नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्रीय विधी व न्याय विभागाने नोटरीच्या कार्यवाहीलाही वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित अर्जांवर अंतिम निर्णय घेत महाराष्ट्रातील १४ हजार ६४८ वकिलांना नोटरी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यात नाशिक जिल्ह्यातील दीड हजार वकिलांचा समावेश आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नोटरींची संख्या आठ ते दहा पटीने वाढली आहे.
न्यायालयीन कामकाजात लागणारी कागदपत्रे, जबाब यांसह इतर कायदेविषयक कामे आणि प्रतिज्ञापत्रांसाठी नागरिकांना नोटरीची आवश्यकता असते. महाविद्यालयीन आणि स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनाही अनेकदा नोटरी करावी लागते. त्यासाठीचे अधिकार असलेल्या वकिलांना ‘नोटरी पब्लिक ॲटर्नी’ म्हणून ओळखले जाते. या वकिलांची संख्या आता वाढविण्यात आली आहे. सलग 10 वर्षे वकिली केलेल्या वकिलांनी या पदासाठी अर्ज केले होते. २०२२ मध्ये अर्ज केलेल्या वकिलांच्या कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर मार्च २०२४ मध्ये केंद्रीय विधी व न्याय विभागाने महाराष्ट्रातील पात्र वकिलांची यादी जाहीर केली. सन २०२३ मध्ये या पदांकरिता ऑनलाइन स्वरूपात मुलाखत घेण्यात आली होती. शहरात १३५, तर जिल्ह्यात सुमारे ३०० वकिलांकडे नोटरीचे अधिकार होते. ती संख्या दीड हजाराने वाढल्याने नोटरींची संख्या वाढली असून, कामे सुलभ होण्यास मदत हाेणार आहे. महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेशातील वकिलांचीही यादी केंद्राने जाहीर केली. त्यानुसार नाशिक शहरातील १३५ वकिलांना हे अधिकार प्राप्त झाले. संबंधित वकिलांना www.bharatkosh.gov.in या वेबसाइटवर परवाना शुल्क भरावे लागणार आहे. त्याबरोबरच शैक्षणिक व वकिली क्षेत्राशी निगडीत महत्त्वाची कागदपत्रे जमा करावी लागतील. त्यानंतर पुढील पाच वर्षांसाठी संबंधित वकिलांना नोटरीचे अधिकार असतील. नोटरीतल्या वकिलांची संख्या वाढल्याने सामान्यांची नोटरीविषयक कामे सोयीस्कर होतील.
लोकसंख्येनुसार नोटरीधारकांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. न्यायालयीन प्रकरणे, सहकार, बँक क्षेत्र यांसह विविध प्रकरणांत नोटरी करण्यात येते. काही वर्षांपासून नोटरीसंदर्भातील नियुक्ती रखडली होती. नव्या नियुक्त्यांमुळे नाशिक शहरासह जिल्ह्यातील नागरिकांना नोटरी करणे सोयीस्कर होईल. – ॲड. वैभव शेटे, उपाध्यक्ष, नाशिक वकील परिषद.
The post केंद्रीय विधी व न्याय विभागाकडून दीड हजार वकिलांची नियुक्ती appeared first on पुढारी.
