जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे दोन लाख ५४ हजार २९४ दावे व खटले प्रलंबित आहेत. त्यात दिवाणी दावे ८० हजार २०६ इतके असून, उर्वरित १ लाख ७४ हजार ८८ खटले हे फौजदारी खटले आहेत. यामध्ये १ ते ३ वर्षांदरम्यानचे सर्वाधिक ६९ हजार ५०१ दावे व खटले प्रलंबित आहेत. राज्यात ५२ लाख ४३ हजार २६२ दावे आणि खटले प्रलंबित असून, त्यात नाशिक जिल्ह्यातील प्रमाण ४.८४ टक्के इतके आहे.
अन्याय झाल्याचे वाटत असल्यास नागरिक न्यायालयाकडून न्यायाची दाद मागतात. त्यामुळे दिवाणी, फौजदारी स्वरूपाचे खटले दररोज न्यायालयात दाखल होत असतात. या सर्वांना न्याय देण्याची जबाबदारी न्याय व्यवस्थेवर असली, तरी अनेक कारणांमुळे न्याय देण्यास विलंब होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासूनचे खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रीडच्या अहवालानुसार देशभरात ४ कोटी ४८ लाख ५१ हजार ५६२ इतके दिवाणी दावे व फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत, तर राज्यात ५२ लाख ४३ हजार २६२ दावे व खटले प्रलंबित आहेत. जिल्ह्यातही प्रलंबित दावे व खटल्यांची संख्या अडीच लाखांच्या घरात आहे. मागील महिन्यात जिल्ह्यातील १ हजार ३२२ दिवाणी दावे व २ हजार ८३७ फौजदारी खटले असे एकूण ४ हजार १५९ दावे व खटले निकाली लागले आहेत.
कालावधीनिहाय प्रलंबित प्रकरणे
कालावधी दिवाणी दावे फौजदारी खटले
१ वर्षाआतील १८,८११ ३५,९२१
१ ते ३ वर्षांआतील २१,११९ ४८,३८३
३ ते ५ वर्षांआतील १३,००४ ३९,६९२
५ ते १० वर्षांआतील १९,४९९ ३७,३६२
१० ते २० वर्षांआतील ६,९८५ १०,०५०
२० ते ३० वर्षांआतील ६९५ १,७३९
३० वर्षांवरील ९३ ९४२
१५ टक्के महिला, ज्येष्ठही न्यायाच्या प्रतीक्षेत
न्याय मिळवण्यासाठी १९ हजार ३२७ महिला व १८ हजार ८७५ ज्येष्ठ नागरिकांनी न्यायालयात दिवाणी दावे व फौजदारी खटले दाखल केले आहेत. त्यात सर्वाधिक २४ हजार ६३५ दिवाणी दावे आहेत. तर १३ हजार ५६७ फौजदारी खटले दाखल आहेत. राज्यात ८ लाख ५ हजार ९२३ महिला व ज्येष्ठ नागरिकांनी दिवाणी दावे व फौजदारी खटले दाखल केले आहेत. त्यामुळे राज्याच्या तुलनेत जिल्ह्यात ४.७४ टक्के महिला व ज्येष्ठ नागरिकांचे दावे, खटले न्यायालयात आहेत.
गैरहजेरीमुळे प्रलंबित संख्या वाढली
न्यायालयात पक्षकारांतर्फे वकील हजर नसल्याने सर्वाधिक ७२ हजार ७६ दावे व खटले प्रलंबित आहेत, तर त्याखालोखाल गुन्ह्यांमधील संशयित आरोपी न्यायालयात हजर नसल्यास किंवा फरार असल्याने ५८ हजार २९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्यायालयात कागदपत्रे सादर होत नसल्याने २७ हजार २८३ दावे व खटले प्रलंबित आहेत. ७ हजार ६७८ खटल्यांमध्ये पक्षकारांना स्वारस्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. तर ६ हजार ४२३ खटल्यांमध्ये महत्त्वाच्या साक्षीदारांना न्यायालयात उपस्थिती राखण्यासाठी अडचणी येत असल्याचे समोर आले. त्याचप्रमाणे न्यायालयाच्या आदेशांना वारंवार आव्हान देणे, काही कारणास्तव रेकॉर्ड उपलब्ध नसणे, न्यायालयांकडून स्थगिती मिळाल्याने किंवा इतर कारणांमुळेही न्यायालयांमध्ये दावे, खटले प्रलंबित असल्याचे आढळून आले आहे.
The post प्रलंबित खटल्यांच्या बाबतीत राज्याच्या तुलनेत ४.८४ टक्के प्रमाण appeared first on पुढारी.
