नाशिक (सिन्नर) : पुढारी वृत्तसेवा
सिन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील 8 शेतकरी विकास संस्थांचे चुकीचे वर्गीकरण रद्द केल्याने या संस्थांच्या सुमारे 96 संचालकांची नावे बाजार समितीच्या सोसायटी गटातील अंतिम मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
दरम्यान, खरेदी-विक्री संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जिल्हा मध्यवर्ती बँक या सहकारी संस्थांमधील राजकारण जिवंत ठेवण्यासाठी विद्यमान आमदार माणिकराव कोकाटे संस्थांच्या कारभारात ढवळाढवळ करून निवडणुकीत आपल्या विचाराचे मतदार वाढविण्यासाठी हा खटाटोप करीत असल्याचा आरोप माजी आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी केला आहे. संपर्क कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सिन्नर बाजार समितीची निवडणूक जाहीर झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर वाजे यांनी आरोपांच्या फैरी झाडल्याने वातावरण तापले आहे. निवडणुकीतही रंग भरणार असल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. व्यासपीठावर मजूर फेडरेशनचे संचालक भारत कोकाटे, मविप्रचे माजी संचालक हेमंत वाजे, स्टाइसचे चेअरमन नामकर्ण आवारे, बाजार समितीचे माजी सभापती नामदेव शिंदे, अरुण वाघ, माजी नगराध्यक्ष किरण डगळे, माजी जि.प. सदस्य नीलेश केदार, खरेदी-विक्री संघाचे संचालक रावसाहेब आढाव, माजी संचालक सुखदेव वाजे, दीपक खुळे, तालुकाप्रमुख ज्ञानेश्वर गाडे, सोमनाथ तुपे, प्रकाश कदम, संजय सानप, अरुण वारुंगसे, सोमनाथ वाघ, मनोज भगत, विजय जाधव, शैलेश नाईक, सोमनाथ पावसे, पंकज मोरे, अनिल सरवार, सोनांबेचे सरपंच डॉ. रवींद्र पवार आदी उपस्थित होते.
तत्कालीन सहायक निबंधक यांनी 31 जुलै 2020 रोजी नोंदणीवेळीचे बारागावपिंप्री, पाटपिंप्री, पंचाळे, मानोरी, गोंदे, विंचूरदळवी या शेतकरी विकास संस्थांचे वर्गीकरण राजकीय दबावापोटी बदलले होते. यापूर्वी 2014 साली बारागावपिंप्री, पाटपिंप्री, पंचाळे, मानोरी, गोंदे, विंचूर दळवी, पाथरे, बोरखिंड, पांढूर्ली या संस्थांच्या बाबतीत असाच प्रकार घडला होता, असे माजी आमदार वाजे यांनी स्पष्ट केले. या 9 संस्थांच्या संचालक मंडळाची नावे त्यावेळी मतदार यादीतून कमी करण्यात आलेली असताना 31 जुलै 2020 रोजी सहाय्यक निबंधक यांनी शासन निर्णय तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि बारागावपिंप्रीसह वरील नमूद शेतकरी विकास संस्थांचे वर्गीकरण बदल प्रस्ताव मंजूर केले. त्यामुळे पुन्हा या सहा गावांतील शेतकरी सभासदांनी 15 फेबु्रवारी 2021 ला विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे अपील दाखल केले. यावर विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था यांनी 21 फेबु्रवारी 2023 रोजी वर्गीकरण बदल रद्द केले. या अनुषंगाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रारूप मतदार यादीत या संस्थांसह पूर्वी वर्गीकरण बदल केलेल्या कारवाडी, पाथरे व सोमठाणे शेतकरी विकास या संस्थांच्या संचालक मंडळांची नावे मतदार यादीत समावेश करण्यात आली होती. या नावांवर बाजार समितीच्या जिल्हा निवडणूक अधिकार्‍यांकडे हरकत दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे 20 मार्च 2023 रोजी या 8 संस्थांच्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आलेली असल्याचे माजी आमदार यांनी अधोरेखित केले.
सोमठाणे शेतकरी विकास संस्थेच्या संचालकांची नावे वगळण्याची हरकत फेटाळण्यात आल्यानंतर या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, ही नावेदेखील वगळण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबतचा निकालही लवकरच अपेक्षित आहे. – भारत कोकाटे.
कर्मचारी वापरण्यासाठी संस्था लागतात ताब्यात
जिल्हा बँकेचे कर्मचारी असलेले बाजार समितीमध्ये कार्यरत कर्मचारी स्वत:चे स्वीय सहायक म्हणून व दूध संघाचे कर्मचारी स्वतःच्या गाडीवर चालक म्हणून काम करतात. या कर्मचार्‍यांचा पगार संबंधित संस्थांमधून दिला जातो. यासाठी त्यांना सहकारी संस्था ताब्यात लागतात. सभासदाच्या विकासाची अथवा संस्थेच्या विकासाशी यांना देणेघेणे नसल्याचा आरोपही राजाभाऊ वाजे, भारत कोकाटे, आवारे यांनी केला.
खरेदी-विक्री संघाच्या निवडणुकीत जनतेमधून निवडून द्यावयाचे 7 संचालक आमच्या विचारांचे विजयी झाले आहे. ठरावाद्वारे मतदार यादीत समाविष्ट मतदारांना वेगवेगळे आमिष दाखवून, सत्तेचा दुरुपयोग करून चुकीच्या पद्धतीने 8 जागा जिंकल्या आहे. यावरून जनतेचा कौल आमच्या बाजूने असल्याचेच दिसून येते. – नामकर्ण आवारे.
हेही वाचा:
- Hindenburg Research : ‘अदानी’नंतर ‘ही’ कंपनी हिंडेनबर्गच्या रडारवर; अहवालानंतर 18 टक्के शेअर्स घसरले
- Earthquake in MP: मध्यप्रदेशमध्ये सौम्य भूकंपाचे धक्के
- जळगावला तलाठी, कोतवाल एसीबीच्या जाळ्यात
The post नाशिक : आठ शेतकी संस्थांच्या 96 संचालकांची नावे वगळली appeared first on पुढारी.
