नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
देशाला सर्वाधिक 60 ते 65 टक्के महसूल देणारा ट्रकचालक आजही उपेक्षितच असून, सरकारी स्तरावर केवळ कागदोपत्री धोरणे आखून ट्रक मालक-चालकांची बोळवण केली जात आहे. मूलभूत सुविधा तर नाहीतच उलट पोलिस, आरटीओचा जाच वाढतच आहे. ही बाब सरकार जाणून आहे. मात्र, अशातही कोणतीच पावले उचलली जात नसल्याने रस्त्यावर रात्रंदिवस सेवा बजावणारा ट्रकमालक हलाखीचे जीणे जगत आहे. त्यामुळे सरकारने अंत न बघता ट्रक चालक-मालक यांच्या समस्या जाणून त्यावर अपेक्षित तोडगा काढावा अन्यथा नाईलाजास्तव पुन्हा एकदा ‘चक्का जाम’ची हाक द्यावी लागेल, असा इशारा वाहतूकदार संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी दै. ‘पुढारी’च्या व्यासपीठावरून दिला.
डिझेल दरवाढ, टोलमुक्त भारत संकल्पना, थर्ड पार्टी इन्शुरन्स वाढीवर नियंत्रण, आरटीओ, पोलिस आणि सीटीओ यांच्याकडून महामार्गावर होणारी छळवणूक या समस्यांची अजूनही सरकार सोडवणूक करू शकलेले नाही. याशिवाय मूलभूत सुविधांचीही बोंब असून, सरकार ट्रकचालक-मालक यांच्याप्रति अजिबातच संवेदनशील नसल्याची ही पावती आहे. नाशिकसारख्या झपाट्याने वाढणार्‍या शहरात ट्रान्स्पोर्टनगर उभारले. मात्र, सुविधा अजिबातच नसल्याने त्याचा कितपत फायदा होतो हा प्रश्नच आहे. या ठिकाणी पार्किंगची सुविधा सोडल्यास अन्य काहीही नाही. रस्त्यांची दुर्दशा आहे. चालकांना राहण्यासाठी निवास व्यवस्था नाही. याउलट महापालिका मात्र, जे कर लादायचे त्यात वर्षाला वाढ करीत आहे. ही बाब खरोखरच खेदजनक असून, प्रशासन ट्रक इंडस्ट्रीकडून केवळ पैसेवसुली करण्यावर भर देत आहे. सुविधांचा मात्र प्रशासनाला सोयीस्करपणे विसर पडत आहे. त्यामुळे शासनाने ट्रकचालक, मालकांचा अंत न बघता त्यांच्या प्रश्नांवर तत्काळ तोडगा काढावा अन्यथा आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करण्याशिवाय ट्रकचालक, मालकांसमोर पर्याय नसेल, असाही सूर या चर्चेदरम्यान व्यक्त करण्यात आला.
(शब्दांकन : सतीश डोंगरे)
टॉकींग पॉईंटमध्ये वाहतूकदारांनी मांडल्या समस्या…
नाशिकच्या चहुबाजूने ट्रान्स्पोर्ट हब व्हायला हवेत. मात्र, प्रशासन ट्रान्स्पोर्ट हबसाठी मंजूर केलेल्या प्लॉटची परस्परविक्री करण्यात धुंद आहे. याशिवाय सरकार दरबारी आमच्या ज्या मागण्या आम्ही मांडत आहोत, त्यावर केवळ बोळवण केली जात आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक हातभार लावणारा घटकच मूलभूत सुविधांसाठी भांडत असेल, तर ही बाब नक्कीच दुर्दैवी आहे. पण, सरकारने आमचा अंत बघू नये. – सचिन जाधव, अध्यक्ष, मोटर मालक-कामगार वाहतूक संघटना.
ट्रान्स्पोर्ट इंडस्ट्रीकडे अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून बघितले जाते. परंतु कोणत्याही सुविधांची पूर्तता न करता या वर्गाची सर्रास लूटमार केली जात आहे. पोलिस, आरटीओ यांच्याकडून राजरोसपणे अवैध पद्धतीने वसुली करण्याचे काम सुरू आहे. बॉर्डर बंद व्हाव्यात ही आमची मागणी आहे. मात्र, या ठिकाणी ज्या पद्धतीने वसुली केली जात आहे, त्यावरून आमचा बांधव रस्त्यावर आला आहे. आता ‘चक्का जाम’ हाच पर्याय उरला आहे. – नरेश बन्सल, चेअरमन, नाशिक जिल्हा.
आडगाव येथील ट्रान्स्पोर्टनगरमध्ये कोणत्याही मूलभूत सुविधा नाहीत. चालकांना निवासव्यवस्था नसल्याने त्यांना ट्रकमध्येच राहावे लागते. मनपा प्रशासनाने या ठिकाणी काही सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात यासाठी आम्ही वारंवार पाठपुरावा केला आहे. परंतु अद्यापही यावर प्रशासनाने विचार केला नाही. – किशनकुमार बेनिवाल.
