नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मराठा समाजाचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या निर्देशांनुसार महापालिकेच्या माध्यमातून नाशिक शहरातील तब्बल ४ लाख ५५ हजार ३५२ कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. 100 टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, हे सर्वेक्षण ऐच्छिक असल्याने शहरातील चार हजार कुटुंबांनी आपली वैयक्तिक माहिती देण्यास नकार दिला आहे, तर सर्वेक्षणादरम्यान २७ हजार घरे बंद आढळल्याने त्या संदर्भातील अहवाल शासनाला कळविण्यात आला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी राज्यभर सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. दि. २३ जानेवारीपासून या सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात आली होती. महापालिका हद्दीतील सर्वेक्षणाची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेवर टाकली होती. त्यानुसार सर्वेक्षणासाठी महापालिकेच्या २६०० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची प्रगणक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या प्रगणकांच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी १५९ पर्यवेक्षकांची तसेच ३१ प्रभाग अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या सर्वेक्षणाकरिता ४.५२ लाख मिळकतींच्या सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. पहिल्या दिवशी शहरातील ४८ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण पार पडले. दुसऱ्या दिवसअखेर हा आकडा एक लाख चार हजारांवर पोहोचला. ३० तारखेपर्यंत शहरातील एकूण तीन लाख ९४ हजार ११५ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात यश आले. ३१ जानेवारी ही सर्वेक्षणाची अंतिम मुदत होती. मात्र, सर्वेक्षणात तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे राज्य सरकारने सर्वेक्षणासाठी दोन दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतर १ फेब्रुवारी रोजी ४ लाख ४२ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. सर्वेक्षणाच्या शेवटच्या दिवशी सुमारे १३ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण पुर्ण करण्यात आले. अशा प्रकारे शहरात एकूण चार लाख ५५ हजार ३५२ कुटुंबांचे सर्वेक्षण पुर्ण करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणाचे १०० टक्के उद्दिष्ट साध्य झाल्याचा दावा प्रशासन उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर यांनी केला आहे.
२७ हजार घरे बंद आढळली
महापालिकेच्या पथकांमार्फत शहरात घरोघरी सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणादरम्यान २७ हजार घरे बंद असल्याचे आढळले. त्यामुळे या घरांमधील कुटुंबांचे सर्वेक्षण करता आले नाही. त्या संदर्भातील नोंद सर्वेक्षण अहवालात करण्यात आली असून, शासनाला अहवाल पाठविण्यात आल्याची माहिती उपायुक्त साताळकर यांनी दिली आहे.
महापालिकेचे कामकाज झाले ठप्प
सर्वेक्षणासाठी महापालिकेतील वैद्यकीय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता या आपत्कालीन सेवेतील कर्मचारी वगळता, महापालिकेच्या सर्वच कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी कामावर हजर असूनही सर्वेक्षणात व्यग्र असल्याने महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले होते. सोमवार (दि. ५) पासून महापालिका मुख्यालयातील कामकाज पूर्वपदावर येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
The post मराठा आरक्षणासाठी ४.५५ लाख घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण appeared first on पुढारी.
