अनेक निवडणुका आल्या अन् गेल्या. परंतू, जुन्या नाशकातील काझी गढीच्या संरक्षक भिंतीचा प्रश्न कायम आहे. पोकळ आश्वासनांपलिकडे येथील रहिवाशांच्या हाती काहीही लागू शकलेले नाही. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत गढीवासियांना पुन्हा आश्वासनाची खैरात मिळणार असली तरी कर्तव्यपूर्तीचे विस्मरण झालेल्या लोकप्रतिनिधींमुळे गढीवासियांचा आगामी पावसाळा देखील मरणाच्या भितीच्या छायेखालीच सरणार हे मात्र निश्चित आहे.
इर्शाळगड दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गतवर्षी आपत्ती व्यवस्थापन आढावा बैठकीत जुन्या नाशकातील धोकेदायक काझी गढीला संरक्षक भिंत उभारण्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निर्देश दिले होते. मात्र या संरक्षक भिंतीवरून नाशिक महापालिका आणि शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये अद्यापही टोलवाटोलवी सुरूच असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पुन्हा एकदा स्मरणपत्र पाठविण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे.
जुन्या नाशकातील काझी गढीच्या संरक्षक भिंतीचा प्रश्न गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. तो निवडणुकांचा मुद्दा होऊन बसला आहे. निवडणुका संपताच संरक्षक भिंतीचे आश्वासन गोदावरीच्या पाण्यात वाहून जाते. सात वर्षांपूर्वी देखील काझी गढीला संरक्षक भिंत उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. त्यासाठी महापालिकेने २० कोटी रुपयांचे प्राकलन तयार करून निविदाप्रक्रिया देखील राबविली होती. परंतू सदर गढीची जागा खासगी मालकीची असल्याचा साक्षात्कार महापालिकेला झाला अन् अचानक ही निविदाप्रक्रिया रद्द करून स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून गढीला संरक्षक भिंत उभारली जाईल, असा निर्णय घेतला गेला. यात काही महिने उलटल्यानंतर स्मार्ट कंपनीने ही भिंत बांधण्यास साफ नकार दिला. गतवर्षी शासनाच्या मान्सूनपूर्व बैठकीत महापालिकेच्या तत्कालिन आयुक्तांनी हा प्रश्न मांडत सदर गढी खासगी मालकीची असल्यामुळे शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागामार्फतच गढीला संरक्षक भिंत उभारण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार गढीच्या संरक्षक भिंतीकरीता अंदाजपत्रक तयार करून तसेच आवश्यक त्या निधीच्या मागणीसह प्रस्ताव नगरविकास विभागाला सादर करण्याचे निर्देश शासनाने मुख्य अभियंत्यांना दिले होते. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून गेल्या वर्षभरात काझी गढीच्या संरक्षक भिंतीसंदर्भात कुठलाही प्रस्ताव शासनाला सादर झाला नाही.
स्मरणपत्राची तेवढी तयारी
आता पावसाळा महिनाभरावर आल्याने काझी गढीचा प्रश्न उपस्थित होण्याची चिन्हे लक्षात घेत महापालिकेने संरक्षक भिंत उभारणीबाबत राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पुन्हा स्मरणपत्र पाठविण्याची तयारी केली आहे.
१०० कोटींचा खर्च अपेक्षित
जुन्या नाशकात गोदावरी तिरापासून २० ते २५ मीटर उंचीवर काझी गढीचा भूखंड आहे. सदर गढी ही मातीची असून पावसाळ्यात सातत्याने ढासळते. त्यामुळे या गढीवरील सुमारे दीडशे कुटुंबांचे प्राण धोक्यात आले आहेत. या गढीला संरक्षक भिंत उभारण्यासाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे महापालिकेतील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गतवर्षी झालेल्या आपत्ती व्यवस्थापन बैठकीत काझी गढीला संरक्षक भिंत उभारण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविण्यात आली होती. परंतु अद्याप कुठलीही कारवाई झाली नसल्यामुळे महापालिकेकडून या विभागाला स्मरणपत्र पाठवण्यात येत आहे.
– सचिन जाधव, कार्यकारी अभियंता, महापालिका
काझी गढीला संरक्षक भिंत उभारून येथील नागरिकांचे जीवन सुरक्षित करण्यासाठी सात वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात तरतूद केली होती. परंतू संरक्षक भिंतीच्या उभारणीवरून शासकीय यंत्रणांमध्ये टोलवाटोलवी सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता उठल्यानंतर या प्रश्नासाठी आंदोलन छेडण्यात येईल.
– वत्सला खैरे, माजी नगरसेविका.
हेही वाचा –
