नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार शहरात ७० मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या गगनचुंबी इमारतींना परवानगी देण्याची तरतूद असली तरी या इमारतींमध्ये आग अथवा अन्य काही दुर्घटना घडल्यास आपत्ती निवारणासाठी आवश्यक ९० मीटर उंचीची अग्निशमन शिडी खरेदी प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने पुढील दोन वर्षे नाशिक शहरात ७० मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींना बांधकाम परवानगी न देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. नगरनियोजन विभागाचे सहायक संचालक कल्पेश पाटील यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला आहे.
महापालिकेचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजय बैरागी यांनी यासंदर्भात नगरनियोजन विभागाला वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर केल्यानंतर गगनचुंबी इमारतींना परवानगी न देण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढावली आहे. जुन्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींनुसार महापालिकेने ३२ मीटर उंचीपर्यंत पोहोचू शकणारी अग्निशमन शिडी खरेदी केली होती. शासनाने २०१७ मध्ये नव्याने एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केल्यानंतर त्यात ७० मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारत बांधकामांना परवानगी देण्याची तरतूद केली गेली. अशा इमारतींमधील वरच्या मजल्यावर आग वा अन्य दुर्घटना घडल्यास अशा आपत्तींच्या निवारणासाठी ९० मीटर उंचीच्या अग्निशमन शिडी अर्थात हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म खरेदी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून फिनलँड येथील मे. वेसा लिफ्ट ओये या कंपनीला नोव्हेंबर २०१८ मध्ये कार्यारंभ आदेश देण्यात आले होते. सदर कंपनीमार्फत ३१ मे २०२३ पर्यंत अग्निशमन शिडीचा पुरवठा केला जाणार होता. परंतु सदरची कंपनी दिवाळखोरीमध्ये गेल्याने महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाला अग्निशमन शिडी प्राप्त होऊ शकली नाही. आता यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. त्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे तूर्त ७० मीटरपेक्षा उंच इमारतींना बांधकाम परवानगी देण्यात येऊ नये, असे अग्निशमन विभागाने या अहवालाद्वारे नगरनियोजन विभागाला सूचित केले होते. त्यानुसार नगरनियोजन विभागाचे सहायक संचालक पाटील यांनी अग्निशमन विभागाकडे ९० मीटर उंचीची अग्निशमन शिडी उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत ७० मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींना बांधकाम परवानगी देऊ, असा निर्णय घेतला आहे.
७० मीटर उंचीची इमारत बांधण्यापूर्वी महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडे 90 मीटर उंचीची अग्निशमन शिडी अर्थात हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म लॅडर उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत लॅडर उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत उंच इमारतींना बांधकाम परवानगी देता येणार नाही. अग्निशमन विभागाच्या पत्रानुसार दोन वर्षांपर्यंत हा निर्णय लागू राहतील.
– कल्पेश पाटील, सहायक संचालक, नगरनियोजन विभाग, मनपा
शहरातील सर्वच बांधकामे धोक्यात?
महापालिकेने १४ वर्षांपूर्वी फिनलँड येथूनच खरेदी केलेली ३२ मीटर उंचीपर्यंत पोहोचू शकणारी अग्निशमन शिडीचे आयुर्मान पुढील वर्षी संपुष्टात येत आहे. २१ आॅगस्ट २००८ रोजी या शिडीच्या वाहनाची नोंदणी प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे करण्यात आली होती. गेल्या २८ जुलै २०२३ रोजी या वाहनाची प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे फिटनेस टेस्ट केल्यानंतर त्यांनी पुढील वर्षी १५ वर्षे पूर्ण होत असल्याने वाहनाची नोंदणी रद्द होणार असल्याचे सूचित केले आहे. त्यामुळे शहरातील सर्वच बांधकामे धोक्यातील येतील की काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा :
- BAN vs SL : श्रीलंकेचा विजयी प्रारंभ
- अदानींच्या कंपन्यांत चिनी व्यक्तीची गुंतवणूक; राहुल गांधींचा गौप्यस्फोट
- सांगली : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर खरात टोळी हद्दपार; जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांची कारवाई
The post नाशकात गगनचुंबी इमारतींना बंदी appeared first on पुढारी.
