शहरातील १५९ झोपडपट्ट्यांपैकी अघोषित १०४ झोपडपट्ट्यांच्या नियमितीकरणासाठी नाशिकच्या आमदारांनी पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाने आॉगस्ट २०२३ मध्ये महापालिकेच्या नगररचना, मिळकत, भूसंपादन आणि झोपडपट्टी निर्मूलन अर्थात स्लम विभागाला संयुक्त सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते; परंतु या शासन आदेशाला आता चार महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटल्यानंतरही सर्वेक्षण तर सोडाच, पण सर्वेक्षणाच्या शासन आदेशाचाच संबंधित विभागाला विसर पडल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. (Nashik Slum Survey)
नगररचना, मिळकत व भूसंपादन विभागातील अधिकाऱ्यांनी या शासन आदेशांविषयी अनभिज्ञता व्यक्त केली असून, स्लम विभागाने मात्र मनुष्यबळाच्या कमतरतेचे कारण पुढे करत सर्वेक्षणासाठी बाह्य एजन्सी नियुक्त करण्याची तयारी दर्शविली आहे. शहरात २०११ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानुसार १५९ झोपडपट्ट्या आहेत. यापैकी ५५ झोपडपट्ट्या अधिकृत असून, उर्वरित १०४ झोपड्या अनधिकृत आहेत. ‘झोपडपट्टीमुक्त शहर’ संकल्पनेंतर्गत शहरात केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली. या योजनेवर तब्बल ३५० कोटी रुपये खर्च झाले. या माध्यमातून सुमारे सात हजार झोपडीधारकांना घरकुले उपलब्ध करून दिली. परंतु त्यानंतरही झोपड्यांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच राहिली आहे.
१०४ अनधिकृत झोपडपट्ट्यांपैकी खासगी जागेवर ८२, मनपाच्या जागेवर ६ तर, शासकीय जागांवर १६ झोपडपट्ट्या आहेत. भाजप आमदार प्रा. देवयानी फरांदे आणि सीमा हिरे यांनी शहरातील या अघोषित १०४ झोपडपट्ट्यांच्या नियमितीकरणाबाबत पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडल्यानंतर नगरविकास विभागाने शहरातील अघोषित झोपडपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले. २०११ पूर्वीच्याही सर्व झोपडीधारकांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्या अंतर्गत नाशिकमधील १०४ झोपडपट्ट्या अधिकृत करण्याची योजना आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत अपात्र ठरलेल्या नाशिकमधील सुमारे ४३ हजार झोपडीधारकांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता असल्याने या झोपडीधारकांच्या घरकुलाच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या होत्या. परंतु शासन आदेशाला चार महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतरही महापालिकेने झोपडपट्ट्याच्या सर्वेक्षणाची कुठलीही प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. नगररचना, मिळकत व भूसंपादन विभागातील अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात विचारणा केली असता अशा प्रकारच्या शासन आदेशाबाबत त्यांनी अनभिज्ञता दर्शविली तर, स्लम विभागाने मनुष्यबळाचे कारण देत बाह्य यंत्रणेमार्फत सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत प्रस्ताव तयार केला जाईल, असे सांगितले. (Nashik Slum Survey)
दोन लाख नागरिक झोपडपट्टयांमध्ये (Nashik Slum Survey)
पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थी निश्चितीसाठी महापालिकेच्या माध्यमातून यापूर्वी शहरातील १५९ झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण झाले होते. या झोपडपट्ट्यांमधे सुमारे ४१ हजार ७०७ झोपड्या आढळल्या होत्या. त्यातील जवळपास ५५ हजार ५२० कुटुंबांनी घरकुलासाठी पालिकेकडे अर्ज केले होते. परंतु, यापूर्वी घरकुलासाठी पात्र ठरलेल्या कुटुंबांनीही अर्ज केल्याने सात हजार कुटुंब बाद ठरले होते. उर्वरित अघोषित झोपड्यांचे नियमितीकरण झाल्यास या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या सुमारे दोन लाख नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.
अशी आहे आकडेवारी
शहरातील एकूण झोपडपट्ट्या : १५९
घोषित झोपडपट्ट्या : ५५
अघोषित झोपडपट्ट्या : १०४
घोषित झोपडपट्ट्यांमधील झोपड्यांची संख्या : २०,८८५
घोषित झोपडपट्ट्यांमधील नागरिकांची संख्या : ९७,१२६
अघोषित झोपडपट्ट्यांमधील झोपड्यांची संख्या : २०,५२२
अघोषित झोपडपट्ट्यांमधील नागरिकांची संख्या : ९५,८३३
खासगी जागेतील झोपडपट्ट्या : ११४
महापालिकेच्या जागेतील झोपडपट्ट्या : १५
शासकीय जागांवरील झोपडपट्ट्या : ३०
झोपडपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. महापालिकेच्या स्लम विभागाकडे केवळ एकच कर्मचारी नियमित असून, अन्य कर्मचारी कामाच्या सोयीनुसार नियुक्त केले आहेत. त्यामुळे सर्वेक्षणासाठी बाह्य एजन्सी नियुक्त करावी लागणार आहे. यासंदर्भात लवकरच प्रस्ताव तयार केला जाईल.
– नितीन नेर, उपायुक्त, स्लम विभाग
हेही वाचा ;
- वांगे-बटाट्याची भाजी सर्वात वाईट?
- पदकप्राप्त खे‌ळाडूंना लवकरच थेट नियुक्त्या : क्रीडामंत्री संजय बनसोडे
- नाटक माझ्या चष्म्यातून; नाटकांमध्ये सामाजिक बदल प्रतिबिंबित व्हावेत
The post झोपडपट्ट्या सर्वेक्षणाचे शासन आदेश धाब्यावर appeared first on पुढारी.
