नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
प्रशासकीय कारकीर्द सुरू असताना १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असला तरी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने सुमारे १५ कोटी ३५० कामांच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. कार्यारंभ आदेश बाकी ठेवण्यात आले आहे. तसेच १५ व्या वित्त आयोगातर्फे यंदा जिल्हा परिषदेला एक रुपयाही प्राप्त झालेला नाही. तरीदेखील हा आराखडा तयार करण्यात येत आहे.
ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी १५ व्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना बंधित व अबंधित कामांना निधी दिला जातो. यात जिल्ह्यासाठी लोकसंख्या व क्षेत्रफळ यांच्या प्रमाणात प्राप्त झालेल्या निधीतील प्रत्येकी १० टक्के निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या यांना दिला जातो. या निधीतील ५० टक्के रक्कम खर्च झाल्याशिवाय वित्त आयोगाचा पुढील हप्ता दिला जात नाही. नाशिक जिल्ह्याला मागील वर्षी प्राप्त झालेल्या वित्त आयोगाच्या निधीतून केवळ अबंधित निधी वितरित केला आहे.
हा निधी वितरित करताना प्रशासकीय कारकीर्द असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था वगळण्यात आल्या आहेत. यामुळे नाशिक जिल्हा परिषद व १५ पंचायत समित्या यांना १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्यात आला नाही. तरीही ग्रामपंचायत विभागाने अंदाजाने २०२२-२३ या वर्षात जिल्हास्तरीय जिल्हा विकास आराखडा तयार करून त्यातील ३५९ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने कामवाटप समितीच्या माध्यमातून या कामांचे मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते यांना वाटप केले. कामांच्या शिफारशीही दिल्या. आता केवळ कार्यारंभ आदेश देणे बाकी आहे. कामांसाठी निधी आल्यानंतर कार्यादेश दिले जातील, असे ठेकेदारांना सांगितले जात आहे.
हेही वाचा :
- पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट 34 गावांसाठी समिती नेमा ; राज्य शासनाचा आदेश
- कांदाटीतील तरुणांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी उत्पन्नाची साधने वाढवा : मुख्यमंत्री शिंदे
- नाशिक : विद्यार्थिनींना नाचविल्याच्या प्रकारानंतर संतप्त आंदोलकांकडून ‘सर्वहारा’त तोडफोड
The post Nashik ZP : निधीचा नाही पत्ता; काम करा आत्ता appeared first on पुढारी.
