![कांदा निर्यात बंदी](https://d2n2y7fp2ncdvv.cloudfront.net/files/2024/05/04102240/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A4-%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%80.jpg)
नाशिक पुढारी ऑनलाइन डेस्क – कांदा निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय ही शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक असून निर्यात बंदी उठली असे वाटत असले तरी निर्यात शुल्क तसेच आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार नसल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी म्हटले आहे.
लोकसभेच्या निवडणूका सुरु असून महाराष्ट्रात कांद्याच्या प्रश्नावरुन जनमत केंद्र सरकारच्या विरोधात गेले आहे. त्यामुळे भीतीपोटी सरकारने शेतकऱ्यांना वेड्यात काढण्यासाठी कांद्याची निर्यातबंदी उठवल्याचा निर्णय घेऊन तशी बातमी भाजप सरकारने पेरली. त्याचे नोटिफिकेश आम्ही पाहिल्यानंतर लक्षात आलं की, एका बाजुने निर्यात बंदी उठवली असली तरीही दुसऱ्या बाजुने त्याचे निर्यात शुल्क तसेच ठेवले आहे. एकीकडे निर्यात बंदी केली म्हणायचे व दुसऱ्या बाजुने निर्यात शुल्क कायम ठेवायचे ही एक प्रकारची अघोषित निर्यात बंदीच आहे. याआधीही 40 टक्के निर्यात शुल्क होते, शेतकऱ्याच्या पदरात काहीही पडले नाही. कांदा भाव घसरले असून रसातळाला गेले आहे, लाल कांदा पूर्णपणे मातीमोल भावात विकला. आता उन्हाळ कांदा देखील अर्धा शेतकऱ्यांनी विकला आहे. अशा काळात या निर्णयाचा कोणताही फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही. ही फक्त निवडणूकीसाठी केलेली जुमलेबाजी असल्याची टीका जगताप यांनी केली आहे. केंद्र सरकारला खरच शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा असेल तर त्यांनी निर्यात खुली करुन कोणत्याही प्रकारचे निर्यात शुल्क घेऊ नये असे संदीप जगताप यांनी म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये भारताने ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले होते. केंद्र सरकारने देशांतर्गंत बाजारात कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्यातबंदी लागू केली होती. आता ही निर्यातबंदी हटवली असली तरी दुसरीकडे मोठे निर्यात शुल्क लागू केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार नसल्याच्या प्रतिक्रीया उमटताना दिसत आहेत.
१ मेट्रिक टन साठी ५५० डॉलर्स किमान मुल्य
परदेशी व्यापार महासंचालनालयाने जारी केलेल्या एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की १ मेट्रिक टन कांदा निर्यातीसाठी ५५० डॉलर्स किमान मुल्य निश्चित करण्यात आले आहे. दुसरीकडे सरकारने शुक्रवारी कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केले आहे. याशिवाय, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत देशी चण्याच्या आयातीवर शुल्कात सूट दिली आहे.
हेही वाचा –