पिंपळगाव बसवंत : पुढारी वृत्तसेवा; कांदादराने मारलेल्या उसळीचा केंद्र सरकारने घेतलेला धसका अजूनही गेलेला नाही. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत कांदादराचा मुद्दा दररोज प्रचारात येत असल्याने सत्ताधारी भाजपची कोंडी झाली आहे. मतपेटीत याचा फटका बसू नये, यासाठी दिल्लीतील केंद्रीय पथकाने पिंपळगाव आणि चांदवड येथील बाजार समितीला थेट भेट देत आगामी दीड महिन्यात बाजारात येणारा एकूण माल, लागवडीचे क्षेत्र, शिल्लक साठा या तीन मुद्यांचा सविस्तर आढावा घेतला. अतिरिक्त दोन लाख टन कांदा खरेदी करत जास्तीत जास्त साठवणूक करण्याचे संकेत केंद्रीय पथकाने दिले. कांदादर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारची धडपड सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. (Nashik Onion Price)
लाल कांदा साठवता येत नसल्याने केंद्रीय मंत्र्यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफला कांदा खरेदी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यातील कांदा पिकाची लागवड, पीक परिस्थिती, उत्पादन, विक्री, शिल्लक साठा, साठवणूक व्यवस्थेसंदर्भात दिल्ली येथील केंद्रीय समितीचा समितीने पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीला भेट दिली. समितीने कांदा उत्पादन ते वितरण साखळी जाणून घेतली. केंद्र शासनाचे निर्यातीचे धोरण ठरवण्यासाठी हा दौरा असल्याचे समितीने स्पष्ट केले. केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी बाजार समितीचे सभापती, संचालक मंडळ तसेच शेतकऱ्यांशी थेट चर्चा केली. पथकाने कांदा लिलावात जाऊन प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांशी चर्चा करत उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यासंदर्भात चर्चा केली. (Nashik Onion Price)
बाजारभाव वाढणार : मीना यांचा दावा
अतिरिक्त खरेदीमुळे कांद्याचे बाजारभाव वाढण्यास मदत होईल. केंद्र शासन कधीच एका बाजूचा विचार करत नाही. ते नेहमी शेतकरी, ग्राहक व व्यापाऱ्यांचा विचार करूनच निर्णय घेते. केंद्राने नाफेड आणि एनसीसीएफला सात लाख टन कांदा खरेदी करावयास सांगितले आहे. आत्तापर्यंत पाच लाख टन खरेदी केला आहे व उर्वरित दोन लाख टन खरेदी केला जाणार असल्याची माहिती समितीतील ग्राहक व्यवहार विभागाचे प्रमुख सुभाष चंद्रा मीना यांनी चर्चेवेळी सांगितले.
केंद्रीय पथकात सुभाष चंद्रा मीना (ग्राहक व्यवहार विभाग), मनोज के (मिध), पंकज कुमार (डीएएफडब्लू), बी. के. पृष्टी (डीएमआय), उदित पलीवाल (डीओसीए), आर. सी. गुप्ता (एनएचआरडीएफ), ए. के. सिंग (एमएचआरडीएफ), एस. वाय. पुरी (उपसरव्यवस्थापक, कृषी पणन मंडळ, नाशिक) यांचा समावेश आहे. त्यांनी फय्याज मुलाणी (जिल्हा उपनिबंधक), बी. सी. देशमुख (विभागीय व्यवस्थापक, कृषी पणन मंडळ, नाशिक), संजय पांडे (एनएचआरडीएफ), बी. पी. रायते (एनएचआरडीएफ), जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी राजेंद्र बिराडे, कांदा द्राक्ष संशोधन केंद्राचे शाखा व्यवस्थापक, तसेच निवृत्ती न्याहारकर व अरुण न्याहारकर (कांदा उत्पादक शेतकरी), एनसीसीएफ मुंबईचे शाखा व्यवस्थापक प्रसाद कांबळे तसेच विशाल भुजबळ, विवेक सोनवणे हेही सहभागी झाले होते. समितीने प्रामुख्याने केंद्रीय निर्यात धोरणावर चर्चा केली तसेच कांद्याच्या अधिकाधिक साठवणुकीबाबत उपायजोजनेबाबत चर्चा केली.
