नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- अधिकाऱ्यांनी मोघम बोलण्यापेक्षा अभ्यास करून बोलावे. जिल्ह्यातील बालकांच्या दृष्टीने महत्वाचा विषय असलेल्या वर्ग खोल्या निर्लेखित करण्याचे प्रस्ताव चार महिने झाली तरी पडून का राहतात? महावितरणच्या डीपीचे प्रस्तावांना गांभिऱ्याने का घेतले जात नाही? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत आमदारांनी प्रशासकीय यंत्रणेला धारेवर धरलेे. शाळांमधील असुविधा, महावितरणाचा भोंगळ कारभार तसेच पाणी पुरवठा विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढत लोकप्रतिनिधींनी आठवड्याभरात पुन्हा बैठक घेण्याची मागणी केली. लोकप्रतिनिधींचा राेष बघता पालकमंत्री दादा भुसे यांनी आठ दिवसानंतर स्वतंत्र बैठक घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक सोमवारी (दि.८) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी व्यासपीठावर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खासदार हेमंत गोडसे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील विद्युत ट्रान्सफार्मर जळाल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची वेळीच दखल घेतली जात नसल्याबाबत आमदार माणिकराव कोकाटे, सुहास कांदे, डॉ. राहुल आहेर यांनी नाराजी तीव्र व्यक्त केली. तक्रार प्राप्त होताच तीन दिवसांत ट्रान्सफार्मर बदलून दिले जात असल्याचा दावा महावितरणच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी केला असता आतापर्यंत तालुकानिहाय किती ट्रान्सफार्मर बदलून दिले, अशी विचारणा लोकप्रतिनिधींनी केली. मात्र, ही माहिती सोबत आणली नसल्याचे प्रत्यूत्तर अधिकाऱ्यांनी दिले. त्यावर अधिकारी मोघम बोलून नियोजन समिती तसेच तमाम जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचे लोकप्रतिनीधींनी निदर्शनास आणत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हा परिषदेच्या वर्गखोल्या निर्लेखित करण्याबाबतचे प्रस्ताव चार – चार महिने पडून राहात असल्याबाबत यावेळी लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली. वर्गखोल्या निर्लेखनाचे प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावण्याचे आदेश भुसे यांनी मित्तल यांना दिले. जिल्हा परिषद मॉडेल स्कुल निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करीत असली तरी अनेक शाळांना सुरक्षा भिंतच नसल्याबाबत आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली. सहाशे गावांमधील शाळांत वॉल कंपाऊंडची कामे प्रगतीपथावर असल्याचा दावा भुसे यांनी केला. मॉडेल स्कुलसाठी स्वतंत्र हेड निर्माण करण्यात आल्याने आता अशा शाळांना गती मिळेल. शाळांमध्ये सोलर देखील बसविण्याचे विचाराधीन असल्याचे भुसे यांनी स्पष्ट केले. सध्या खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी येत्या काळात जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रवेश घ्यायला पसंती देतील, असा विश्वास भुसेंनी व्यक्त केला. लोकप्रतिनिधींनी मागविलेली माहीती अधिकाऱ्यांकडे नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर महावितरण, पाणी पुरवठा आणि शाळांच्या प्रश्नावर पुढील आठवड्यात स्वतंत्र बैठक घ्यावी, अशी लोकप्रतिनिधींनी केलेली मागणी भुसे यांनी मान्य केली. यावेळी २०२३-२४ च्या खर्चाचा आढावा घेतानाच २०२४-२५ साठीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या १००२ कोटींच्या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. पुढील वर्षासाठी ६०७ कोटींची वाढीव निधीची मागणीची सूचनाही लाेकप्रतिनिधींनी केली.
नगरपालिकेच्या कारभारावर नापसंती
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका शाखा वेगवेगळी कागदपत्रे मागून कामे अडवून ठेवते, असा आरोप खासदार हेमंत गोडसे यांनी केला. नगरपालिकांशी संबंधित किंवा महापालिका क्षेत्रातील संबंधित सातबारा उतारे सादर करूनही वेगवेगळी प्रमाणपत्रे मागवून घेत कामे अडवून ठेवली जातात. ज्या कागदपत्रांची आवश्यकता नाही ते मागता कशाला? असा सवाल भुसे यांनी नगरपालिका शाखेचे प्रमुख श्याम गोसावी यांना केला. दोन दिवसांच्या आत सर्व विषय मार्गी लागायला हवेत, असे आदेशही त्यांनी दिले.
अन‌् एकच हशा
बैठकीच्या अखेरच्या टप्यात आ. हिरामण खोसकर यांनी बोलण्याची परवानगी मागितली. तसेच विरोधी पक्षात असल्याने माझा आवाज दाबणार का? असा प्रश्न त्यांनी पालकमंत्र्यांना केला. त्यावर आ. कांदे यांनी खोसकरांनी प्रथम काॅग्रेसमध्येच जन्मभर राहिल, अशी शपथ घ्यावी, अशी कोटी केली. कांदेंच्या या कोटीवर सभागृहात एकच हशा पिकला.
जिल्हा परिषदेच्या शाळा निर्लेखनाचे अडकलेल्या प्रस्तावांना तातडीने मान्यता द्यावी. देखभाल दुरुस्तीसाठी महावितरण जिल्हा नियोजनमधून कोणत्या अधिकाराने पैसे मागते. यापुढे असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नसून देखभाल-दुरूस्ती ही महावितरणची स्वत:ची जबाबदारी आहे. -नरहरी झिरवाळ, उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य.
महावितरण परस्पर प्रस्ताव सादर करुन मान्यता घेतात. त्या-त्या तालूक्यांमधील लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले जात नाही. गेल्या वर्षभरात सिन्नर तालूक्यात वीजेची किती कामे मंजूर झाली, किती निधी आला व खर्च झाला याची माहिती मिळावी. जिल्हा परिषद मॉडेल स्कुलचे पुढे काय झाले. -माणिकराव कोकाटे, आमदार.
मागील बैठकीत महावितरणला राखीव डीपींकरीता पैसे देऊनही समस्या आहे. महावितरणने किती डीपी बदलल्या, निधी कुठे खर्च केला याचा तपशील द्यावा. महावितरण व जलजीवन मिशन अंतर्गत समस्या कायम असल्याने त्यासंदर्भात स्वतंत्र्य बैठक घ्यावी. -डॉ. राहुल आहेर, आमदार.
आदिवासी उपयोजनाअंतर्गत नाशिक शहरातील आदिवासी वस्त्यांसाठी सांगूनही निधी दिला जात नाही. निधीची उपलब्धता असतानाही शहरातील लाभार्थीं सुविधांपासून वंचित राहत आहेत. गेल्या वर्षभरात आदिवासी वस्त्यांमध्ये काय कामे झाले, किती निधी खर्च झाला याची माहिती मिळावी. –सीमा हिरे, आमदार
नांदगाव तालूक्यात गारपिट व अवकाळीनंतर महावितरणने देखभाल दुरुस्तीची कामे न केल्याने काही गावे दोन महिन्यांपासून अंधारात आहेत. तेथील विजपुरवठा सुरळीत करावा. जिल्हा परिषद शाळांना सोलर प्रकल्प उपलब्ध करुन देताना घरगुती दराने शाळांना वीजबिल देण्यात यावे. -सुहास कांदे, आमदार.
देवळाली कन्टोंमेंटमधील नागरिक निवडणूकांमध्ये मतदान करतात. पण त्यांना केंद्राचा तुटपुंजा निधी मिळताे. या भागासाठी जिल्हा नियोजनमधून निधी उपलब्ध करून द्यावा. निवडणूका तोंडावर असल्याने नागरिकांपुढे जावे लागणार आहे. त्यामुळे विकासकामांना तात्काळ मंजूरी देत निधी मिळावा. –सरोज अहिरे, आमदार.
मालेगाव शहरातील उर्दु शाळांमधील १६० पदे आरक्षणामुळे रिक्त आहे. आरक्षणातून भरती होत नसल्यास खुल्या गटातून शिक्षक भरती करावे. यंत्रमागधारक व यंत्रमाग व्यवसायाकरीता जिल्हा नियोजन समितीमधून यापूर्वी कधीच निधी मिळालेला नाही. यापुढे तशी तरतूद करण्यात यावी. –माैलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल
हेही वाचा :
- पक्ष्यांसारखी दिसणारी फुले!
- कोल्हापूर : हा तर सतेज पाटील यांचा रडीचा डाव : खा. महाडिक
- Narhari Jirwal : आता माझी भूमिका वेगळी, आमदार अपात्रतेवरून नरहरी झिरवाळ यांचे घूमजाव
The post वर्गखोल्या, महावितरणवरुन गाजली डीपीसी appeared first on पुढारी.
