प्रशासकीय राजवटीत महापालिकेतील अधिकारी शिरजोर बनल्याने नागरिकांच्या तक्रारींना कुणी वाली उरले नसल्याचे चित्र आहे. मूलभूत सुविधांविषयक नागरिकांच्या तक्रारींच्या निराकरणासाठी महापालिकेने सुरू केलेली ‘एनएमसी ई- कनेक्ट ॲप’ ही तक्रार निवारण प्रणाली अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे कुचकामी ठरली असून, शासनाच्या ‘पीएम पोर्टल’ व ‘आपले सरकार’ ॲपवरील महापालिकेशी संबंधित तक्रारीही तब्बल ८ ते ९ महिने प्रलंबित राहत असल्यामुळे दाद मागावी कुणाकडे, असा प्रश्न नाशिककरांना पडला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे गतिमान कामकाजासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रवृत्त करत असताना महापालिकेच्या ॲपवर तब्बल २१४६, ‘आपले सरकार’ २०, तर ‘पीएम पोर्टलवरील १४ तक्रारींची महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून दखलच घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेकडून शहरातील नागरिकांना रस्ते, पथदीप, आरोग्य, पाणीपुरवठा आदी मूलभूत सुविधा पुरविल्या जातात. या मूलभूत सुविधांविषयी नागरिकांच्या काही सूचना व तक्रारी असतात. त्यांचे निराकरण होण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी स्मार्ट ॲपद्वारे सूचना व तक्रारी मांडण्यासाठी नागरिकांना सर्वप्रथम व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले होते. सुमारे ६० हजारांहून अधिक नागरिकांनी या स्मार्ट ॲपचा वापर करत आपल्या तक्रारी वा सूचना महापालिकेकडे सादर केल्या होत्या. या तक्रार निवारण प्रणालीतील त्रुटी करत तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्मार्ट ॲपऐवजी ‘एनएमसी ई-कनेक्ट’ ही नवी तक्रार निवारण प्रणाली आणली. नागरिकांच्या तक्रारींचे सत्वर निराकरण व्हावे तसेच महापालिकेचा कारभार अधिकाधिक लोकाभिमुख व्हावा, हा हेतू यामागे होता. या प्रणालीवर तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर २४ तासांत संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याने ती ओपन न केल्यास त्यास नोटीस देण्याची तसेच ७ दिवसांच्या आत तक्रारीचे निवारण न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची तरतूद आहे. मात्र, प्रशासकीय राजवटीत विद्यमान आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांचा कदाचित अधिकाऱ्यांवर अंकुश उरला नसावा. त्यामुळेच हजारोंच्या संख्येत तक्रारी प्रलंबित असूनही संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई तर सोडाच पण, साधा जाबही विचारला जात नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांना कुठलीही भीती उरली नसल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.
लोकशाही राजवट नसल्याचे दुष्परिणाम
लोकप्रतिनिधींच्या कार्यकाळात नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेतली जात होती. किंबहुना लोकप्रतिनिधीच नागरी तक्रारी सोडविण्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत होते. प्रसंगी अधिकाऱ्यांना जाबही विचारला जात होता. आता मात्र प्रशासकीय राजवटीत अधिकाऱ्यांवर कुठलाही अंकुश उरलेला नाही. कुणाचाही कुणावर पायबंद राहिला नसल्यामुळे नागरिकांनी अॅपवर केलेल्या तक्रारी कार्यवाही न करताच बंद केल्या जात आहेत.
