लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जिल्ह्यातील उद्योजकांची बैठक घेत, नाशिकच्या औद्योगिक विकासाचा शब्द देताना आयटी पार्क, इलेक्ट्रिक-इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरसह जिल्ह्यात मोठे उद्योग आणण्याच्या आश्वासनांची बरसात केली होती. पुढील चार महिन्यांत राज्यात विधानसभा निवडणूका होऊ घातल्या असून, या कालावधीत म्हणजेच पावसाळ्यात आश्वासनांची पूर्ती होणार काय? असा सवाल आता उद्योग क्षेत्रातून उपस्थित केला जात आहे.
नाशिक जिल्ह्यात आयटी पार्कसह भगर क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, इलेक्ट्रीक टेस्टींग लॅबसह एक्झीबिशन सेंटरचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. या प्रकल्पांची यापूर्वी अनेकदा घोषणा केली असली तरी, प्रत्यक्षात त्यास अद्यापपर्यंत मुर्त स्वरुप प्राप्त झाले नाही. लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या सलग दोन दिवस बैठका घेत, रखडलेले सर्व प्रकल्प तत्काळ मार्गी लावले जाणार असल्याचे उद्योजकांना आश्वासने दिली होती. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तर व्यासपीठावरूनच उद्योगमंत्री सामंत यांना सर्व प्रकल्प मार्गी लागण्यासारखे असल्याने तत्काळ कार्यवाही सुरू करावी, असे आदेश दिले होते. दरम्यान, लोकसभा निवडणूकीची रणधुमाळी संपली असून, प्रलंबित प्रकल्पांना तत्काळ चाल द्यावी अशी मागणी जिल्ह्यातील उद्योजकांकडून केली जात आहे. पुढील चार महिन्यात राज्यात विधानसभा निवडणूका होऊ घातल्याने, त्या आधीच या प्रकल्पांच्या कामांना सुरुवात होणे अपेक्षित आहे. नाशिक लोकसभा मतदार संघात महायुतीचे उमेदवार माजी खासदार हेमंत गोडसे यांचा पराभव झाला असला तरी, केंद्रात आणि राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. त्यामुळे प्रकल्प मार्गी लागण्यास कुठलीही अडचण येऊ नये, अशी भावना उद्योजकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
आयटी पार्कचा खेळ
राजकीय कूरघोडीमध्ये नाशिकच्या आयटीपार्कचा पूर्ता खेळ झाला असून, गेल्या दोन वर्षांपासून आयटी पार्कचे ठिकाण कोणते असावे, यावरूनच एकमेकांवर कुलघोडी केली जात आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये आयटी पार्कचा प्रवास कधी नाशिक महापालिका हद्दीत आडगाव शिवारात, कधी अक्राळे एमआयडीसी, तर कधी नाशिक तालुक्यातील राजूरबहुला एमआयडीसी असा झाला आहे. राजूर बहुला येथे शंभर एकरात आयटी पार्क उभारला जाणार असून, राजुरबहुला एमआयडीसीत ५० एकर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, या जागांचे भूसंपादन कधी होणार असा प्रश्न आहे.
इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरला केवळ ग्रीन सिग्नल
१९ ते २२ मे २०२३ दरम्यान सातपूर येथील आयटीआयच्या मैदानावर झालेल्या निमा पॉवर प्रदर्शनात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी इलेक्ट्रीक व इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरला ग्रीन सिग्नल दिला होता. मात्र, त्यानंतर क्लस्टरचे भिजत घोंगडे पडले आहे. कायमस्वरुपी एक्झिबिशन सेंटरचा देखील विषय मार्गी लागला आहे. मात्र, राजकीय अनास्थेपायी तो विषय प्रलंबित आहे. इलेक्ट्रीक टेस्टींग लॅब उद्घाटनाअभावी पडून आहे. सीईटीपीचा प्रश्न वर्षानुवर्षापासून प्रलंबित आहे.
उद्योजकांना या प्रकल्पांची अपेक्षा
- राजूरबहुला येथे भूसंपादन करून भूखंड वाटप करणे
- आयटी पार्कला चालना देणे
- अतिरिक्त अक्राळे औद्योगिक वसाहत सुरू करणे
- भगर क्लस्टर साकारणे
- कायमस्वरूपी एक्झिबिशन सेंटर सुरू करणे
- इलेक्ट्रीक टेस्टींग लॅब कार्यान्वित करणे
- इलेक्ट्रीक, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर उभारणे
- सीईटीपीचा प्रश्न मार्ग लावणे
लोकसभा निवडणूकीदरम्यान मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री यांनी नाशिकच्या औद्योगिक क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मकता दर्शविली होती. आता हे प्रकल्प तत्काळ मार्गी लागावेत, अशी अपेक्षा आहे. आम्ही याबाबत पत्रव्यवहार करणार असून, मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री यांची भेट घेवून प्रकल्प मार्गी लावण्याची मागणी करणार आहोत. लोकसभा निवडणूकीदरम्यान मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्र्यांनी जसा आम्हाला प्रतिसाद दिला, तसाच प्रतिसाद त्यांनी आता देखील देवून, नाशिकचे प्रकल्प ‘फास्ट ट्रॅक’वर मार्गी लावावेत, ही अपेक्षा आहे. – ललित बूब, अध्यक्ष, आयमा.
हेही वाचा: