लासलगाव वृत्तसेवा – कांद्याची आवक घटूनही कांदा भावात घसरण सुरूच आहे. लाल आणि उन्हाळ कांद्याला सरासरी १४०० रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत आहे. परदेशातून कांद्याला प्रचंड मागणी आहे मात्र निर्यात बंदी मुळे कांदा उत्पादक अडचणीत आला आहे. (Onion Export Ban)
भारतीय कांद्याने अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांद्वारे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सर्वोच्च स्थान मिळवले आहे. सरकारच्या अल्पमुदतीच्या धोरणांमुळे आणि केवळ निवडणुकांद्वारे ठरवलेल्या पळवाटदार निर्णयांमुळे हे हळूहळू नष्ट होत आहे. निर्यातदारांनी त्यांच्या आयातदारांसोबत विश्वासार्हता गमावली आहे जी त्यांनी अनेक दशकांपासून तयार केली होती. कोणतेही स्पष्ट धोरण नसल्याने याचा फटका कांदा व्यवसायाशी निगडित असलेल्या घटकांना बसत आहे.
पुढील कारणामुळे भावावर राहणार अंकुश (Onion Export Ban )
बांगलादेश जो भारतातून सर्वात मोठा आयातदार आहे. देशातून होणाऱ्या एकूण निर्यातीत बांगलादेशला सर्वाधिक कांदा निर्यात होते मात्र त्यांची स्थानिक पिके सुरू झाली आहेत त्यामुळे तेथील सरकार कांदा आयातीवर निर्बंध लावू शकतात.
रमजानसाठी 15/4/24 पर्यंत पाकिस्तानमध्ये कांदा निर्यात बंदी आहे . त्यानंतर निर्यात खुली होईल.
इजिप्त 15/4/24 पासून निर्यात उघडेल आणि निर्यातीत 200% पेक्षा जास्त वाढ होईल.
भारतातून वर्षाच्या पहिल्या 4 महिन्यांत कांद्याची निर्यात सर्वाधिक आहे, मे महिन्यानंतर मान्सूनची सुरुवात आणि गुणवत्तेच्या समस्यांमुळे हा सामान्यतः कमी काळ असतो.
वरील काही बाबींचा विचार करून निर्यात पुन्हा सुरू झाली पाहिजे अशी मागणी कांदा उत्पादक, शेतकरी संघटना,निर्यातदार यांचे कडून केली जात आहे
निवडणुकीत अडकला कांदा
निवडणुकीपर्यंत निर्यातबंदी कायम राहणार आहे. ग्राहक हित डोळ्यासमोर ठेवून कांदा भावात वाढ होऊ नये म्हणून केंद्र प्रयत्न करतांना दिसत आहे मात्र दुसरीकडं याचा फटका शेतकऱ्यांसह देशाचे इतर व्यावसायिक यांना बसत आहे. कांद्याच्या भाववाढीचा आणि निवडणुकीच्या नुकसानीचा कोणताही धोका सरकारला घ्यायचा नाही.
NCEL मार्फत निर्यातीचा अट्टाहास का ?
नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट लिमिटेड ही शेतकऱ्यांना रास्त किंमत आणि त्यांच्या उत्पादनांच्या निर्यात विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यातील वाटा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने बनवली आहे. NCEL ने 15/3/24 ते 21/3/24 या कालावधीत बांगलादेशसाठी 1650 टन आणि UAE साठी सुमारे 1400 टन ऍग्री बाजार प्लॅटफॉर्मवर ऑनलाइन लिलावाद्वारे खरेदी केले आहेत. या करारानुसार त्यांना बांगलादेश आणि UAE मधील सरकारी संस्थेला निर्यात करावी लागेल. बांग्लादेशमध्ये सध्याची किंमत सुमारे USd 900/1000 प्रति टन आहे आणि UAE साठी USd 1300 प्रति टन आहे. हा व्यापार निर्यातदारांच्या हातात दिला असता तर ते या किमतीला विकू शकले असते. कांदा निर्यातदार संघटनेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट असोसिएशनने (HPEA) एमईपी, निर्यात शुल्क, आगाऊ देयक अशा कठोर अटींसह निर्यात पुन्हा सुरू करण्यासाठी अनेक वेळा संवाद साधला आहे. ही सुचवलेली मोडस ऑपरेंडी का पाळली गेली नाही आणि NECL स्वतःसाठी निर्यात करण्याचा आग्रह का करत आहे हा प्रश्न पडलेला आहे
यंदा हवामान बदलामुळे कांद्याचे उत्पादन घटणार असे सरकारी पातळीवरून सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात जे काही उत्पादन होणार आहे त्यातून देशाची गरज भागून ते अतिरिक्त ठरणार आहे. त्यामुळे सरकारने कांदा निर्यातबंदी पूर्णपणे खुली करावी अशी आमची पहिल्यापासून मागणी आहे. सध्या तस्करीसारख्या प्रकारामुळे ना कांदा उत्पादकांना फायदा होत आहे, ना सरकारला. शेतकऱ्याचे तर नुकसानच आहे. भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना’
हेही वाचा :
- नाशिक जागेचा वाद अमित शाह यांच्या कोर्टात
- Loksabha Election : चारशे पारसाठी उ.प्रदेश, बिहार ‘एनडीए’करिता ठरणार निर्णायक
The post निवडणुकीत अडकला कांदा appeared first on पुढारी.