महामार्गावर तसेच राज्याच्या सीमारेषेवर पोलिस आणि आरटीओंचा प्रचंड त्रास आहे. परराज्यातील पासिंगच्या गाड्या दिसल्यास, पोलिस त्यांची प्रचंड लूट करतात. यामुळे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याची बदनामी होत आहे. ही बेकायदेशीर वसुली थांबवावी. यावर सरकारने लक्ष केंद्रित करून ट्रकचालक, मालकांना दिलासा द्यावा.– नर्सिंग चौधरी.
सुविधा शून्य, टोल मात्र दुप्पट’ असे अन्यायी धोरण शासनाचे आहे. याशिवाय आरटीओंचा जाच आहेच. ट्रकचालक रात्रंदिवस रस्त्यांवर सेवा बजावतात. अत्यावश्यक सुविधा वेळेत पोहोचवण्याची जबाबदारी पार पाडतात. मात्र, त्यांना कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. कंपन्यांमध्ये जेव्हा ट्रक माल घेऊन जातात, तेव्हा त्यांच्यासाठी विश्रामगृह नाही. याबाबत विचार व्हायला हवा. – ज्ञानेश्वर वर्पे.
ऑनलाइन चलन हा प्रचंड जाच असून, पोलिस अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने ऑनलाइन चलनाच्या माध्यमातून वाहनधारकांची लूट करीत आहेत. विशेषत: शेतकरी यास मोठ्या प्रमाणात बळी पडत आहेत. आज नाशिक झपाट्याने वाढत आहे. वाहतूक वाढली आहे. वाहतुकीचे कोणत्याही प्रकारे नियोजन न करता, प्रशासनाकडून वाहनधारकांची लूट केली जात आहे. – किरण भालेकर.
सध्या संवादासाठी मोबाइलची प्रचंड गरज आहे. मात्र, ट्रान्स्पोर्टनगरमध्ये कोणत्याही कंपनीचा टॉवर नसल्याने या ठिकाणी मोबाइलला रेंजच मिळत नाही. कुंभमेळा असताना या ठिकाणी टॉवर बसवण्यात आला होता. कुंभमेळा संपताच टॉवर हटवण्यात आला, यावर प्रशासनाने प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करायला हवे. तसेच कॅश लिमिट पेमेंट ही पद्धत सुरू करावी. – हनुमान बेनिवाल.
वास्तविक ट्रकचालक, मालकांकडून प्रशासनास करस्वरूपी महसूल मिळतो, तरीदेखील त्यांचीच सर्वाधिक लूट केली जात आहे. सरकारने ट्रकचालक व मालकांसाठी काही सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास, महसुलात आणखी भर पडू शकते. पण, पोलिस चिरिमिरी वसुलीत बेभान असल्याने त्याचा फटका सरकारी तिजोरीला बसत आहे. – सचिन खैरनार.
रस्त्याने ट्रक चालत असतानाही वाहतूक पोलिस आणि आरटीओकडून नो पार्किंगच्या नावे ऑनलाइन चलन फाडले जाते. याबाबत अधिकार्‍यांकडे तक्रार केल्यास उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. याव्यतिरिक्त सरकारच्या जीएसटीचा कोणत्याही प्रकारचा लाभ ट्रकचालक, मालकांना झालेला नाही. समृद्धी महामार्गावर कोणत्याही सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. – विनायक वाघ, संपर्कप्रमुख.
शहर व परिसरात पार्किंगची मोठी समस्या आहे. याबाबत आम्ही राजकीय पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांना भेटलो. त्यांनी याबाबत आवाज उठवावा अशी मागणी केली. मात्र, राजकारण्यांनी तात्पुरता पाठिंबा देत प्रसिद्धी मिळवून घेतली. मात्र पार्किंगची समस्या आजही ‘जैसे थे’च आहे. याउलट महापालिका दर तीन वर्षांनी भाडे वाढविण्यात मश्गुल आहे. – रमेश शर्मा.
ट्रकचालक मालकांकडून शासनाला सर्वाधिक महसूल प्राप्त होतो, पण त्या तुलनेत सुविधा मात्र कुठल्याही दिल्या जात नाहीत. आज आम्ही प्राथमिक सुविधांसाठी लढत आहोत. वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहोत. कागदोपत्री सुविधा देणार असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात मात्र सुविधा दिल्याच जात नाहीत. त्यामुळे शासनाने कर घ्यावा; पण सुविधा द्याव्यात. – राजेश पवार.
The post नाशिक : नाईलाजास्तव द्यावी लागणार ‘चक्का जाम’ची हाक; वाहतूकदार संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांची दै. ‘पुढारी’ कडे खंत व्यक्त appeared first on पुढारी.