कांदा फुकट द्या, पण शेतकऱ्यांना मारू नका : बनकर
बाजार समितीचे सभापती तसेच आमदार दिलीप बनकर यांनी सांगितले की, कांद्याचे भाव वाढल्यानंतरच महाराष्ट्राची आठवण येते. भाव पडल्यानंतर तर शेतकऱ्यांची आठवणही येत नाही. पाऊस कमी पडल्याने कांद्याचे उत्पादन अतिशय कमी होणार आहे. केंद्राने ग्राहकांना कांदा फुकट द्यावा पण शेतकऱ्यांना मारू नये. नाफेड, एनसीसीएफसारखी सरकारी कंपनी बाजार समितीमध्ये येऊन माल खरेदी करीत नाही. आम्ही बाजार समिती म्हणून शेतकऱ्यांचीच बाजू घेणार आहे. केंद्राने टोमॅटो नेपाळमधून आयात केल्यानंतर चार महिने झाले तरी टोमॅटोला भाव नाही. कांदा साठवणुकीसाठीची चाळ बांधकामासाठी केवळ १-२ टक्के शेतकऱ्यांनाच अनुदान भेटते. प्रत्येकाला कांदा चाळीसाठी अनुदान देणे गरजेचे आहे, असे परखडपणे समितीला सांगितले.
बाजार समितीत उतरून कांदा खरेदी करा : क्षीरसागर
लासलगाव बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी नाफेडने कांदा खरेदी बाजार समितीत करावी, शेतकऱ्याना कांदा गोदामासाठी ५० टक्के अनुदान द्यावे. तसेच बाजार समित्यांना कांदा चाळीसाठी अनुदान देण्यात यावेत आदी मागण्या केल्या.
नाफेड व्यापाऱ्यांनाच कांदा विकतो : भंडारी
पिंपळगाव बाजार समितीचे संचालक सोहनलाल भंडारी यांनी सांगितले की, केंद्राने आणलेली योजना कागदावर १०० टक्के चांगली आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही. नाफेड व एनसीसीएफने खरेदी केलेला कांदा हा शेतकऱ्यांचा नाही. शेतकऱ्यांचा बाजार समितीत आलेला माल केंद्रीय संस्थांनी बाजार समितीत येत खरेदी करावा. नाफेड व एनसीसीएफ खरेदी केलेला माल हा ग्राहकाला न विकता व्यापाऱ्यांना विकत आहेत. त्यामुळे ग्राहकाला कांदा महाग मिळतो. दरवर्षी एप्रिल व मे महिन्यात कांदा हा ५-७ रुपये प्रतिकिलो इतक्या कमी दराने विकला जातो. कारण शेतकऱ्यांकडे उत्पादित केलेला सर्व कांदा साठविण्याची सुविधा नसते. त्यामुळे केंद्राने शेतकऱ्याला कांदा चाळीसाठी अनुदान दिले पाहिजे, अशी मागणी केली.
नाफेडने बाजारभावाने कांदा खरेदी करावा : न्याहारकर
कांदा उत्पादक शेतकरी निवृत्ती न्याहारकर यांनी सांगितले की, व्यापारी ज्या भावाने बाजार समितीमध्ये कांदा खरेदी करतात त्याच भावाने नाफेडने कांदा खरेदी करतात. नाफेडने बाजार समितीमध्ये येऊन कांदा खरेदी करावा व केंद्राने कांदा ग्राहकांना कमी भावात विकला तरी शेतकऱ्यांना त्याच्याशी काही घेणे-देणे नाही.
हेही वाचा :
- Israel-Hamas War : अमेरिकेने इस्‍त्रायलला फटकारले! गाझा शहर ताब्‍यात घेण्‍यावरुन दिला इशारा
- कोल्हापूर : नऊजणांच्या ६६ तास संघर्षानंतर पाण्याचा पाट मोकळा अन् सहाव्या दिवशी बालिंगा उपसा केंद्राचा पाणीपुरवठा सुरळीत
- उद्धव ठाकरेंनी शरद पवारांची घेतली भेट; तर्कवितर्कांना उधाण
The post कांदादराचे कोडे सोडविण्यासाठी केंद्राचे पथक थेट बाजार समितीत appeared first on पुढारी.
