पहिल्या टप्प्यात १५ कोटींचा निधी; लघु,सूक्ष्म उद्योगांना थेट लाभ

येथे तसेच मालेगाव येथे उभारण्यात येणाऱ्या स्पाइसेस (मसाले) क्लस्टर उभारणीला केंद्र सरकारने मान्यता दिली असून, पहिल्या टप्प्यात १५ कोटी रुपयांचा निधीही उपलब्ध करून दिला आहे. याशिवाय गारमेंट आणि टुरिस्टर बॅग क्लस्टरचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यात येत असून, प्लास्टिक आणि ओनियन क्लस्टरच्या कामालाही गती मिळाली आहे. तसेच मिल्क क्लस्टरसाठी चाचपणी केली जात असल्याने, जिल्ह्यातील सुमारे ५० हजारांहून अधिक लघु व सूक्ष्म उद्योगांना याचा थेट लाभ होणार आहे.

क्लस्टरच्या (विविध प्रकारची सामूहिक सुविधा केंद्र) दुनियेत ठसा असलेल्या नाशिकमध्ये आतापर्यंत ‘नाशिक व्हॅली वाइन क्लस्टर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इंजिनिअरिंग क्लस्टर, मालेगाव टेक्स्टाइल क्लस्टर, पैठणी क्लस्टर, नाशिक जिल्हा बेदाणा उत्पादक क्लस्टर, सुवर्ण क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, आदिवासी औद्योगिक क्लस्टर’ आदींसाठी प्रयत्न केले गेले. त्यातील काहींना मूर्त स्वरूप आले, तर काहींवर काम सुरू आहे. आता यामध्ये स्पाइसेस क्लस्टरची भर पडली असून, गारमेंट आणि टुरिस्टर बॅग क्लस्टरला लवकरच ग्रीन सिग्नल मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्किम अंतर्गत तसेच राज्य शासनाच्या एएससीसीडीसी या योजनांतून हे क्लस्टर उभारले जाणार आहेत. यासंदर्भात निमा हाउस येथे उद्योजकांची नुकतीच संयुक्त बैठक घेण्यात आली असून, क्लस्टर झाल्यास जिल्ह्यातील उद्योजकांना त्याचा मोठा लाभ होऊ शकतो, असा सूर व्यक्त करण्यात आला आहे.

येथे क्लस्टरची उभारणी
भगर क्लस्टर : नाशिक
टुरिस्टर बॅग क्लस्टर : गोंदे, वाडिवऱ्हे
मिल्क क्लस्टर : माळेगाव (सिन्नर)
गारमेंट, स्पाइसेस, ऑनिअर प्लास्टिक क्लस्टर : मालेगाव

गारमेंट क्लस्टरमधून महिलांना बळ
महिला बचतगट किंवा क्लस्टरच्या माध्यमातून प्रशिक्षण घेऊन डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेस केलेल्या महिलांनाच जिल्हा परिषद, महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांचे गणवेश खरेदीचे काम देण्यात यावे, असे शासनाचे आदेश आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारचे प्रशिक्षण घेतलेल्या महिलांना गारमेंट क्लस्टरमधून बळ मिळणार आहे.

देशातील एकमेव फूड क्लस्टर
२०१५ मध्ये महिलांसाठीच्या फूड क्लस्टरला राज्य शासनाने तत्त्वत: मंजुरी दिली होती. अंबड औद्योगिक वसाहतीतील दोन एकर परिसरात हे क्लस्टर उभारले जाणार होते. महिलांकडून चालविले जाणारे अशा प्रकारचे फूड क्लस्टर देशातील एकमेव ठरणार होते. यासाठी महाराष्ट्र चेंबरने मिटकॉनच्या सहकार्याने ४० महिलांना अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे प्रशिक्षणदेखील दिले होते. पुढेे ‘उद्योगिनी क्लस्टर’ नावाने ते नावारूपास आले.

स्पाइसेस क्लस्टरला केंद्र शासनाकडून मान्यता मिळाली असून, गारमेंट क्लस्टर आणि टुरिस्टर बॅग क्लस्टरचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जात आहे. मिल्क क्लस्टरबाबत अधिक सुविधा सुचवण्याबाबत सूचित करण्यात आले असून, याचा फायदा हजारो लघु व सूक्ष्म उद्योजकांना होणार आहे. – धनंजय बेळे, अध्यक्ष, निमा.

The post पहिल्या टप्प्यात १५ कोटींचा निधी; लघु,सूक्ष्म उद्योगांना थेट लाभ appeared first on पुढारी.