अतिक्रमणांशी संंबंधित सर्वाधिक तक्रारी
एनएमसी ई-कनेक्ट ॲपवर आॅक्टोबर २०२३ अखेर विविध विभागांशी संबंधित तब्बल २१४६ तक्रारी प्रलंबित आहेत. अतिक्रमण विभागाशी संबंधित सर्वाधिक ७३२, जन्म-मृत्यू विभागाशी संबंधित ३०९, सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित २०३, घनकचरा व्यवस्थापन १४५, मलनिस्सारण ७२, पाणीपुरवठा वितरण ५७, पावसाळी गटार योजना १२, वैद्यकीय विभाग ७, पेस्ट कंट्रोल ६४, उद्यान १२४, विद्युत ७१, पाणीपुरवठा यांत्रिकी १, पशुसंवर्धन ३३, नगररचना १२७, स्लम ५५, अग्निशमन व आपत्ती व्यवस्थापन ३९, पर्यावरण २२, क्रीडा १२, मिळकत १६, एलबीटी विभाग ३, घरपट्टी ६, पाणीपट्टी २, जाहिरात व परवाना ५, गोदावरी संवर्धन कक्ष ६, संगणक ७ व अपंग कल्याण, कामगार, महिला व बालकल्याण विभागाशी संबंधित प्रत्येकी एक तक्रार प्रलंबित आहे.
पीएम पोर्टलवर १४, तर आपले सरकारवर २० तक्रारी प्रलंबित
महापालिका प्रशासनाकडून दाद मिळत नसल्याने नागरिकांनी केंद्राच्या पीएम पोर्टलवर तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, पीएम पोर्टलवरील १४ तक्रारी प्रलंबित आहेत. यात नगररचना २, अतिक्रमण ४, नगररचना व अतिक्रमणांशी संबंधित संयुक्त ४, मिळकत १, पंचवटी विभागीय कार्यालय १ व घनकचरा व्यवस्थापन विभागाशी संबंधित २ तक्रारींवर शासनाने कळवूनदेखील महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कुठलीही कारवाई केलेली नाही. राज्य शासनाच्या आपले सरकार पोर्टलवरीलही २० तक्रारी प्रलंबित आहेत. तर ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमातील सात तक्रारींवरही कार्यवाही झालेली नाही.
थेट शासनाकडून विचारणा
महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू असल्याने नागरिकांच्या तक्रारींना कोणीही वाली नसल्यामुळे महापालिकेशी संबंधित तक्रारी थेट शासनाकडे करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे राज्याच्या नगरविकास विभागाने महापालिकेशी संबंधित तब्बल ३२ तक्रारींची गंभीर दखल घेत, या तक्रारींवर पालिकेने काय कारवाई केली याबाबतचा स्वयंस्पष्ट अहवाल मागवला आहे. त्यामुळे प्रशासन उपआयुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर यांनी अतिक्रमण, नगररचना, सार्वजनिक बांधकाम, वैद्यकीय, स्मार्ट सिटीसह १२ विभागांना तातडीने पत्र पाठवून या तक्रारींबाबत शासनाकडे खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
४३१ तक्रारी झाल्या रि-ओपन
कनिष्ठ अधिकाऱ्याने नागरिकांच्या तक्रारींची विहित मुदतीत दखल न घेतल्यास त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाखल होतात. अशा तब्बल ९९२ तक्रारी असून, यात अतिक्रमण विभागाशी संबंधित ४८१, सार्वजनिक बांधकाम १०५, तर नगररचनाशी संबंधित ९० तक्रारींचा समावेश आहे. तक्रारींचे निराकरण न करताच तक्रारी क्लोज केल्या जात आहेत. अशा तक्रारी पुन्हा रि-ओपन करण्याची अॅपमध्ये तरतूद आहे. रि-ओपन झालेल्या तक्रारींची संख्या तब्बल ४३१ इतकी आहे.
विभागनिहाय प्रलंबित तक्रारींची संख्या
विभाग तक्रारींची संख्या
नवीन नाशिक ३९२
नाशिक पूर्व ४५६
नाशिकरोड ३३३
नाशिक पश्चिम २२२
पंचवटी ४२६
सातपूर ३१७
एकूण २१४६
हेही वाचा :
- इवल्‍याशा माशाचा मृत्‍यूलाही चकवा; पक्षाच्या चोचीतून ‘अशी’ केली स्‍वत:ची सुटका (व्हिडिओ)
- Crystal of Immortality : जानेवारीत मिळणार अमरत्वाचा ‘क्रिस्टल’?
- Pune News : पुणेकर मुलीचे डच भाषेत पाठ्यपुस्तक
The post नाशिक मनपा : प्रशासकीय राजवट की आणीबाणी? appeared first on पुढारी.
