नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील चार हजार चौरस मीटर म्हणजेच एक एकर भूखंडावर गाेरगरिबांसाठी २० टक्के राखीव सदनिकांची दडवादडवी केली जात असून, गेल्या एक ते दीड वर्षापासून मनपा आयुक्तांकडून चौकशी अहवाल अंतिम होत नसल्याने त्याबाबत अनेक शंका- कुशंका उपस्थित केल्या जात आहेत. सदनिका घोटाळा प्रकरणी राज्य शासनाने मनपाला चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशांना आयुक्तांनीच केराची टोपली दाखवली आहे. आता शासनाने याबाबत मनपाला पत्र पाठवून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नाशिक महापालिकेने यासंदर्भात अहवाल अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगून सारवासारव सुरू केली आहे. शहरातील एक एकर पुढील भूखंडांवर अर्थिक दुर्बल तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी २० टक्के राखीव सदनिका राखीव ठेवल्या जात असतात. त्यात जवळपास ७५० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप माजी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गेल्या जानेवारीमध्ये केला होता. याबाबत महापालिकेकडे शासन आणि म्हाडाने अनेकदा माहिती मागवूनही ती दिली जात नसल्याने विधान परिषदेमध्ये तत्कालीन विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी आवाज उठविला होता. याच प्रकरणामुळे तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांच्यावर तडकाफडकी बदलीची वेळ आली. माजी सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी चौकशीचे आदेश देत या घोटाळ्यात दोषी आढळणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच म्हाडा आणि नाशिक मनपा यांना बैठका घेऊन त्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार महापालिकेने संबंधित बिल्डरांना नोटिसा देण्याचा फार्स पूर्ण केला, मात्र चौकशीचा अंतिम अहवाल शासनाला सादरच केला नाही. ६५ प्रकल्पांसह ५२ ले-आउटबाबत ‘म्हाडा’ला प्राथमिक माहिती सादर करण्यात येऊन जवळपास ६५ बिल्डरांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. २२ ते २५ बिल्डरांनी माहितीच सादर केली नाही. नगर रचना विभागाकडून अहवाल तयार करण्यात येऊन त्यावर स्वाक्षरी होण्यापूर्वीच तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांची बदली झाली आणि त्यांच्या जागी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतली, मात्र यानंतरही अंतिम अहवाल तयार होऊन तो आजवर शासनाकडे सादरच झालेला नाही.
म्हाडाने तसेच खुद्द गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारणा करत एक महिन्याची त्यासाठी मुदत दिली आहे. मनपाने डीसीपीआरमधील तरतुदीचा आधार घेत चार हजार चौमी पुढील बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी देताना २० टक्के एलआयजी व एमआयजीकरता जागा आणि सदनिका राखीव ठेवल्या की नाही, याबाबत माहिती दिलेली नाही. दरम्यान, मनपाने संबंधित प्रकरणांमध्ये म्हाडाची परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचा पवित्रा घेतला आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी केलेल्या अहवालानुसार ७९ प्रकरणे मनपाकडे आली आणि त्यामध्ये ४,०५० सदनिका होत्या. त्यात म्हाडाचे स्वतःचे आठ प्रस्ताव होते व १,२०२ सदनिका होत्या. म्हाडाने भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेले सहा प्रस्ताव असून, त्यामध्ये १,१८० सदनिका होत्या. त्यात मनपाने केवळ दोन प्रकरणांमध्ये भागश: भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेले असून, त्यामध्ये केवळ ८८ सदनिका आहेत. तर ५१ प्रकरणांमध्ये २,०१२ सदनिकांबाबत कामकाज सुरू असल्यामुळे कोणतीही परवानगी दिलेली नसल्याचे मनपाचे म्हणणे आहे.
अहवाल दडपून ठेवण्याचे कारण काय
पंढरपूरचे भाजपचे आमदार समाधान आवताडे यांंनी नाशिकमधील म्हाडाच्या सदनिका आणि भूखंड याबाबत विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली असून, याबाबत विचारणा होण्याची शक्यता गृहीत धरून महापालिकेने गेल्या वर्षभरापासून दुर्लक्षित केलेला चौकशीचा अहवाल अंतिम करण्याची तयारी पुन्हा सुरू केली आहे. यामुळे मनपाकडून हा अहवाल वर्षभरापासून दडपून ठेवण्यामागील कारण काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा :
- नाशिक : निवासी नायब तहसीलदारासह कोतवाल ३५ हजारांंची लाच घेताना जाळ्यात
- Corona BF.7 : चीनमध्ये हाहाकार उडवणारा BF.7 सप्टेंबरमध्येच भारतात; पण…वाचा आरोग्यमंत्री मांडविया काय म्हणाले?
- कोल्हापूर : ‘जिल्हा नियोजन’मधून स्थानिक ‘स्टार्टअप’ला बळ’
The post नाशिक : म्हाडा सदनिका, भूखंड घोटाळा चौकशी अहवालाची मनपाकडून दडवादडवी appeared first on पुढारी.
