नाशिकच्या धरणांतून जायकवाडीला पाणी सोडल्याच्या निर्णयाचे चटके आतापासूनच नाशिककरांना बसत असून, धरणांमधील उपलब्ध पाणीआरक्षणानुसार जुलैअखेर २० दिवसांची तूट येत असल्यामुळे विभागीय महसूल आयुक्तांनी सोमवारी (दि. २२) यासंदर्भात तातडीची बैठक बोलाविली आहे. यात नाशिककरांच्या पाणीवापरावरील निर्बंध अधिक कठोर केले जाण्याची किंबहुना पाणीकपात लादली जाण्याची शक्यता आहे. पाणीकपात टाळण्यासाठी गंगापूर धरणात चर खोदण्याचा एकमेव पर्याय शिल्लक आहे. मात्र यासाठीच्या निविदापूर्व सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेला आचारसंहितेचा ब्रेक लागला असून, त्यातून सूट मिळविण्यासाठीचा महापालिकेचा प्रस्ताव शासनाकडे पोहोचलाच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्याने नाशिककरांवरील पाणीकपातीचे ढग आता गडद झाले आहेत.
शहराला प्रामुख्याने गंगापूर धरण व काही प्रमाणात दारणा आणि मुकणे धरणांतून पाणीपुरवठा केला जातो. शहरातील २२ लाख लोकसंख्या तसेच दररोज ये-जा करणारे भाविक-पर्यटकांची तहान भागविण्यासाठी महापालिकेने या धरणांतून ६१०० दशलक्ष घनफूट पाणीआरक्षणाची मागणी केली होती. गतवर्षी समाधानकारक पाऊस झाला नसल्याने नाशिकच्या धरणांतून मराठवाड्यासाठी जायकवाडीच्या दिशेने पाणी सोडण्यात आले. त्याचा परिणाम महापालिकेला मिळणाऱ्या पाणीआरक्षणावर झाला. नाशिकसाठी तब्बल ७९३ दशलक्ष घनफूट कमी अर्थात ५३०७ दशलक्ष घनफूट पाणीआरक्षण उपलब्ध करून दिले गेले. महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात दररोज १९.७५ दशलक्ष घनफूट पाणीपुरवठा केला जातो. उपलब्ध पाणीआरक्षणापैकी १५ ऑक्टोबर २०२३ ते १९ एप्रिल २०२४ या कालावधीत आतापर्यंत ३,६७४ दशलक्ष घनफूट पाणीआरक्षण खर्च झाले आहे. सद्यस्थितीत केल्या जाणाऱ्या पाणीपुरवठ्यानुसार ३१ जुलैअखेर २०३४ दशलक्ष घनफूट पाणीआरक्षणाची गरज असताना महापालिकेसाठी धरणांमध्ये जेमतेम १६४० दशलक्ष घनफूट पाणीआरक्षण शिल्लक राहिले आहे. सध्या दररोज होणारा १९.७५ दशलक्ष घनफूट पाणीपुरवठा कायम ठेवल्यास शिल्लक आरक्षण ११ जुलैअखेर संपुष्टात येईल. त्यामुळे पाणीपुरवठ्यात २० दिवसांची तूट येत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी महापालिकेने गंगापूर धरणातील मृतसाठा उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून महापालिकेला ४०० दशलक्ष घनफूट पाणीसाठी अतिरिक्त उपलब्ध होणार आहे. हा मृतसाठा महापालिकेच्या पंपिंग स्टेशनमधील जॅकवेलपर्यंत आणण्यासाठी धरणात चर खोदावी लागणार आहे. यासाठी सर्वेक्षण करण्यासाठी सर्वेक्षक सल्लागाराची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली होती. परंतु लोकसभा निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेमुळे या प्रक्रियेला ब्रेक लागला. नाशिककरांवरील संभाव्य जलसंकट टाळण्यासाठी या प्रक्रियेला आचारसंहितेतून सूट देण्याचा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठविला होता. मात्र त्यास 15 दिवसांचा कालावधी उलटूनही शासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे प्रशासनाने शासनाकडे पाठपुरावा केला असता असा प्रस्तावच प्राप्त झाला नसल्याचे शासनाकडून कळविण्यात आल्याने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली आहे. आता फेरप्रस्ताव पाठविण्याची तयारी केली जात आहे. मात्र या प्रक्रियेला होत असलेल्या विलंबामुळे नाशिककरांवरील जलसंकट गडद झाले आहे.
पाणीपुरवठ्याची सद्यस्थिती
* धरणांमधील एकूण पाणीआरक्षण- ५३१४ दलघफू
* १९ एप्रिलपर्यंत खर्च झालेले पाणीआरक्षण- ३,६७४ दलघफू
* शिल्लक पाणी आरक्षण- १६४० दलघफू
* शहराला दररोज होणारा पाणीपुरवठा- १९.७५ दलघफू
* ३१ जुलैपर्यंत आवश्यक पाणीसाठा- २०३४ दलघफू
* गरजेनुसार पाणीआरक्षणातील तूट- ३९५ दलघफू
* दैनंदिन पाणीपुरवठ्यात २० दिवसाची तूट
* गंगापूर धरणात चर खोदल्यास ४०० दलघफू उपलब्ध होणार
धरणांतील पाणीआरक्षणाची स्थिती (दशलक्ष घनफूट)
धरणप्राप्त पाणीआरक्षण शिल्लक पाणीआरक्षण
गंगापूर धरण समूह ३८०७ १२०६
दारणा व मुकणे १५०७ ४३३
एकूण पाणीआरक्षण ५३१४ १६४०
पाणीवापराबाबत महापालिकेचे आवाहन
* पाणी अत्यंत काटकसरीने वापरावे.
* पाणी शिळे होत नाही, उरलेले पाणी फेकून देऊ नये.
* अंघोळीसाठी शॉवरचा वापर करू नये.
* छतावरील व भूमिगत पाण्याच्या टाक्या ओव्हरफ्लो होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
* साठवणुक टाक्यांकरीता बॉलव्हॉल्व व सेंसरचा वापर करणेत यावा.
* वाहने नळीचा वापर करून धुऊ नये
* अंगणात अथवा रस्त्यावर सडा मारून पाण्याचा अपव्यय करू नये
* नळ जोडणीला डायरेक्ट मोटर/पंप बसवू नये.
* पाणी साठविण्यासाठी जमिनीत टाकी / सम्प नसल्यास ते बांधावे.
तीन ‘आर’चा पर्याय
पाणीबचतीचे आवाहन करताना तीन ‘आर’चा पर्याय महापालिकेने नागरिकांना उपलब्ध करून दिला आहे. त्यानुसार रिड्यूस अर्थात पाण्याचा वापर कमी करणे, रियूज् अर्थात पाण्याचा पुनर्वापर करणे आणि रिसायकल अर्थात पुनर्प्रक्रिया करण्याचे आवाहन महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने केले आहे.
फक्त आवाहन, कारवाई नाहीच
पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन महापालिकेने नागरिकांना केले आहे. मात्र पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांवर, पाणी चोरी करणाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई महापालिकेकडून सुरू नाही. बांधकामांच्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचा वापर सर्रास केला जात आहे. मात्र अपव्यय रोखण्यासाठी कुठलीही पथके महापालिकेने तैनात केलेली नाहीत. केवळ नागरिकांना आवाहन करून आपली मान सोडवून घेण्याचा प्रयत्न प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे.