नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा बँकेच्या माजी संचालक आणि कर्मचारी यांनी केलेल्या 347 कोटी रुपयांच्या अनियमित कर्ज वितरण प्रकरणी कलम 88 च्या चौकशीला सहकारमंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती. जिल्हा बँकेने तत्कालीन सहकारमंत्र्यांच्या या स्थगितीलाच उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. तत्कालीन सहकारमंत्री यांनी दिलेली स्थगिती उठविण्यात येऊन वसुली करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची आर्थिक वाहिनी असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माजी संचालक तसेच कर्मचारी यांच्यावर 347 कोटी रुपयांचे अनियमित कर्जवाटप केल्याचा ठपका ठेवत, कलम 88 नुसार चौकशी झाली होती. या चौकशीनुसार जबाबदार संचालक व कर्मचारी अशा तब्बल 44 जणांवर 182 कोटींच्या नुकसानाची जबाबदारी चौकशी अधिकारी गौतम बलसाने यांनी निश्चित केली होती. यात वसुलीसाठी नोटिसा बजावण्याबाबत बँक प्रशासनाने तत्कालीन विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे मार्गदर्शन मागवले होते.
याच दरम्यान, माजी संचालकांनी तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे धाव घेत, आमदार अ‍ॅड. माणिकराव कोकाटे, आमदार दिलीपराव बनकर व अ‍ॅड. माणिकराव शिंदे यांनी आणि इतर संचालक व कर्मचारी यांनी तीन वेगवेगळी आव्हान याचिका दाखल केल्या होत्या. तत्कालीन सहकारमंत्री पाटील यांनी अहवाल मागवित या वसुलीला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे आजी-माजी संचालकांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. परंतु, दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले.
त्यामुळे जिल्हा बँकेने तत्कालीन सहकारमंत्र्यांच्या या स्थगितीलाच उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. तत्कालीन सहकारमंत्री यांनी दिलेली स्थगिती उठविण्यात येऊन वसुली करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. न्यायालयाच्या सुनावणीकडे आता जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे.
The post नाशिक : स्थगितीविरोधात जिल्हा बँकेची याचिका, उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष appeared first on पुढारी.
