नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शेतीच्या बांधावरील सुबाभूळ, काटेरी चिंच तसेच शेतीपिक म्हणून घेतल्या जाणा-या शेवगा वृक्षाची छाटणी आणि तोडणीमुळे महापालिका हद्दीतील शेतकऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईसह गुन्हे दाखल होत आहेत. परंतु शेतीच्या बांधावर उगवणा-या या वृक्षांची छाटणी क्रमप्राप्त असल्याने झाडांचे जतन अधिनियम कायद्यात सुधारणा करून महापालिका हद्दीतील शेती विभाग वगळण्याची मागणी बहुजन शेतकरी संघटनेने मनपा आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. महापालिका स्थापनेच्या वेळी समाविष्ट झालेल्या २३ खेड्यांमधील नागरिक आजही शेती व्यवसाय करतात. नाशिक शहर हे रहिवासी विभागामध्ये समाविष्ट असले तरी बहुसंख्य जमिनी शेतीसाठी कसल्या जातात. शेती करण्यासाठी अनेकदा सुबाभूळ, काटेरी चिंच
सारख्या झाडांची छाटणी करणे आवश्यक असते. परंतु, त्यासाठी दंड भरावा लागतो. शेवग्याचे पीक घेतल्यास छाटणी करावी लागते. अशा वेळीदेखील शेतकऱ्यांवर गुन्हा दाखल होतो किंवा दंड भरावा लागतो. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रात शेती व्यवसाय करणे अवघड झाले आहे. परिणामी शेतकरी बांधव अडचणीत आला असून, मनपा हद्दीतील शेती मिळकती या कायद्याच्या कक्षेतून वगळाव्यात, अशी मागणी बहुजन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अशोक खालकर, कार्याध्यक्ष दत्ता गायकवाड, संघटक निवृत्ती अरिंगळे, सरचिटणीस रमेश औटे, संचालक संतोष साळवे, मधुकर सातपुते, मधुकर मुठाळ, नामदेवराव बोराडे, वसंत अरिंगळे, मधुकर शिंदे, नंदू सोनवणे, अभय खालकर, भाऊसाहेब अरिंगळे आदींनी आयुक्तांकडे केली आहे.
हेही वाचा
- सांगली: वारणावतीत बिबट्याचा पाळीव कुत्र्यावर हल्ला
- पिंपरी : हिंदी कवीला जडले ‘मराठी’शी प्रेम; एक वर्षापासून मराठी शिकण्याचे धडे
- मराठी भाषा गौरव दिन : नाशिकमध्ये ग्रंथदिंडीतून मराठीचा जागर
The post नाशिक : वृक्षछाटणीमुळे शेतकऱ्यांवर गुन्हे, कायद्यात बदल करण्याची मागणी appeared first on पुढारी.
