीतही करवाढ माफ करण्याबाबत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीतही करवाढ तसेच इतरही प्रश्नी तत्काळ कार्यवाहीचे आश्वासन दिले होते. परंतु, आजमितीस काहीही कार्यवाही न झाल्याने नाशिककर हवालदिल झाले आहेत.
गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून नियमबाह्य लागू करण्यात आलेली करवाढ रद्द करण्यासाठी न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. महापालिकेने राज्य शासनाकडे सादर केलेल्या ठरावावर भूमिका काय, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मनपाला केली आहे. राज्य शासनाने महासभेचा ठराव विखंडित न केल्यास नाशिककरांना करवाढीतून दिलासा मिळेल.
– ॲड. संदीप शिंदे
हेही वाचा :
- नगर : दाम्पत्यास रस्त्यात अडवून लुटणार्‍या तिघांना अटक
- पृथ्वीसारख्या आणखी एका ग्रहाचा शोध
- हडपसर : अमरकॉटेज भागातील मैदान मद्यपींचा अड्डा!
The post नाशिक महापालिकेच्या करवाढीसंदर्भात राज्य शासनाला "अल्टीमेटम' appeared first on पुढारी.
