नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पावसाळा लांबण्याच्या शक्यतेने खबरदारीचा उपाय म्हणून शहरात आठवड्यातून एक दिवस पाणीकपात करण्याचा निर्णय आणखी काही दिवस लांबणीवर पडला आहे. पाणीकपातीचा निर्णय बुमरँग होण्याच्या भीतीने महापालिका प्रशासनाने सावध भूमिका घेत शासनाच्या कोर्टात याबाबतचा चेंडू टाकला आहे. त्यामुळे शासनाच्या आदेशानंतरच शहरात पाणीकपात लागू केली जाण्याची शक्यता आहे.
बुधवारी (दि. ५) महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता शिवाजी चव्हाणके यांच्यासह प्रमुख अधिकाऱ्यांची आपल्या दालनात बैठक घेतली. शहरात पाणीकपातीच्या निर्णयावर अपेक्षित रोष लक्षात घेता, शासनाकडेच पुन्हा एकदा याबाबतचे मार्गदर्शन मागविण्यात यावे, असा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. महापालिकेच्या या सावध भूमिकेमुळे पाणीकपातीचा निर्णय आणखी लांबणीवर पडला आहे. ‘अल निनो’मुळे यंदा पावसाळा लांबण्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने वर्तविल्यानंतर राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार महापालिकेने एप्रिलपासून पाणीकपात करण्याची तयारी सुरू केली. महापालिकेने राज्य सरकारला पाणीकपातीचा आराखडा सादर केला. त्यात चालू आठवड्यातील शनिवार किंवा पुढील शनिवारपासूनच पाणीकपातीचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र, महापालिका प्रशासनाच्या पातळीवर याबाबतचा निर्णय घेतला गेल्यास, राजकीय पक्षांकडून यास विरोध दर्शविला जाऊ शकतो. ज्यामुळे महापालिका प्रशासनालाच या निर्णयासाठी जबाबदार धरले जाण्याच्या भीतीपोटी महापालिका प्रशासनाने शासनाकडेच या निर्णयाबाबतचे मार्गदर्शन मागविले आहे.
दरम्यान, महापालिकेने पाणीकपातीचा प्रारूप आराखडा तयार केला असून, त्यानुसार धरणातील पाणी आरक्षण ३१ जुलैऐवजी ऑगस्टअखेरपर्यंत पुरविण्यासाठी एप्रिलपासूनच एक दिवस संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. एवढेच नव्हे तर एप्रिलपासूनच पाणीकपात सुरू करण्याचेही प्रस्तावित केले आहे. एप्रिलपासूनच पाणीकपात लागू केल्यानंतर धरणातील उपलब्ध जलसाठ्याचा अंदाज घेऊन जून व जुलै महिन्यात आठवड्यातील दोन दिवस संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा आराखडाही पालिकेकडून सरकारला सादर करण्यात आलेला आहे. पालिकेच्या प्रस्तावावर सचिवांच्या उपस्थितीत बैठक होणार होती. मात्र, अन्य पालिकांची तयारी नसल्याने मुंबईत होणारी बैठक दोन वेळा रद्द झाली.
सेना-भाजपचा विरोध
एप्रिल महिन्यापासून प्रस्तावित पाणीकपातीच्या निर्णयाला शिवसेना-भाजपचा विरोध असल्याची माहिती समोर येत आहे. या दोन्ही पक्षांच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका प्रशासनाशी संपर्क साधून पाणीकपात केली जाऊ नये, तसेच पाणीकपातीच्या निर्णयाला फारच घाई केली जात आहे, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी केल्याची माहिती समोर येत आहे. परिणामी, महापालिका प्रशासनाने स्थानिक पातळीवर याबाबतचा निर्णय घेतल्यास, रोषाला सामोरे जाण्याची भीती व्यक्त करीत निर्णयाचा चेंडू शासनाच्या कोर्टात फेकला आहे.
असे आहे नियोजन
एप्रिल महिन्यापासून आठ दिवसांतून एकदा पाणीकपात केली जाईल. मे महिन्यात आढावा घेऊन आठ दिवसांतून दोनदा, तर त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने कपात वाढविली जाणार आहे. महापालिकेच्या ३१ विहिरी स्वच्छ करून आवश्यकता भासल्यास पिण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांसाठी पाण्याचा वापर केला जाणार आहे. टंचाई वाढल्यास १६० खासगी विहिरी अधिग्रहीत करण्याचे नियोजन आहे. महापालिकेच्या एक हजार १८९ विंधन विहिरींची दुरुस्ती केली जाईल.
हेही वाचा :
- पुणे जिल्ह्याचा पारा 40 अंशांवर; हंगामात सर्वोच्च 40.2 अंश तापमान शिरूरचे
- पुणे जिल्ह्यात केवळ 4 टक्के बाधित रुग्ण रुग्णालयात
- हनुमान जयंती विशेष : श्रीराम भक्त हनुमान
The post नाशिकच्या पाणीकपात निर्णयाचा चेंडू राज्य शासनाच्या कोर्टात appeared first on पुढारी.
